लेक-जावई असताना कोपरगावला दुजाभाव का? ; राजेश परजणे यांचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुलेंना सवाल

अहमदनगर/प्रतिनिधी-संगमनेरला मंत्रीमहोदय असल्याने त्या तालुक्यातील गावा-गावात कोविड प्रतिबंधक लसीकरण होते, पण कोपरगावला तुमची लेक, जावई (आ. आशुतोष काळे) व भाऊ असताना लसीकरणात दुजाभाव का होतो, असा सवाल कोपरगावचे जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष राजश्री घुले यांना विचारला. कोपरगावला अजून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतूनच लस दिली जाते, पण संगमनेरसह अन्य तालुक्यांतील गावा-गावांतून लसीकरण केले जात आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

    तब्बल दीड वर्षांनी जिल्हा परिषदेची प्रत्यक्ष सभा सोमवारी झाली. कोरोनामुळे फेब्रुवारी 2020नंतर जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश सभा ऑनलाईनच झाल्या. मात्र, आता नगर जिल्ह्याचा कोरोनाचा स्तर पहिल्या टप्प्यातील असल्याने अनलॉक झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात प्रत्यक्ष सभा झाली व नेहमीप्रमाणे वादावादीने ती गाजलीही. परजणे यांच्यासह संदेश कार्ले, शरद नवले, हर्षदा काकडे, जालिंदर वाकचौरे, या सदस्यांसह उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती सुनील गडाख, मीरा शेटे, उमेश परिहर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके आदींनी चर्चेत भाग घेतला. कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाबाबत परजणे यांनी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. संगमनेरला एक न्याय व कोपरगावला दुसरा न्याय का दिला जातो? प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील आरोग्य समितीचे संबंधित जिल्हा परिषद सदस्य अध्यक्ष असताना त्यांना न सांगता लसीकरणाचे नियोजन होते. संगमनेर तालुक्यातील गावा-गावांतून लसीकरण केले जाते. पण कोपगाव-शेवगाव तालुक्यांत अजूनही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतूनच लस दिली जाते व आता काही दिवसांपूर्वी ग्रामीण रुग्णालय उपकेंद्रांतून लस दिली जात आहे, आरोग्य विभागाद्वारे जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्‍वासात व नियोजनातही घेतले जात नाही, असा दावाही त्यांनी केला. यानंतर हर्षदा काकडे यांनीही शेवगावच्या लसीकरणातील त्रुटी निदर्शनास आणल्या. लसीकरणाबाबत आरोग्याधिकारी डॉ. सांगळेंनी शासन नियमाप्रमाणे नियोजन होत असल्याचे सांगितले. कोपरगावला मनुष्यबळ कमी असल्याचे व इंटरनेटची तांत्रिक अडचण असल्याचे सांगितले.मात्र, त्यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. मंत्र्यांच्या तालुक्यातच सर्वप्रकारचे नियोजन होते, असा दावाही केला गेला. या विषयावर जोरदार वादंग होत असताना अध्यक्ष घुले यांनी मात्र, यावर एक अवाक्षरही व्यक्त केले नाही. अखेर सभापती सुनील गडाख यांनी हस्तक्षेप करीत सर्व तालुक्यांतील गावा-गावांतून लसीकरण मोहीम राबवण्याचे नियोजन करण्याची सूचना आरोग्य विभागाला केली. कोविड काळात आर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्यांचे वाटप झाले नाही, असा दावा जालिंदर वाकचौरे यांनी केला तर औषधांच्या गोण्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून अजूनही पडून असल्याचा दावा परजणे यांनी केला.

ड्रायव्हर व डिझेलचे काय?

जिल्हा परिषदेने चौदाव्या वित्त आयोगातून रुग्णवाहिका खरेदी केल्या असल्या तरी त्यावर ड्रायव्हर अजूनही नियुक्त केले नाहीत तसेच या रुग्णवाहिकांच्या डिझेल खर्चाचे काय, असा सवालही केला. जिल्हा परिषद सदस्यांना स्वतःच्या पैशांतून या रुग्णवाहिकांतून डिझेल टाकावे लागत असल्याची तक्रारही अनेकांनी केली. यावर आरोग्य विभागाद्वारे खुलासा करताना ड्रायव्हर व अन्य सुुविधांबाबत निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे उत्तर दिले.

