सेना विरोधातून भाजपचा पहिला महापौर…आता सेना-राष्ट्रवादी मैत्रीचा अध्याय

श्रीराम जोशी/अहमदनगर : नगर महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर भाजपचा पहिला महापौर बाबासाहेब वाकळेंच्या रुपाने होण्याची किमया 2018च्या निवडणुकीनंतर घडली. अर्थात त्याला स्थानिक शिवसेना विरोधाच्या राजकारणाचे पदर होते. ही निवडणूक भाजप स्वतंत्र लढले होते. शिवसेनेने युती करण्यासाठी स्थानिक व राज्यस्तरावरूनही प्रयत्न केले. पण स्थानिक भाजपने ते धुडकावून लावले. राष्ट्रवादी तर सेनेविरोधात होतीच. त्यामुळे निवडणुकीनंतर शिवसेनेला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असतानाही भाजप व राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन व पहिल्यांदाच नगर मनपाची निवडणूक लढवणार्‍या बहुजन समाज पक्षाला समवेत घेऊन सेनेला धोबीपछाड दिला. पण आता अडीच वर्षांनंतर कालचक्र उलटे फिरले आहे व आता चक्क राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचा महापौर होऊ घातला आहे, नव्हे झालाही आहे.

नगर महापालिकेची 2018ची चौथी सार्वत्रिक निवडणूक चांगलीच गाजली होती. प्रभाग रचनेपासूनच वादावादी सुरू होती. सावेडीतील बालिकाश्रम रस्त्याला राहणार्‍या मतदारांची नावे चक्क विरुद्ध बाजूच्या म्हणजे पाईपलाईन रोडवरील एकवीरा चौक परिसरातील मतदार यादीत घुसडली गेली. असाच प्रकार स्टेशन रोड व कल्याण रोड परिसरातील मतदारांमध्येही घडला. त्यामुळे हरकती, वादावादी, आरोप-प्रत्यारोप यातून गाजत असलेल्या या निवडणुकीत पक्षीय आघाड्या व बिघाड्यांचाही खेळ दुसरीकडे रंगत होता. राष्ट्रवादी व काँग्रेस हे एकत्रपणे उतरण्याच्या तयारीत होते तर दुसरीकडे शिवसेना व भाजप यांचा स्वबळाचा नारा होता. 2016मधील महापौर सुरेखा कदम यांच्या निवडीच्या राजकारणापासून सुरू झालेला सेना व भाजपचा संघर्ष 2018च्या निवडणुकीत अधिक तीव्र झाला. शिवसेनेचे नेते माजी आ. (स्व) अनिलभय्या राठोड व भाजपचे खा. (स्व.) दिलीप गांधी यांच्यात दिलजमाईचे प्रयत्न स्थानिक स्तरापासून राज्य स्तरापर्यंत झाले. पण ते सारे फोल ठरले. भाजपने निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमधून काहीजण आपल्यात घेतले व त्यांना उमेदवारी दिली तसेच तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी भाजपचा महापौर झाल्यास 300 कोटीचा निधी देण्याची घोषणा केली. (त्यापैकी किती आला, हे ग्रामदैवत विशाल गणरायालाच माहीत, पण आता मावळते महापौर वाकळे पद सोडताना 50 कोटीचा निधी आणल्याचे जाहीर करतात, यातच सारे काही आले). त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जंगी सभा गांधी मैदानात झाली व तेथे त्यांनी त्यांचे मित्र म्हणवणारे सेनेचे माजी आ. (स्व.) अनिलभय्या राठोड यांच्यावर घणाघाती टीकाही केली. दुसरीकडे शिवसेनेनेही स्वबळावर लढताना जोर लावला तर तिकडे दोन्ही काँग्रेसने ताकद लावली. निवडणुकीचा निकाल मात्र सर्वांनाच चकीत करून गेला. शिवसेनेने सर्वाधिक 24 जागा मिळवल्या, त्याखालोखाल राष्ट्रवादीने 18 जागा, भाजपला 14 जागा, काँग्रेसला 5 तर बहुजन समाज पक्षाला 4 आणि समाजवादी पक्षाला 1 तसेच दोन अपक्ष निवडून आले. कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नसल्याने नेहमीप्रमाणे जुगाड व घोडेबाजार महापौर निवड़णुकीत अपेक्षित होताच. पण घोडेबाजारासह पक्षीय अभिनिवेश टांगून ठेवण्याचे अनोखे राजकारण मात्र पहिल्यांदाच घडले. नेहमी जातीयवादी पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीकडून टीका सहन करणार्‍या भाजपला अखेर राष्ट्रवादीनेच सन्मानाचे दिवस दाखवले व मनपा होऊन 15 वर्षे लोटल्यावर पहिल्यांदा महापौरपद दिले. (अर्थात नंतर राज्यातही हा प्रयोग होताना फक्त भाजपला दूर करून शिवसेनाला राष्ट्रवादीने साथ देत महाविकास आघाड़ी अस्तित्वात आली. बहुदा नगरच्या भाजप-राष्ट्रवादी मैत्रीचा आदर्शही याला दिशादर्शक तर ठरला नसावा?). मनपा निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रवादीने एक अपक्ष आपल्यात घेऊन आपली संख्या 19 केली. भाजपला साथ देताना महापौरपदी वाकळे,उपमहापौरपदी मालनताई ढोणे, सभागृह नेता स्वप्निल शिंदे, महिला व बालकल्याण सभापती लता शेळके, अशी सर्व सत्तास्थानेही भाजपलाच आंदण केली. स्थायी समिती सभापतीपद बहुजन समाज पक्षाच्या मुदस्सर शेख यांना दिले. स्वतः सत्तेत सहभागी न होता विरोधी पक्ष नेतेपद पदरात पाडून घेतले. तसेच नंतर राष्ट्रवादी व भाजपने खेळी करीत महिला व बालकल्याण समितीच्या उपसभापतीपदासाठी शिवसेनेचा एकमेव अर्ज राहील, याची दक्षता घेत त्यांच्या सुवर्णा गेनप्पा यांची बिनविरोध निवड होऊ दिली व मनपाच्या सत्तेत शिवसेनाही आहे, हे दाखवून दिले. स्वतः मात्र सत्ता आणूनही त्यापासून अलिप्त राहात युतीतील बेबनाव अधिक रुंदावण्याची दक्षता घेतली. त्याचा फायदा नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला झाला व भाजपचे बहुतांश समर्थक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या राष्ट्रवादीसमवेत राहिले व शिवसेनेचा म्हणजे माजी आ. (स्व.) अनिलभय्या राठोड यांचा दुसरा पराभव तब्बल 11 हजार मतांनी राष्ट्रवादीचे आ. संग्राम जगताप यांनी केला.

