राज्य सरकार कोरोनवर मात करण्यासाठी झटत असताना दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई प्रादेशिक विभागात राज्यमंत्री कार्यालयाच्या इशार्‍याने बदल्या करण्यात येत असल्याने कर्मचार्‍यांत खळबळ माजली आहे.
मुंबई / प्रतिनिधीः राज्य सरकार कोरोनवर मात करण्यासाठी झटत असताना दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई प्रादेशिक विभागात राज्यमंत्री कार्यालयाच्या इशार्‍याने बदल्या करण्यात येत असल्याने कर्मचार्‍यांत खळबळ माजली आहे. जळपास शंभर ते दीडशे कर्मचार्‍यांच्या टाळेबंदीच्या काळात एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात बदल्या केल्या जात आहेत. कोरोना जीवावर बेतल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
मागील वर्षी अशीच परिस्थिती असल्यामुळे जुलै-ऑगस्टमध्ये बदल्या करण्यात आल्या होत्या. इतकी घाई का केली जात आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. कोरोना महामारीच्या काळात बदल्याबाबत शासनाचे धोरण ठरले नसताना राज्यमंत्री कार्यालयाकडून बदल्या आत्ताच न करण्याची जबाबदारीची भूमिका घेण्याऐवजी अधिकार नसताना अधिकार्‍यावर दबाव टाकून बदल्या करण्याचे बेकायदेशीर आदेश दिले जात असल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघ या कर्मचार्‍यांच्या समाजमाध्यम ग्रुपमधून राज्यमंत्र्यास बदल्याचे अधिकारी कोणी दिले, कधी दिले, तसा शासन आदेश आहे का, वर्ग 3 च्या कर्मचार्‍यांचे बदलाचे अधिकार अधीक्षक अभियंता यांना असताना यामध्ये मंत्र्यांचा काय संबंध असे प्रश्‍न विचारण्यात आले आहेत.
राज्यमंत्री कार्यालयातील एका विशेष कार्य अधिकार्‍याचा या बदल्यामध्ये विशेष रस असल्याने आणि यामध्ये त्याने मोठा अर्थपूर्ण पराक्रम केल्याने हा सर्व बेकायदेशीर प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. हा ओएसडी, ’मंत्री माझ्यापुढे जात नसल्याचे कर्मचार्‍यांना सांगत आहे,’ अशी चर्चा आहे. कोरोनाची परिस्थिती गंभीर असल्याने आणि मंत्री कार्यालयाच्या बेकायदेशीर आदेशाने होत असलेल्या या बदल्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यात यावी. अशी मागणी आहे. मागील वर्षी अशीच परिस्थिती असल्यामुळे जुलै- ऑगस्टमध्ये बदल्या करण्यात आल्या होत्या. आताही शासनाचे धोरण ठरल्यानंतर बदल्या करण्यात याव्यात, अशी कर्मचार्‍यांची मागणी असून याबाबत कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्यांना निवेदन दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. वर्ग तीनमध्ये येणार्‍या वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, कॅशियर, भंडारपाल या कर्मचार्‍यांच्या बदल्याचे अधिकार हे अधीक्षक अभियंत्यांना आहेत. असे असताना राज्यमंत्री कार्यालयातील एक उद्योगी विशेष कार्य अधिकार्‍याने अधीक्षक अभियंत्यांच्या अधिकारावर आपली दादागिरी चालवली आहे. या महाशयाने अनेक कर्मचार्‍यांना बदलीसाठी फोन करून बोलून भेटण्यास सांगितले असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या विशेष कार्य अधिकार्‍याचा मोबाईल तपासल्यास हे स्पष्ट होईल, की याने किती वर्ग 3च्या कर्मचार्‍यांशी बदल्याबाबत संवाद साधला आहे. तसे पाहता एका मंत्र्याच्या विशेष कार्य अधिकार्‍याचा वर्ग 3 च्या कर्मचार्‍यांशी काय संबंध असतो. तसेच मंत्री कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास हे स्प्ष्ट होईल, की मंत्री कार्यालयात मुंबई प्रादेशिक विभागातील वर्ग 3 चे कर्मचारी किती आले? कशासाठी आले? कोठून कोठे बदली हवी, यासाठी विशेष मोठी अर्थपूर्ण बोली होऊन तशी बदल्याची यादी तयार करून त्याप्रमाणे बदल्या करण्याचे सांगितले गेल्याची माहिती मिळते.
विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आगोदरच एका मंत्र्यांला बदली प्रकरणावरून अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. विरोधकांनी तो विषय प्रचंड ताणून धरला होता. असे असतानाही त्या प्रकरणाहून सरकारमधील मंत्र्यांनी काहीही बोध घेतलेला तर दिसतच नाही; उलट आपल्या अधिकारात नसलेली काम बेकायदेशीरपणे करत असल्याने पुन्हा एकदा राज्यात हे प्रकरण गाजण्याची चिन्हे असून आक्रमक विरोधी पक्षाच्या हाती या प्रकरणाने मोठे घबाड मिळणार आहे.
COMMENTS