ती वसुली थांबवावी

जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटी, प्राथमिक शिक्षक बँक व अन्य काही सहकारी संस्थांची विविध प्रकारची वसुली जिल्हा प़िरषद कर्मचारी, शिक्षकांच्या पगारातून जिल्हा परिषदेद्वारे होते. पण त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मनुष्यबख व संसाधने वापरली जातात. त्यापोटी जिल्हा परिषदेला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. शिवाय अशा पद्धतीने वसुली करून देण्याचे शासनाचे कोणतेही निर्देशही नाहीत. त्यामुळे अशी वसुली तातडीने थांबवण्याची मागणी बहुतांश सदस्यांनी केली. यावर जोरदार चर्चा झाली. अशी वसुली बंद केली तर संबंधित सहकारी संस्था अडचणीत येतील, असा दावा काही सदस्यांनी केला. संबंधितांचे हमीपत्र घेतले जावे, असेही सुचवले गेले. तसेच जिल्हा परिषदेद्वारे होत असलेल्या या वसुलीतील काही भाग जिल्हा परिषदेला उत्पन्न म्हणून घेतला जावा, असेही काहींनी सुचवले. यावर अखेर शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी जाहीर केला.

तो खर्च मान्य करणार नाही

जिल्हा परिषदेच्या हीरक महोत्सवाची सुरुवात व शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्यानिमित्त 6 जूनला झालेल्या कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्यांना का बोलावले गेले नाही, असा सवाल परजणे यांनी केला. कोविड कारणाने जिल्हा परिषद सदस्यांनाच फक्त बोलावले गेले नाही. पण या कार्यक्रमास किती गर्दी होती, हे सोशल मिडियातून आलेल्या फोटोंतून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमास झालेला खर्च आम्ही मान्य करणार नाही, अर्थ समितीचे आम्हीही सदस्य आहोत, त्यामुळे या ख़र्चास मंजुरी देणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले. जिल्हा परिषद सदस्यांनाच नियम सांगितले जातात. आता तर त्यांच्यापेक्षा गावातील सरपंचाला जास्त सन्मान मिळत आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना मानाची वागणूक देण्याचे आदेश अध्यक्षांनी तीन वेळा देऊनही प्रशासनाकडून त्याचे पालन होत नाही. जेथे प्रशासन अध्यक्षांनाच मोजत नाही, तेथे सदस्यांना काय मोजणार?, अशी उद्वीग्न टिपणीही त्यांनी केली.

दमछाक झाली, पण…

जिल्हा परिषदेचे सभागृह पाचव्या मजल्यावर आहे. तेथे जाण्यासाठी खाली दोन लिफ्टही आहेत. पण त्या वर्षभरापासून बंद आहेत. कोरोनामुळे ऑनलाईन सभा होत असल्याने सदस्यांचे जिल्हा परिषदेत येणे झालेच नाही. पण सोमवारी प्रत्यक्ष सभेला सदस्य आले आणि दोन्ही लिफ्ट बंद असल्याचे पाहून ते अस्वस्थ झाले. पाच मजले जिन्याने जाऊन सभागृहाजवळ आल्यावर अनेकांनी पाच मिनिटे थांबून घाम पुसला व चीडचीडही व्यक्त केली. यानंतर प्रत्यक्ष सभागृहात या विषयावर प्रशासनाला धारेवर धरले जाणे अपेक्षित होते. पण सभागृहातील एसीच्या थंड वातावरणात सारे गार पडले व हा विषय व दमछाक विसरली गेली.

घुलेंची घोडदौड..शेळकेंची शिरजोरी..

घुलेंची घोड़दौड…शेळकेंची शिरजोरी…गडाखांनी राखला गड..दातेंचे पंचांगन…जिल्हा परिषदेचे बेलापूर गटाचे सदस्य शरद नवले यांनी कविता सुरू केली आणि सभागृहात हशा व टाळ्या सुरू झाल्या. जिल्हा परिषद सभा सुरू झाल्यानंतर प्रश्‍नोत्तराचा तास संपला आणि नवलेंनी अध्यक्ष घुलेंना विनंती करून कविता वाचनाची परवानगी मागितली. सर्व पदाधिकारी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व सर्व 73 जिल्हा परिषद सदस्यांची आडनावे घेऊन त्यावर त्यांनी रचलेली कविता सदस्यांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलवून गेली व त्यांना टाळ्यांची दादही मिळाली. शेटेंची शिष्टाई..क्षीरसागरांचे अथांग साखर..विखेंची व्हीक्टरी..पठाडेंची पाठराखण, सोळंकींची सोलकढी, ओस्तवालांचे ओसाडरान, यादवांची यादगिरी, वेलेंचे वेलदोडे, कदमांचे आस्तेकदम…अशी आडनावांची त्यांनी केलेली मांडणी सदस्यांकडून दाद मिळवून गेली.