जात पडताळणी टाळून 25 वर्षांची नोकरी; डांगे प्रकरणात वरिष्ठांचा ‘मूक आशीर्वाद’?

नांदेड ः शासनाच्या नियमांना उघडपणे हरताळ फासणार्‍या अधिकार्‍याला जर वरिष्ठांचे संरक्षण लाभत असेल, तर त्या संरक्षणामागे नेमके काय दडले आहे, हा प्रश्‍न आता टोकदारपणे विचारला जात आहे. हिमायतनगर येथे कार्यरत शाखा अभियंता मारोती डांगे यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून मूळ सेवा पुस्तिका नोकरीच्या ठिकाणी जमा न करता नियमांची पायमल्ली केली आहे. कार्यकारी अभियंत्यांच्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवत त्यांनी प्रशासनाला जणू आव्हानच दिले आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातून नियुक्ती झालेल्या डांगे यांच्या सेवा पुस्तिकेत त्या जातीचा स्पष्ट उल्लेख असतानाही त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी अद्याप झालेली नाही. नियमानुसार ही पडताळणी बंधनकारक असताना 25 वर्षांहून अधिक काळ ती टाळली गेली, आणि तरीही नोकरी अबाधित राहिली-हीच बाब संशयाला खतपाणी घालणारी आहे. जात पडताळणी ही केवळ औपचारिकता नसून सामाजिक न्यायाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा कणा आहे. अशा संवेदनशील बाबतीत झालेला हा विलंब किंवा जाणीवपूर्वक केलेली टाळाटाळ ही प्रशासनाच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते. मोजमाप पुस्तिका गायब करण्यापासून ते निधीतील अनियमिततेपर्यंत अनेक आरोपांची चर्चा असताना वरिष्ठ अधिकार्‍यांची भूमिका मात्र संशयास्पद शांततेची आहे. आदेश दिले जातात, पत्रव्यवहार होतो, पण कारवाई मात्र शून्य. प्रत्येक पत्रानंतर प्रकरण थंडावते-यातून आर्थिक साखळीचा वास येत असल्याची कुजबुज प्रशासनात ऐकू येत आहे. शासकीय कामकाजात पारदर्शकतेचा दावा केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात अशा प्रकारची मौनसंमती आणि निष्क्रियता जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण करत आहे. एखादा अधिकारी जात पडताळणी न करता दशकानुदशके नोकरीत कसा टिकतो? हा प्रश्‍न केवळ कागदोपत्री नाही; तो व्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेवरच घाव घालणारा आहे. वरिष्ठांचे पाठीशी घालणे हे केवळ निष्क्रियतेचे लक्षण नसून, संगनमताचे संकेत तर नाहीत ना, असा थेट सवाल नागरिक विचारत आहेत. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन सामान्य कर्मचार्‍याने केले असते, तर तत्काळ कारवाई झाली असती; मग येथे वेगळे मापदंड का लावले जात आहेत, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे लागणार आहे. हे प्रकरण आता केवळ एका अधिकार्‍यापुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर उभा केलेला कठोर आरसा ठरत आहे. संबंधित विभागाने तात्काळ सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, ‘नियम हे फक्त कागदापुरतेच’ असा संदेश समाजात जाईल आणि प्रामाणिकपणे सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांचा मनोबल खच्ची होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.