वाढती बेरोजगारी अन् सरकारचा आखडता हात

जेव्हा केव्हा संकटं येतात, तेव्हा ती शहरांवरच अधिक परिणाम करीत असतात. खेड्यांना संकटाशी कसं लढायचं, हे माहीत असतं; शहरांचं तसं नसतं. एरव्ही खेड्यातील नागरिकांना रोजगाराच्या निमित्तानं सामावून घेणारी हीच शहरं संकटाच्या काळात स्थलांतरितांना दूर लोटतात. अशा वेळी खेड्यांची त्यांना सामावून घेण्याची क्षमता नसते. मनरेगा हा मोठा आधार असला, तरी मागणीच्या तुलनेत कामं आणि शंभर दिवस कामांचं नियोजन यात सरकार कमी पडतं आहे.

    कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत जसं चित्र होतं, तसंच चित्र आता दुसर्‍या लाटेतही आहे. फक्त स्थलांतरितांचे गावी परतताना मागच्या इतके हाल झाले नाहीत, इतकंच. कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर उद्योग जगताला चांगले दिवस येत होते. नोकर्‍यांचं प्रमाण वाढायला लागलं होतं. मार्चअखेरपर्यंत परिस्थिती चांगली होती. कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि तिनं सारंच अर्थकारण बिघडवून टाकलं. महाराष्ट्रात गेल्या दोन आठवड्यांपूर्वी टाळेबंदी लागू झाली, तसं स्थलांतरितांचं प्रमाण वाढलं. एकट्या मुंबईतून चार लाखांहून अधिक लोकांनी स्थलांतर केलं, तर पुण्यातून दोन लाख लोक आपआपल्या गावी परतले. हे एकटया पुण्या-मुंबईचं उदाहरण नाही. कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीच्या शहरी भागात सगळीकडं असंच चित्र होतं. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील लोक बेरोजगार व्हायला लागले आहेत. ’सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार मार्चमध्ये शहरी बेरोजगारी 25 आधार अंकांनी वाढून 7.24 टक्के झाली. शहरातील महिलांची बेरोजगारी जवळपास दोन टक्क्यांनी वाढून 19.07 टक्के झाली. एप्रिलमध्ये ही बेरोजगारी आणखी वाढली. मे महिन्यांत तर बेरोजगारीचा सरासरी आकडा आणखी वाढलेला असेल. श्रमशक्ती सहभागिता दर (एलएफपीआर) घसरला असून, त्यातून श्रम बाजारातील कमजोरी समोर येत आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत मार्चमध्ये श्रमबाजारातून तीस लाख लोक कमी झाले आहेत. एलएफपीआर म्हणजे प्रत्यक्ष काम करणारे आणि काम शोधणारे प्रौढ नागरिक. राष्ट्रीय बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये 6.52 टक्क्यांनी घटला असल्याचं दिसत असलं, तरी श्रम बाजारातील स्थिती पाहता ही आकडेवारी दिशाभूल करणारी असू शकते. ‘सीएमआयई’च्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीत 40.5 टक्के असलेला एलएफपीआर मार्चमध्ये घसरून 40.17 टक्के झाला. हा मागील चार महिन्यांतील नीचांक ठरला. जानेवारीत तो 40.6 टक्के, डिसेंबरमध्ये 40.56 टक्के आणि नोव्हेंबरमध्ये 40.8 टक्के होता. शहरी भागात एलएफपीआर 37.25 टक्क्यांवरून घसरून 37 टक्क्यांवर आला आहे. देशाची एकूण श्रमशक्ती घसरून 425.79 दशलक्षांवर आली आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत ती 2.7 दशलक्षांनी कमी आहे. यात ग्रामीण भागातील श्रमिकांचा वाटा लक्षणीय आहे. अर्थव्यवस्थेत पुरेशा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत नसल्याचं मार्चमध्ये श्रम बाजार आणि एलएफपीआरमध्ये  झालेल्या घसरणीतून दिसून येत आहे. सन्मानजनक नोकर्‍या नसल्यामुळं लोक श्रमबाजारापासून दूर राहात आहेत, असे संकेतही या आकडेवारीतून मिळत आहेत. एप्रिलच्या पहिल्या दोन्ही आठवड्यात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढून आठ टक्के झालं आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये टाळेबंदी करण्यात आली आहे. टाळेबंदीमुळं आर्थिक पुनर्प्राप्ती कमकुवत होऊ शकते. असंघटित क्षेत्रातील 12 कोटी कामगारांवर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. टाळेबंदीमुळं होणार्‍या अनिश्‍चिततेमुळे होणारा तोटा आकडेवारीच्या रूपात दिसू लागला आहे. एप्रिल पूर्वीच्या दोन महिन्यांत बेरोजगारीचं प्रमाण आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक झालं. कामगार सहभाग घेण्याचं प्रमाणही 40 टक्क्यांपर्यंत खाली आलं आहे. एक एप्रिल रोजी बेरोजगारीचा दर 7.2 टक्के होता. शहरी बेरोजगारीचा दर 8.4 टक्के, तर ग्रामीण बेरोजगारी 6.6 टक्के इतका होता. मार्चमध्ये बेरोजगारीचा दर 6.52 टक्के होता, यात शहरी बेरोजगारी 7.24 टक्के, तर ग्रामीण बेरोजगारी 6.17 टक्के होती. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा फटका किरकोळ विक्री आणि अतिथ्य क्षेत्राला बसला आहे. वाढती रुग्णसंख्या आणि मृत्यू यामुळं लोकांच्या हालचालींवर नियंत्रण आलं आहे. त्यातून लोकांचं उत्पन्न घटून देशांतर्गत मागणी घसरली आहे. उद्योग अजूनही संकटाशी झुंजत आहेत. हे सगळं एकमेकांशी निगडीत असल्यामुळं बेरोजगारीत वाढ झाली. शहरांतून गावी परतणार्‍या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आता मनरेगाचाच आधार मिळाला आहे. एप्रिलमध्ये चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात मनरेगा अंतर्गत काम करणार्‍या कुटुंबांची आणि लोकांची संख्या गेल्या सात वर्षांत सर्वाधिक होती. एप्रिलमध्ये तीन कोटी सत्तर लाख लोक रोजगाराच्या शोधात होते. टक्केवारीच्या बाबतीत बोलायचं झालं, तर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 91 टक्के अधिक कुटुंबं आणि 85 टक्के अधिक लोकांना रोजगाराची आवश्यकता आहे. एप्रिल 2019 मध्ये दोन कोटी कुटुंबं आणि तीन कोटी लोक ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या शोधात होते. त्यापैकी 1.52 कोटी कुटुंबं आणि दोन कोटी सात हजार लोकांना काम मिळालं. रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला काम मिळू शकलं नाही. मनरेगामध्ये रोजगाराच्या शोधात असलेल्या शंभर कुटुंबांपैकी फक्त 58 कुटुंबं आणि 56 लोकांना काम मिळू शकलं. याचा मनरेगाच्या कायद्यात कामाची कितीही हमी असली, तरी 56 टक्के लोकांनाच काम मिळतं, असा त्याचा अर्थ होतो. एप्रिलमध्ये मनरेगा अंतर्गत 18.87 कोटी कामगार दिवस (एका व्यक्तीसाठी इतके दिवस काम) करण्यात आलं. सरासरीनुसार, ज्या कुटुंबांना काम मिळालं ते केवळ 12.41 दिवस काम करू शकलं. मनरेगाचा कायदा एका व्यक्तीला किमान शंभर दिवस कामाची हमी देत असतो; परंतु प्रत्यक्षात साडेबारा दिवसही काम मिळत नसल्यानं हा कायदाच या सरकारनं कुचकामी ठरविला आहे.

