राजीनामा उत्तराखंडमध्ये ; डोकेदुखी बंगालची !

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांच्या राजीनामा प्रकरणाचा संबंध थेट पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या भवितव्याशी जोडला जात आहे.अर्थात राजकारणात सांगीतल्या जाणाऱ्या अनेक कथांपैकी कित्येक कथा या भाकड ठरतात.सनसनी निर्माण करण्यासाठी कित्येकदा अशा कथा पेरल्या जातात,गासिप करून अनेकदा लक्ष विचलीत करून आपले इप्सित साधण्याचाही प्रयत्न अनेकदा असतो.माञ या कथा वास्तवाजवळ नेणाऱ्या असतील तर त्या दुर्लक्षीत करता येत नाहीत.

तिरथसिंह रावत यांच्या राजीनाम्यानंतर मांडले जात असलेल्या अनेक तर्कांपैकी अनेक तर्कांना वास्तवाची किनार असल्याने त्याचा परिणाम पश्चिम बंगालच्या राजकारणावर होऊ शकतो असा राजकीय अभ्यासकांचा दावा तथ्यहिन मानता येणार नाही.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथसिंग रावत यांना भाजपाच्या श्रेष्ठींनी पाय उतार का केले? त्याचा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी यांच्या राजकीय भवितव्याशी काय संबंध असा प्रश्न वाचकांना पडू शकतो,त्याचे उत्तर मिळवण्यासाठी पुर्वाश्रमीच्या घडामोडी लक्षात घ्याव्या लागतील.उत्तराखंडमध्ये घटनात्मक राजकीय पेच निर्माण झाल्यामुळे रावत यांना पदावरून हटविले गेल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात आहे.कुणी करावा हा दावा.अनेक भाजपातेर सरकारांसमोर घटनात्मक पेच जाणीवपुर्वक उभा करून ,घटना पायदळी तुडवून अन्य पक्षाच्या राज्य सरकारांना अडचणीत आणणारा भाजप उत्तराखंडमध्ये त्याच कारणासाठी रावत यांना पदावरून हटवेला एव्हढा साधा नाही.पेच काय होता? तर रावत विधीमंडळाच्या कुठल्याही सभागृहाचे ते सदस्य नव्हते.ही जाणीव त्यांना चार महिन्यानंतर झाली.वास्ताविक सहा महिन्यात कुठल्यातरी सभागृहाचे सदस्य होऊन मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याची घटनात्मक तरतूद वापरता आली असती.तथापी कोव्हीडमुळे गेल्या चार महिन्यात उत्तराखंडमध्ये कुठलीही निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे आणि उरलेल्या दोन महिन्यातही सुतराम शक्यता दिसत नसल्याने रावत यांना पदावरून हटविल्याचा युक्तीवाद सुरू आहे,आता याठिकाणी ज्यांनी भर लाटेत पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणूका घेताना कुठल्याही प्रकारचे औचित्य पाळले नाही त्याच निवडणूक आयोगाचा हवाला देऊन उत्तराखंडमध्ये पेच निर्माण झाला असे सांगीतले गेले हे विशेष. खरी मेख मात्र वेगळी आहे.रावत यांच्याप्रमाणेच ममता बँनर्जी या देखील कुठल्याही सभागृहाच्या सदस्या नाहीत.सहा महिन्यात त्यांनाही एखाद्या सभागृहात निवडून येणे क्रमप्राप्त आहे.ती सोय म्हणून तृणमुल काँग्रेसच्या भवानीपुर मतदार संघात निवडून आलेल्या आमदाराने ममतांसाठी राजीनामा देऊन मतदारसंघ मोकळाही करून दिला आहे.तथापी निवडून येण्यासाठी निवडणूक आयोगाने या पोटनिवडणूक घेण्याची तयारी दाखवायला हवी.आता कोव्हीडच्या काळात ही पोटनिवडणूक घेण्यात आयोग किती स्वारस्य दाखवेल? हाही प्रश्न आहे.रावत यांच्यासाठी जी सोय निवडणूक आयोगाने केली नाही तो निवडणूक आयोग ममता बँनर्जीसाठी एव्हढी तत्परता कशी दाखवेल.नेमका हाच मुद्दा हेरून राजकीय निरिक्षकांनी रावत यांच्या राजीनाम्याचा संबंध थेट ममता बँनर्जी यांच्या मुख्यमत्री पदाच्या भवितव्याशी जोडला आहे.भाजपाच्या एकूण कुटनितीचा विचार करता राजकीय अभ्यासकांचा हा व्होरा अगदीच तथ्यहिन वाटत नाही.कदाचीत पश्चिम बंगालमधील हा राजकीय पेच पथ्यावर पडावा म्हणून उत्तराखंडमध्ये रावत यांच्या राजीनाम्याची खेळी खेळून निवडणूक आयोगाला निष्पक्ष पारदर्शकतेचे प्रमाणपत्र बहाल करण्यासाठी रावत यांना बळी दिले असावे ही शक्यता अधिक वाटते. यानंतर ममता बँनर्जीसमोर आणखी दुसरा पर्याय उरतो,तो म्हणजे विधानपरिषदेवर निवडून जाणे.त्यासाठीही केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता आवश्यक ठरते.भाजपातेर राज्यांशी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा व्यवहार बघता अशा प्रस्तावाला सहजासहजी मान्यता मिळण्याची शक्यता धुसर वाटते.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांनी तो अनुभव घेतला आहे.अडचणीत नेहमी धावून येणाऱ्या शरद पवारांची शिष्टाई ठाकरेंच्या मदतीला धावली म्हणून त्यांचा मार्ग मोकळा झाला.ममता बँनर्जीनाही अशी एखादी ट्रीक वापरावी लागणार आहे.तसेही नरेंद्र मोदी आणि ममता बँनर्जी यांच्यात राजकारणापलीकडे दिदीभैय्याचे नाते सर्वश्रूत आहे,दरवर्षी मोदींकडून साडीचोळी आणि दिदीकडून बंगाली कुर्ता भेट देण्याचा प्रघात एव्हढ्या तणावाच्या राजकारणातही सुरू आहे.थोडक्यात मोठ्या बहिणीला विधानपरिषद सदस्यत्वाची भेट देऊन हा भाऊ हे नातं दृढ करू शकतो,अर्थात इथेही भाजपाचे राजकारण पुढे येणार.भाजपसाठी आजृही काँग्रेस हाच मुख्य प्रातिस्पर्धी असल्याने काँग्रेसला दाबून ठेवण्यासाठी ममता,ठाकरे,केजरीवाल या बी टीमला चाल देणे त्यांच्यादृष्टीने सोयीस्कर ठरणार आहे.