’मनरेगा’त 935 कोटींचा घोटाळा ;अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींना दिले पैसे

नवी दिल्ली ः महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात ’मनरेगा’त तब्बल 935 कोटी रूपयांचा घोटाळा समोर आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. अस्तित्वातच नसलेल्या व्यक्तींना पैसे देण्यात आल्याचे ग्रामविकास विभागाच्या लेखापरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या चार वर्षात हा भ्रष्टाचार झाला असून, हा भ्रष्टाचार रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल केंद्र सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
या आर्थिक गैरव्यवहारामध्ये काही राज्यातील व्यवहाराचा हिशेबच नाही. त्यामुळे हा गैरव्यवहार 935 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षांत केंद्राकडून मनरेगा अंतर्गत 55 हजार 659 कोटी रुपये देण्यात आले. या योजनांवरचा खर्च 63 हजार 649 कोटींवरून 2020-21 मध्ये 1 लाख 11 हजार 405 कोटी रुपयांवर पोहोचला. तामिळनाडू राज्यात सर्वाधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. 245 कोटींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी 12,525 ग्रामपंचायतींच्या ऑडिटचे 37,527 अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. तर या रकमेपैकी केवळ 0.85 टक्के म्हणणे 2 कोटी रुपये परत मिळवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात एका कर्मचार्‍याला निलंबित करण्यात आले असून दोघांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. मात्र एकही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही.
कर्नाटकात 173 कोटी, बिहारमध्ये 12.34 कोटी तर पश्‍चिम बंगालमध्ये 2.45 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार समोर आला आहे. तर गुजरातमध्ये केवळ 6,749 रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. यापैकी देशभरात गेल्या 4 वर्षांत 38 पैकी फक्त 14 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यापैकी बहुतांश गुन्हे झारखंडमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत. तर आंध्रप्रदेशातल्या 12,982 ग्रामपंचायतींच्या ऑडिटचे 31,795 अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. 239 कोटी 31 लाखांच्या गैरव्यवहारांपैकी केवळ 1.88 कोटी म्हणजे 4.48 कोटी रुपये पुन्हा मिळवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात 10,454 कर्मचार्‍यांना इशारा देण्यात आला असून 551 कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर 180 कर्मचार्‍यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं आहे.

तामिळनाडूत सर्वाधिक 245 कोटींचा गैरव्यवहार
’मनरेगा’त सर्वाधिक गैरव्यवहार तामिळनाडूमध्ये सन 2017-18 ते सन 2020-21 दरम्यान सर्वाधिक 245 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. बिहारमध्ये 12.34 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार, झारखंड जिथे त्यावेळी भाजपचे शासन होते, 51.29 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे.

मोदी सरकारच्या योग्य परिश्रमाचा पुरावा : पवन खेरा
काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी या गैरव्यवहारावरून मोदी सरकारवर टीका केली असून, नरेंद्र मोदी सरकारच्या योग्य परिश्रमाचा हा पुरावा असल्याची खोचक टीका केली आहे. खेरा म्हणाले की, सामाजिक लेखापरिक्षण युनिटचा महत्त्वपूर्ण परिणाम असा होता की बहुतेक प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहाराचा प्राथमिक प्रकार हा ’आर्थिक गैरव्यवहार’ होता. हे केवळ लाचखोरीपुरते मर्यादित नाही तर अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींना आणि विक्रेत्यांना फुगवलेल्या खरेदी किंमतींवर पेमेंट समाविष्ट आहे. तसेच या गैरव्यवहारात उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या योग्य परिश्रमाचा पुरावा आहे, असा खोचक टोला पवन खेरा यांनी लगावला.