शिखर बँकेसंदर्भात हजारेंची नवी हस्तक्षेप याचिका

कर्जवाटप राहणार चर्चेत, बड्या राजकीय नेत्यांवर टांगती तलवार

अहमदनगर/प्रतिनिधी- राज्यातील दिग्गज राजकीय नेत्यांचा संबंध असलेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी हस्तक्षेप याचिका न्यायालयात दाखल केली असून, त्यांच्यासह अन्य तक्रारदारांनी दाखल केलेला हा खटला आणि हस्तक्षेप याचिका अन्य न्यायालयापुढे वर्ग कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावर आता 19 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

सर्वपक्षीय बड्या राजकीय नेत्यांच्या सहभागाचा आरोप असलेल्या राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) कर्ज वाटप गैरव्यवहार प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. पोलिसांनी बी-समरी अहवाल सादर केल्याने आधीच कमकुवत झालेल्या या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी अचानक भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह इतर तक्रारदारांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण दुसर्‍या न्यायालयासमोर वर्ग करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. राज्य सहकारी बँकेत कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटींचा घोटाळा झाला आणि त्याला जबाबदार बँकेतील तत्कालीन संचालक मंडळांमधील राजकीय नेते असल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा (एफआयआर) नोंदवला. मात्र, इओडब्ल्यूने ऑक्टोबर 2020 मध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) दाखल करून या प्रकरणात कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला. याविरोधात मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्यासह ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ष्ठ नेत्या शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कवाद यांनी प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केल्या होत्या. यावर सुनावणी सुरू असताना प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. यातील मूळ तक्रारदार अरोरा यांनी अचानक आपली भूमिका बदलली. पोलिसांच्या तपासावर समाधानी असून आपण आपले काम पाहणार्‍या वकिलांना कार्यमुक्त केल्याचे पत्र 3 मे रोजी न्यायालयाला दिले. त्यानंतर न्यायालयानेही लगेचच प्रकरणाचा निकाल देण्याची भूमिका घेतली. यावर हजारे यांच्यासह अन्य तक्रारदारांनी संशय घेत आक्षेप नोंदविला आहे.

राजकीय नेत्यांना वाचवले?

शिखर बँकेचे कर्जवाटप व त्यातील गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण सुरुवातीला खूप गाजले होते. मात्र, राज्यात सत्तापरिवर्तन होऊन भाजपचे सरकार गेले व महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमधील अनेक मंत्री तसेच नेत्यांची नावे या प्रकरणाशी संबंधित आहेत. त्यामुळेच पोलिसांनी राजकीय नेत्यांना वाचविण्याच्या उद्देशाने तपास अहवाल सादर केल्याचा आरोप अण्णा हजारे आणि अन्य तक्रारदारांनी केला आहे. तक्रारदारांच्या बाजूने अ‍ॅड. सतीश तळेकर बाजू मांडत आहेत.

—