26 तारखेला ओबीसीच्या आरक्षणासाठी राज्यात एक हजार ठिकाणी ’चक्का जाम’

मुंबई / प्रतिनिधीः भाजप राज्यभरात एक हजार ठिकाणी 26 जून रोजी चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे व पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आता रस्त्यावर उतरू, न्यायालयात जाऊ; पण ओबीसी आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला.

पत्रकारपरिषदेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, की आम्ही सर्व ओबीसी नेते या निकषावर आलो आहोत, की या महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींचे आरक्षण द्यायचे नाही. या सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले. अन्याय केला आणि आता नौटंकी करत आहेत, याचा आम्ही निषेध करतो. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना व पंकजा मुंडे या ग्रामविकासमंत्री असताना, 31 जुलै 2019 रोजी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जे महाराष्ट्रात लागू होते, ते कायम ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अध्यादेशाप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी परवानगी दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 31 जानेवारीपर्यंत तो अध्यादेश लागू होता; मात्र 31 जानेवारी रोजी या सरकारने तो अध्यादेश रद्द केला. त्यामुळे न्यायालयात आज ओबीसींचे आरक्षण टिकले नाही. 13 डिसेंबर 2019 रोजी, निकाल आला व त्या निकालात सर्वोच्च न्यायालायाने या सरकारला सांगितले, की के. कृष्णमुर्तींच्या निर्णयाप्रमाणे तुम्ही माहिती गोळा करा, आकडेवारीसरह शास्त्रोक्त माहिती जमा करा व तुम्ही ओबीसी आयोग नेमून जिल्ह्यानुसार ओबीसींची लोकसंख्या जाहीर करा व आरक्षणाचा निर्णय घ्या. या सरकारने 14 महिने वेळकाढूपणा केला. पाचवेळा न्यायालयात गेले, आयोगाची कुठलीही घोषणा या सरकारने केली नाही, म्हणून न्यायालायाने संपूर्ण ओबीसीचे राजकीय आरक्षण काढून टाकले. पुनर्विचार याचिकेच्यावेळी देखील या सरकारने आयोग नेमण्याचे किंवा आम्ही माहिती गोळा करतो आहोत, असे सांगितले नाही. ओबीसी मंत्र्यांनी नागपुरात जाहीर केले, की आम्ही एका महिन्याच्या आत माहिती तयार करतो, 17 दिवस झाले अद्यापही कुठलीही कार्यवाही सुरू झालेली नाही. एकीकडे ओबीसी मंत्री जाहीर करतात, की आम्ही माहिती तयारी करतो, दुसरीकडे छगन भुजबळ नौटंकी करतात, ते आंदोलन करत आहेत. तिकडे ओबीसी मंत्री परिषद घेण्याच्या मागे लागले आहेत. सरकारमध्ये बसून यांच्याकडून रोज जिल्हाधिकार्‍यांचा पाठपुरावा करून माहितासाठा तयार केला जाऊ शकतो, एका महिन्याच्या आत हा तयार होऊ शकतो. महिनाभराच्या आत माहितीसाठा तयार करून ओबीसी आरक्षण ठरवता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे असे करा; पण ते दिशाभूल काय करतात, की केंद्राने जनगणना करावी. त्या जनगणनेचा या आरक्षणाशी काही संबंध नाही. केंद्राची जनगणना जेव्हा होईल, तेव्हा होईल; पण आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे आयोग तयार करून, तातडीने माहितीसाठा मागवायचा आहे आणि ओबीसींचे आरक्षण पक्क करायचे आहे. एवढेच काम आहे; पण नाटक करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला.