सहकाराच्या गळ्याला नख

केंद्र सरकार प्रत्येक गोष्टीचे केंद्रीकरण करायला लागले आहे. वास्तविक केंद्रीकरण करण्याऐवजी विकेंद्रीकरण कायम फायद्यात ठरत असते; परंतु एकाधिकारशाहीची चटक लागलेल्यांना केंद्रीकरणच हवे असते. केंद्र सरकारची केंद्रीकरणाची भूमिका रिझर्व्ह बँकही पुढे नेत आहे. सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणातून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने काय साधले, याचे फलित अजून बाहेर यायचे आहे, त्याअगोदरच आता जिल्हा बँकांचे अस्तित्व संपवायला केंद्र सरकार  आणि रिझर्व्ह बँक निघाली आहे. 

    गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा बँकांचे राज्य बँकांत विलीनीकरण करण्याचा वारंवार प्रयत्न झाला. त्रिस्तरीय यंत्रणांऐवजी द्विस्तरीय यंत्रणा निर्माण करण्याचा आग्रह धरला गेला. अनेक समित्यांनी अहवाल दिले; परंतु जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणास राज्यातील अनेक नेत्यांचा तसेच सहकार चळवळीतून विरोध होत आहे. अर्थात राज्य सहकारी बँकांनी आणि जिल्हा बँकांनी प्रस्ताव दिल्यास हे विलीनीकरण होणार आहे. पूर्वी राज्यस्तरावरून काम चालणार्‍या आणि तालुका पातळीवर भूविकास बँकांचे काय झाले, हा अनुभव फार जुना नसल्याने आता जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणास विरोध होत आहे. मागे राज्य बँक आणि थेट विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अशा द्विस्तरीय यंत्रणांचा अनेक नेते पुरस्कार करीत होते, त्याचाच भाग म्हणून आता जिल्हा बँकांचे अस्तित्व संपवून त्या राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याचा घाट घातला गेला आहे.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे राज्य शिखर बँकेतील विलीनीकरणाबाबत रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. बँकिंग कायद्यातील सुधारणा यापूर्वीच राज्यात लागू झाल्या असून आजच्या नियमांमुळे रिझर्व्ह बँकेला जिल्हा मध्यवर्ती बँकांबाबतचे अतिरिक्त अधिकार प्राप्त झाले आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला राज्य सरकारांचे मात्र जिल्हा बँकांवरील प्रशासकीय नियंत्रण कमी होणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची प्रक्रिया केरळ, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे वा तसा प्रस्ताव आहे. महाराष्ट्रातील 31 पैकी निम्म्याहून अधिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आहेत. नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, बीड, नाशिक, सोलापूर, परभणी, नांदेड, धुळे आदी 14 बँकांचा कारभार तेवढा चांगला नाही. सहकारातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्यावर भाजपने भर दिला आहे. त्याचाच भाग म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याची योजना आखली होती. गेल्या वर्षी राज्य शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. जिल्हा मध्यवर्ती बँका मोडीत काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून केला जातो; पण जिल्हा बँकांचे शिखर बँकेत विलीनीकरण करून सध्याच्या त्रिस्तरीय सहकारी चळवळीपेक्षा द्विस्तरीय पद्धत अमलात आणण्याचा सहकार चळवळ रुजलेल्या बहुतांशी राज्यांमध्ये प्रस्ताव आहे वा तशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

उत्तर प्रदेशातील 50 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. केरळमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे केरळ मध्यवर्ती बँकेत विलीनीकरण करण्यास गेल्याच आठवडयात रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली आहे. यानुसार पुढील सहा महिन्यांमध्ये केरळातील सर्व 14 जिल्हा बँकांचे केरळ सहकारी बँकेत विलीनीकरण केले जाईल, असे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी जाहीर केले. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्येही 20 पैकी नऊ जिल्हा मध्यवर्ती बँका तोटयात असल्याने त्याचे मध्यवर्ती बँकेत विलीनीकरण करण्याची योजना आहे. झारखंडमध्ये विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. छत्तीसगडमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. ओडिशा राज्यातही तसाच प्रस्ताव आहे. गुजरातमध्ये काही सहकारी बँकांचे विलीनीकरण झाले आहे.

तोटयातील जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण करण्याऐवजी राज्यातील सर्व 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका एका छत्राखाली आणल्या पाहिजेत, असा आग्रह धरला जात आहे. केवळ तोटयातील बँकांचे विलीनीकरण केल्यास राज्य बँकेवरील आर्थिक ताण वाढेल. सर्व जिल्हा बँका एकाच छत्राखाली आल्यास पीक कर्जासाठी एकच यंत्रणा उभी राहील व त्याचा शेतकर्‍यांना फायदा होईल, असा दावा केला जात असला, तरी जिल्हा बँकांची यंत्रणाच बरखास्त करून या बँकांच्या शाखांवर थेट राज्य सहकारी बँकेचे नियंत्रण कसे राहील, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातो आहे. सहकारी बँकांत गैरव्यवहार झाले नाहीत असे नाही; परंतु सहकारी आणि नागरी बँकांतील गैरव्यवहारांच्या तुलनेत कितीतरी पट जास्त गैरव्यवहार सरकारी बँकांत झाले. गैरव्यवहार होतो, म्हणून बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा पर्याय योग्य नाही. गैरव्यवहार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याऐवजी संस्थांच्या गळ्याला नख लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तो चुकीचा आहे. नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने सहकार क्षेत्रावर आपले नियंत्रण आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील नागरी सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राज्य शिखर बँक यांच्याबाबत रिझर्व्ह बँकेला व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. राज्य सरकारने एखाद्या अडचणीतील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला राज्याच्या शिखर बँकेत विलीन करण्याचा प्रस्ताव पाठवला, तर रिझर्व्ह बँक त्यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकार अडचणीतील जिल्हा बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव कायद्याच्या चौकटीत तयार करून ’नाबार्ड’ कडे पाठविल. हा प्रस्ताव नाबार्ड छाननी करून रिझर्व्ह बँकेला अंतिम मंजुरीसाठी पाठवेल. दरम्यान, ज्या राज्य सहकारी बँकेत अडचणीतील जिल्हा बँक विलीन होणार आहे, तिची आर्थिक परिस्थिती विलीनीकरणानंतर सक्षम असेल का याचा विचार करूनच रिझर्व्ह बँक अंतिम निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकारवर ही जबाबदारी असल्याने महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे जिल्हा बँकांवर नियंत्रण असून आता शिवसेनाही अनेक ठिकाणी सत्तेत सहभागी झाल्याने महाराष्ट्रात सध्या तरी विलीनीकरण अशक्य दिसते.