मनरेगा अंतर्गत रोजगाराची मागणी ग्रामीण व शहरी भागात किती बेरोजगारी आहे हे दर्शवतं. यावरून असाही अंदाज बांधता येतो, की कामगार बाजारात छुपी बेरोजगारी आहे. मनरेगाअंतर्गत रोजगाराच्या मागणीत तीव्र वाढ होण्याचं कारण म्हणजे पुन्हा एकदा लोकांची गावी परत जाण्याच्या टप्प्याची सुरुवात आणि शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांचा अभाव आहे. मागील आर्थिक वर्षात 7.56 कोटी कुटुंबं आणि 11.19 कोटी लोकांना काम मिळालं. गेल्या आर्थिक वर्षाची चर्चा केली तर मनरेगा अंतर्गत 7.56 कोटी कुटुंबं आणि 11.19 कोटी लोकांना काम मिळालं आणि एकूण 389.31 कोटी मजुरांच्या दिवसाचं काम झाले. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला वर्षामध्ये सरासरी 51.51 दिवस काम मिळालं. मनरेगा कायद्यांतर्गत आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसांच्या रोजगाराची तरतूद आहे. ती तरतूदही सरकार पूर्ण करू शकलेलं नाही.  ज्या मनरेगावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीका करून, तिचं थडगं बांधण्याची घोषणा केली होती, त्याच मनरेगाचा आता स्थलांतरितांना आधार मिळाला असला, तरी सरकार या योजनेसाठी पुरेशी तरतूद करू शकलेलं नाही आणि कामही उपलब्ध करून देऊ शकलेलं नाही. मनरेगा कायद्यांतर्गत, आर्थिक वर्षात, ज्यात प्रौढ सदस्य स्वत: च्या इच्छेनुसार मॅन्युअल काम करण्यास इच्छुक आहेत अशा प्रत्येक ग्रामीण घरात किमान शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली गेली आहे; पण हे उद्दिष्ट कधीच पूर्ण झालं नाही. मनरेगा अंतर्गत या आर्थिक वर्षात सरकार 73 हजार  कोटी खर्च करेल. 2020-21 मध्ये सरकारने एक लाख 11 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली होती तर 2019-20 मध्ये 68 हजार 265 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद सरकारनं केली होती.