पाणीटंचाईचे संकट

यंदा देशातील 25 टक्के भूभागात दुष्काळी परिस्थती होती. त्याचाच परिणामामुळे पाणीटंचाई तीव्र होतांना दिसून येत आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता शहरी भागात कमी प्रमाणात दिसून येत असली तरी, ग्रामीण भागात ऐन मार्च महिन्यात पाण्यासाठी पायपीट सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे. पाण्याचा अपव्यय थांबवून पाण्याचे नियोजन केले पाहिजे, मात्र लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष राजकीय प्रचारात मश्गुल आहेत. त्यामुळे पाणीसमस्येकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
सरासरी जगाच्या तुलनेत भारतात आणि भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पाऊस जास्त पडतो. तरीही महाराष्ट्रात पाणी टंचाई ठरलेली आहे. यामागे महत्त्वाचे कारण आहे ते म्हणजे झाडांचे घटलेले प्रमाण. एकूणच भारतातील, महाराष्ट्रातील जंगलांचे प्रमाण खूप कमी झाले. बांधावरची, नद्यांच्या काठावरील झाडांचे प्रमाण घटले आहे. झाडांच्या आणि जंगलाच्या घटलेल्या प्रमाणामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण घटले. जमिनीतील पाणी उपसण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. शेतीला वापरल्या जाणार्‍या पाण्यातील 70 टक्के पाणी विहिरी आणि कुपनलिकांमधून उपसण्यात येते. जेवढे पाणी वर्षभर उपसले जाते, तेवढे पाणी पुन्हा जमिनीत जाणे, मुरणे आवश्यक असते. मात्र तसे होत नाही, ही दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे. यासोबतच नद्या कोरड्या होण्यामागे आणखी महत्त्वाचे कारण म्हणजे नद्यातून होणारा अमर्याद वाळू उपसा हे आहे. नद्यातील वाळू अनेक अर्थानी महत्त्वाची आहे. जैवविविधतेपासून पाण्याला जतन करून ठेवण्याचे काम वाळू करते. नद्यांच्या पात्रातील वाळू नैसर्गिक पर्यावरणीय रचनेचा भाग असते. ही वाळू सिमेंटच्या बांधकामासाठी महत्त्वाची. त्यामुळे अमर्याद वाळूंचा उपसा पर्यावरणासाठी घातक ठरतांना दिसून येतो. वास्तविक पाहता राज्यात गेल्या 8-10 दिवसांपासून उन्हाचा चटका चांगलाच वाढला आहे. धरणांतील पाण्याच्या बाष्पीभवनाचा वेग वाढला असून, पाणीटंचाईचे झळा बसतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे धरणांतील पाणीपातळी वेगाने कमी झाली आहे. सध्या राज्यातील 17 हून अधिक धरणांनी तळ गाठला आहे. येत्या काळात या संख्या वाढणार आहे. मराठवाड्यातील 920 धरणांत केवळ 28 टक्के पाणीसाठा उरला आहे. त्यामुळे राज्यावर भीषण टंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता नोव्हेंबर आणि डिसेंंबर महिन्यांपासूनच भेडसावतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे ऐन हिवाळ्यातच अनेक गावांमध्ये टँकर सुरू करावे लागले होते. काही शहरे आणि गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवत असली तरी त्यामागचे कारण नैसगिर्क कमी आणि नियोजनाचा अभाव हेच अधिक दिसते. टँकरची गरज ही लोकांपेक्षा सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचीच अधिक असल्याचे जाणवते. अनेक जिल्ह्यात शेकडो टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. हीच पाणीटंचाईची तीव्रता ऐन मे महिन्यात उच्चांक गाठण्याची शक्यता आहे.  यंदा पहिल्यांदाच जानेवारीतच धरणांतील पाणीपातळी कमी झाली आहे. यामध्ये शून्य टक्क्याहून कमी झालेल्या धरणांची संख्या 17 आहे. तर एक ते 10 टक्क्यांच्या दरम्यान असलेल्या धरणांची संख्या 37 आहे. येत्या काळात उर्वरित धरणेही कोरडी पडण्याची शक्यता आहे. राज्यात जलसंपदा विभागाकडील लहान, मध्यम व मोठे अशा एकूण दोन हजार 994 प्रकल्पांत 1422.12 टीएमसीपैकी 725.83 टीएमसी (20.559.32 दशलक्ष घनमीटर) म्हणजेच 50 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या महिन्यात 23 जानेवारीच्या दरम्यान धरणांत 806.66 टीएमसी म्हणजेच 56 टक्के पाणीसाठा होता. गेल्या वर्षी याच काळात 72.70 टक्के पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत जवळपास 21.70 टक्क्यांनी पाणीसाठा यंदा कमी आहे. सध्या मराठवाड्यातील धरणांत अत्यंत कमी पाणीसाठा आहे. एकूण 920 धरणांत अवघा 72.03 टीएमसी म्हणजेच 28 टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच धरणांत 75 टक्के पाणीसाठा होता. यंदा मोठी घट झाली असून माजलगाव, रोशनपुरी, हिरडपुरी, मंगरूळ, लिंबाळा, मदनसुरी, शिवनी, टाकळगाव देवळा, निम्नदुधना या धरणांत 15 टक्केपेक्षा कमी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. तर काही धरणे पूर्णपणे आटली आहेत.