बनावट सोने प्रकरणातील 160 जणांना पकडण्याचे शेवगाव पोलिसांसमोर आव्हान

नगर अर्बन बँकेसंदर्भातील तिसरा गुन्हा राहणार चर्चेत
अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर अर्बन बँकेच्या शेवगाव शाखेत घडलेल्या बनावट सोने तारण ठेवून त्यावर कोट्यवधीचे कर्ज उचलून त्याची परतफेड न करण्याच्या प्रकरणातील गोल्ड व्हॅल्युअर विशाल दहीवाळकर व 159 कर्जदार असे मिळून 160 जणांना पकडण्याचे आव्हान शेवगाव पोलिसांसमोर आहे. दरम्यान, नगर अर्बन बँकेतील आर्थिक घोटाळ्यांबाबतचा तिसरा गुन्हा आता दाखल झाल्याने आणखी असे किती गुन्हे दाखल होणार, याची उत्सुकता व्यक्त होत आहे.
मागील तीन वर्षांपासून चर्चेत असलेला शेवगाव शाखेतील सोनेतारण घोटाळा पोलिसांपर्यंत पोहोचतो की नाही, याची शंका होती. हा घोटाळा उघड करणारे शेवगाव शाखेचे तत्कालीन शाखाधिकारी गोरक्षनाथ शिंदे यांनी आत्महत्या केल्याने या घोटाळ्याची व तो दाबण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची व्याप्ती समोर आली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाने या सोनेतारण घोटाळ्यावर कारवाई करण्याचे टाळले असल्याने शेवगावच्या बेकायदेशीर सावकारी व राजकीय दबावाची ताकदही चर्चेत होती. अशा सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर 2017मध्ये तारण ठेवलेल्या बनावट सोन्याबाबत 2018मध्ये संशय येऊनही प्रत्यक्षात तो उघड जून 2021मध्ये झाला व अखेर 2 ऑगस्ट 2021 रोजी याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. 27 किलो 351 ग्रॅम सोने खरे असल्याचे भासवून तेवढ्या वजनाचे बेन्टेक्सचे दागिने तारण ठेवले गेले व तब्बल 5 कोटी 30 हजाराचे कर्ज उचलून नंतर त्याची परतफेडही केली नाही व तारण ठेवलेले बेन्टेक्सचे दागिनेही सोडवून नेले गेले नाहीत, अशा स्वरुपाच्या या गुन्ह्याने जिल्हाभरातील बँकींग वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

दहीवाळकर खरा सूत्रधार?
बँकेच्या शेवगाव शाखेत गोल्ड व्हॅल्युअर म्हणून विशाल दहीवाळकर 2008 पासून 31 मार्च 2020 पर्यंत म्हणजे तब्बल 12 वर्षे काम करीत होते. त्यांनीच तारण ठेवण्यासाठी आलेल्या सोन्याची तपासणी व मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल दिल्यानंतर बँकेने त्या मूल्यांकनाच्या 75 टक्के रक्कम संबंधित कर्जदारास दिली आहे. 51 हजारापासून 11 लाखापर्यंतचे कर्ज यात दिले गेले आहे. सोन्याची तपासणी व मूल्यांकन करणार्‍या गोल्ड व्हॅल्युअरवर विश्‍वास ठेवून बँकेने कर्ज वितरण केले असल्याने या बनावट सोने प्रकरणात दहीवाळकर यांची भूमिका संशयास्पद राहिली आहे व तेच या प्रकरणाचे सूत्रधार असल्याचेही बोलले जात आहे. आता पोलिस तपासात या प्रकरणाचे सूत्रधार ते आहेत की, तत्कालीन संचालक मंडळ तसेच नगरच्या मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे.