राज्यात खळबळ व नगरसेवकांवर कारवाई

नगरमध्ये राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर भाजपचा महापौर होत असल्याची घटना राज्यात खळबळ उडवून गेली होती. अर्थात राष्ट्रवादीच्या एका राज्यस्तरीय वरिष्ठ नेत्याचे आशीर्वाद या जुगाडाला होते. पण दुसरीकडे वेगळेच चित्र होते. राज्यात राष्ट्रवादी व त्यांचे नेते शरद पवार भाजपवर तुटून पडत असताना व देशभरातील सर्व विरोधी नेत्यांना एका व्यासपीठावर आणून भाजपविरोध अधिक टोकदार करण्याच्या प्रयत्नात असताना नगरमध्ये मात्र त्याच्या नेमके उलटे घडले. चक्क राष्ट्रवादीने भाजपला महापौर केले. त्याचा फटका राष्ट्रवादीच्या 18 नगरसेवकांना व शहर जिल्हाध्यक्षांनाच बसला व त्यांना पक्षातून निलंबित व्हावे लागले. पण त्यांना हा निर्णय घेण्यास भाग पाडणारे त्यांचे स्थानिक नेते आ. जगताप यांच्यावर मात्र पक्षाने काहीही कारवाई केली नाही. उलट, त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत त्यांनाच नगर दक्षिणेतून पक्षाची उमेदवारी दिली. पण मग अर्थातच त्यावेळी राष्ट्रवादी नगरसेवकांवर व शहर जिल्हाध्यक्षांवर झालेली निलंबनाची कारवाई पक्षाला मागे घ्यावी लागली व पुन्हा सर्वांना पावन करून घेत भाजपच्या मनपातील सत्तेला साथ कायम ठेवण्याची अनुमती दिली गेली. (समाप्त)

