मुंबई : राज्यातील वाढत्या प्रशासकीय कामकाजाचा ताण कमी करून नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : राज्यातील वाढत्या प्रशासकीय कामकाजाचा ताण कमी करून नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत राज्यात 11 अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
या कार्यालयांमुळे विविध भागांतील नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी मुख्य जिल्हा कार्यालयापर्यंत जावे लागणार नाही. स्थानिक पातळीवरच अनेक कामे पूर्ण होऊ शकतील, त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार असल्याचे सरकारचे मत आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने येणारी मागणी, जिल्हा कार्यालयांवरील वाढता कामाचा ताण, शहरांमधील वाढती लोकसंख्या तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी सेवा मिळावी या दृष्टीने या प्रस्तावाचा विचार करण्यात आला. त्यानंतर सर्व विभागीय आयुक्तांकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, दुर्गम भागांची स्थिती, तालुक्यांची संख्या आणि प्रशासकीय सोयी या निकषांचा विचार करून महसूल विभागाने 11 अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावाचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने 9 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या कार्यालयांना तत्त्वतः मान्यता दिली. दरम्यान, भूमापनाशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद आणि पारदर्शक व्हावा यासाठी परवानाधारक भूमापक तसेच भूमापन अधिकार्यांची नियुक्ती करण्याचाही निर्णय शासनाने घेतल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या मोजणीसंबंधीची प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागतील आणि राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकर्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
एकूण 143 पदे तयार करण्यात येणार
प्रत्येक कार्यालयासाठी 13 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून एकूण 143 पदे तयार करण्यात येणार आहेत. यानंतर मंत्रिमंडळाच्या 10 फेब्रुवारीच्या बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 11 पदांना अंतिम मान्यता देण्यात आली. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये ही कार्यालये नेमकी कुठे सुरू करायची याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांकडून लवकरच घेतला जाणार आहे.
या जिल्ह्यात होणार कार्यालय सुरू
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांत नवीन कार्यालये सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
COMMENTS