संसदीय लोकशाही गांभीर्याने चालवा !

    गेल्या दोन दिवसांपासून संसद हा जणू लहान मुलांच्या खेळातील आरोप-प्रत्यारोपाचा अड्डा बनला की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लहान मुलांच्या भांडणात जसं हे मी केलं, ते मी केलं, तुम्ही काय केलं? असं एक स्वरूप असतं. अगदी त्याच धाटणीचं स्वरूप कालपासून लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सर्वोच्च लोकशाही सभागृहात आलं आहे. मात्र, या खेळात साक्षात देशाच्या पंतप्रधानांनी सामिल व्हावं, ही बाब आणखीनच संसदीय लोकशाहीची गरिमा खालावणारी आहे. काॅंग्रेस पक्षाने दीर्घकाळ देशाची सत्ता आपल्या हातात राखली. काॅंग्रेसने दीर्घकालीन सत्तेच्या मस्तीत आपला सामाजिक जनाधार गमावल्याची किंमत त्यांना सत्तेच्या बाहेर होण्यात चुकवावी लागली, हे खरेच. परंतु, काॅंग्रेसला भारतीय जनतेने ज्या कारणांसाठी नाकारण्याची मनोभूमिका बनवली अगदी तिच कारणे भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर वेगाने रेटण्याचे काम करते आहे. काॅंग्रेसने जागतिकीकरणाच्या नावावर खाजगीकरणाचाही स्वीकार केला. नवरत्न कंपन्यांचे शेअर्स खाजगी भांडवलदारांना काही प्रमाणात हस्तांतरित केली. तर भारतीय जनता पक्ष सत्तेत येताच त्यांनी नवरत्न कंपन्यांचे काही भाग हस्तांतर करण्याऐवजी संपूर्ण कंपन्याच खाजगी भांडवलदारांना विकून टाकण्याचा सपाटा लावला. नफ्यातील सार्वजनिक उद्योगात काॅंग्रेस ने काही अंशाने खाजगीकरण स्वीकारले तर भाजप सत्तेत येताच त्या कंपन्या त्यांनी अल्प मोबदल्यात भांडवलदारांना विकून टाकण्यात धन्यता मानली. दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्या आरक्षणाला पूर्ण न्याय काॅंग्रेसला देता आले नाही, हे वास्तव असले तरी भाजप सत्तेत येताच त्यांनी ब्राह्मणांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देऊन मागासवर्गीयांचे आरक्षण मुळापासून संपविण्यासाठी लॅटरल एंट्री ची अंमलबजावणी केली. दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी लागू केली होती. आणिबाणी ही प्रत्यक्षात संविधानाचे आर्टिकल चा आधार घेऊन लावण्यात आली होती. या आणिबाणी चा मागासवर्गीय समाजाला फायदा झाल्याचे आजही बोलले जाते. परंतु, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार येताच भाषण स्वातंत्र्यावर सर्वप्रथम बंदी आणली गेली. अघोषित आणिबाणी ही फॅसिझम असल्याचे देशातील सर्वच तज्ज्ञ सांगतात. काॅंग्रेसच्या काळात देशाने माॅब लिंचिंग हा शब्द देखील ऐकला नव्हता, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार काळात माॅब लिंचिंग पासून खुलेआम हिंसाचार सर्वत्र बोकाळला. निर्भया कांडावर गहजब करणाऱ्या भाजपची उत्तर प्रदेशात सत्ता आल्यानंतर त्यांच्या काळात अनेक  निर्भया घडविण्यात आल्या. काॅंग्रेस सत्ताकाळात भ्रष्टाचार बोकाळला होता तरीही तरूणांची बेरोजगार होण्याची टक्केवारी एका मर्यादेपर्यंत होती. परंतु, मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार काळात बेरोजगारीने एक टोक गाठले आहे. काॅंग्रेस-भाजप यांच्या सत्ताकाळाची तुलना करणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही आणि नव्हते; परंतु, भारतीय संविधानाने स्विकारलेल्या संसदीय लोकशाहीच्या द्वय सभागृहात ज्या पद्धतीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले भाषण लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पटलावर मांडले ते पाहता संसदेला स्टॅंड‌अप काॅमेडियन शो चा दर्जा एकप्रकारे दिला जातोय, असं आता खेदाने म्हणावेसे वाटते. वास्तविक, जे काॅंग्रेसने केले म्हणजे जनतेच्या हिताविरूध्द त्याच्या कितीतरी पटीने विरोधात मोदींच्या नेतृत्वाखालील सत्ता काम करतेय, हे आता खुलेपणाने मांडण्याची वेळ आली आहे. संसद हा आरोप-प्रत्यारोपाचा आखाडा नसून जनतेला उत्तरदायी असणाऱ्या सरकारचे जनतेच्या कल्याणासाठी प्रतिबध्द असण्याची भूमिका मांडणे आणि विरोधी पक्षानेही तितक्याच गंभीरपणे त्यावर आपला जाब विचारणे हे अपेक्षित आहे. संसदीय लोकशाहीची गरिमा टिकवणे, वाढविणे, विस्तारित करणे या जबाबदाऱ्या सोडून गेल्या दोन दिवसांपासून संसदेत पंतप्रधान मोदींनी केलेले भाषण आणि त्यास विरोधी पक्षाला न उमजलेले स्वरूप हे चिंताजनक आहे.