आता झंझेंटी नको…

2018च्या मनपा निवडणुकीनंतर वर्षभराने झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर म्हणजे 2019मध्ये राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. पण इकडे तोपर्यंत मनपात राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावरील भाजपची सत्ता जोरात सुरू होती. आपण सारे भाऊ भाऊ…म्हणत पदे वाटप व निधी वाटप, विकास कामांची उदघाटने आनंदात सुरू होती. पण, राज्यातील महाविकास आघाडीसारखी स्थानिक स्तरावरही मनपात महाविकास आघाडी यावी अशी मागणीही शिवसेनेकडून होत होती. पण तिला राष्ट्रवादीकडून धुप घातली जात नव्हती. उलट, स्थायी समितीच्या दोन सभापतींच्या निवडीच्यावेळी शिवसेनेला महाविकास आघाडीचा धर्म सांगून माघार घ्यायला लावली गेली. यातील एक सभापती म्हणजे मनोज कोतकर हे तर चमत्कार घडवून सभापती झाले. ते भाजपचे नगरसेवक आहेत व स्थायी समितीत भाजप कोट्यातीलच सदस्य होते. पण सभापती होण्यासाठी त्यांच्या गळ्यात राष्ट्रवादीचा पंचा घातला गेला व त्यांना राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून सभापतीपदी बसवले गेले. यावेळी सेनेच्या योगीराज गाडेंना माघार घ्यावी लागली. यावरूनही खूप वाद रंगले. या राजकारणावर टीकाही झाली. तर दुसर्‍या वेळी राष्ट्रवादीच्या अविनाश घुले यांच्या निवडीच्यावेळी सेनेच्या विजय पठारे यांना माघार घ्यावी लागली. लागोपाठच्या या दोन घटनांमुळे सेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी वरिष्ठांकडे नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे मग राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना यापुढे अशा झंझेटी करू नका, त्याचा त्रास सगळ्यांनाच होतो, असे सांगितल्याचे समजते व त्यानंतरच स्थानिक शिवसेना व राष्ट्रवादीचा संघर्ष बर्‍यापैकी कमी झाला. त्याचा फायदा घेत तसेच दोनवेळा माघार घेऊन शिवसेनेने स्थायीची दोन सभापतीपदे राष्ट्रवादीला दिली असल्याने आता महापौरपद आम्हाला मिळावे, अशी भूमिका घेतली. खरे तर आताचे महापौरपद अनुसूचित जातीची महिला या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. राष्ट्रवादीकडे या प्रवर्गातून निवडून आलेली नगरसेविकाही आहे. मनपातील भाजप-राष्ट्रवादी मैत्रीचा पुढचा अध्याय रचताना आता भाजपच्या पाठिंब्यावर राष्ट्रवादीची महापौर होऊ शकत होती. पण राज्यात भाजपविरोधात असलेली महाविकास आघाडी तसेच नगरचे राजकीय जुगाड व त्यातून निर्माण होणार्‍या झंझेटीचा वात आल्याने भाजपशी आता कोणाचाच संग नको, असे म्हणत राज्यातील शिवसेना व राष्ट्रवादी पक्षांच्या नेत्यांनी शिवसेनेला महापौरपद व राष्ट्रवादीला उपमहापौरपद निश्‍चित केले आणि आता असेच घडण्याची चिन्हे सध्या तरी 99 टक्के येत्या 30 जून रोजीच्या महापौर-उपमहापौर निवडीत अपेक्षित आहे. यातून नगरमधील राष्ट्रवादी व शिवसेनेचा पारपंरिक संघर्ष बासनात गुंडाळून ठेवत नवीन मैत्रीचा अध्याय सुरू होत असल्याचे दिसत असले तरी ही मैत्री म्हणजे एक राजकीय डील असल्याचे मानले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, महाविकास आघाडीचा तिसरा कोन असलेल्या काँग्रेस पक्षाकडेही अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गातील नगरसेविका आहे व त्यांचेही म्हणणे राष्ट्रवादीने आम्हाला पाठिंबा द्यावा, असे आहे. तसेच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही काँग्रेसचा महापौर करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पण सध्याच्या शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या स्थानिक स्तरावरील मैत्रीच्या अध्यायात काँग्रेसचे पान अजूनही अलिप्त आहे. राहिलेला 1 टक्का यातच आहे. त्यामुळे काँग्रेसला स्थानिक स्तरावर महाविकास आघाडीत घेतले जाते की नाही, घेतले तर महापौरपद देणार की अन्य काही देणार आणि घेतलेच नाही तर काँग्रेस स्वतंत्र लढणार का, त्यांना भाजप तसेच सेना-राष्ट्रवादीमधील काही असंतुष्ट साथ देणार का..यासार्‍या प्रश्‍नांची उत्तरे 29 जून रोजी दुपारी 2 वाजता स्पष्ट झालेली आहेत. 30 रोजी आता फक्त औपचारिकता राहिली आहे. महापौरपदी शिवसेनेच्या रोहिणी शेंडगे व उपमहापौरपदी राष्ट्रवादीचे गणेश भोसले यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. चर्चेत असलेल्या काँग्रेसने सपशेल माघार घेतली आहे. त्यांच्या पाचपैकी चार नगरसेवकांनी सेना-राष्ट्रवादीला साथ देणे पसंत केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या इच्छुक उमेदवार शीला चव्हाण या एकाकी पडल्या. पण यानिमित्ताने नगर मनपामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, भाजप, बसप असे सर्व नगरसेवक एक झाल्याचे अनोखे चित्र निर्माण झाले आहे. अशा स्थितीत मनपाचा कारभार एकसुरी, एककल्ली व जवळपास हुकूमशाहीसारखा होऊ नये म्हणून विरोधाचा आवाज कोण बुलंद करणार…सध्या तरी त्याचे चित्र धुसर दिसते आहे, एवढेच यानिमित्ताने.