दीड वर्षे विलंब
शेवगाव शाखेत तारण ठेवलेल्या सोने पिशव्यांच्या कर्ज रकमेची व व्याज रकमेची परतफेड होत नसल्याने व तारण दागिनेही सोडवून नेण्यासाठी कोणी येत नसल्याने 12 फेब्रुवारी 2020 रोजी 380 तारण पिशव्यांचा लिलाव जाहीर करण्यात आला होता. सोनेतारण कर्ज मुदत केवळ 1 वर्षाचीच असते. त्यानंतर ते रिन्युअल केले जाते वा थकीत रक्कम भरून सोडवून नेले जाते. पण शेवगाव शाखेतील तारण सोन्याचे कर्ज हप्ते व व्याज हप्ते थकले होते व तारण ठेवल्यावर तीन वर्षात ते सोडवून नेण्यासही कोणी येत नव्हते. त्यामुळेच या पिशव्यांबाबत संशय वाढून त्यांच्या लिलावाचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला होता. त्यावेळच्या तपासणीत 3 पिशव्यांतून बनावट सोने आढळले होते. पण तेव्हा अन्य पिशव्या तपासण्याऐवजी लिलाव स्थगित करण्यात आला. मधले दीड वर्षे बँकेने याबाबत काहीही केले नाही. नगर अर्बन बचाव कृती समितीने याबाबत पाठपुरावा केल्याने व आंदोलनेही केल्याने अखेर जून 2021मध्ये या पिशव्या पुन्हा उघड़ून तपासण्यात आल्या. यातील 20 पिशव्यांमध्ये खरे सोने निघाले, पण त्यापैकी 5 पिशव्यांमधील सोन्याचे वजन व किमतीपेक्षा जास्त वजन व किंमत मूल्यांकन गोल्ड व्हॅल्युअरने दाखवल्याचेही निष्पन्न झाले. अन्य पिशव्यांमध्ये तर चक्क बेन्टेक्सचे दागिनेच निघाले. पण या सर्व प्रक्रियेत दीड वर्षांचा विलंब झाल्याने हा गुन्हाही तेवढ्या विलंबाने दाखल झाला आहे.

बँकेचा तिसरा गुन्हा
नगर अर्बन बँकेचे संचालक मंडळ दोन वर्षांपूर्वी बरखास्त होऊन प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. या नंतर पिंपरी चिंचवड शाखेतील 22 कोटीच्या कर्ज फसवणुकीचा व नंतर नगर येथील मुख्यालय शाखेतील 3 कोटीच्या चिल्लर घोटाळ्याचे गुन्हे पोलिसात दाखल आहेत. या दोन्ही प्रकरणात काही माजी संचालक, बँकेचे कर्मचारी व कर्जदारांना अटक झाली आहे तर काही माजी संचालकांनी अटकपूर्व जामीन मिळवले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आता शेवगावच्या बनावट सोने तारण प्रकरणात 160 आरोपी असून, या सर्वांनी मिळून बँकेची 5 कोटी 30 लाखाची फसवणूक केल्याने त्यांना पकडण्याचे आव्हान शेवगावच्या पोलिसांसमोर आहे. बँकेच्या काही कर्ज प्रकरणात तारण मालमत्तेचे कमी मूल्यांकन असताना ते जास्त दाखवून त्यावर कोट्यवधीचे कर्ज देण्यात आल्याचीही चर्चा आहे व याप्रकरणीही संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी बँक बचाव कृती समितीचा पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे आणखी असे काही गुन्हे दाखल होतात काय, याचीही उत्सुकता आहे.

राजकीय हस्तक्षेपही कारण
बँकेने या सोनेतारण कर्जाची रक्कम अटी व शर्तीनुसार अदा केली असून, कर्ज करारनामा, डिमांड प्रॉमिसरी नोट व अन्य अनुषंगिक कागदपत्रे कर्जदारांकडून लिहून घेतलेली आहेत. पण या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होऊन शेवगावच्या काही राजकीय पक्षांनी संबंधित कर्जदारांनी ही कर्जे घेतलीच नाहीत, अशी भूमिका घेतली होती व आकसाने कारवाई होत असल्याचा दावा करून त्याविरोधात आंदोलनही केले होते. पण बँकेच्या प्रशासकांच्या सांगण्यानुसार, कर्ज व्याज भरले जात नसल्याने तसेच थकीत कर्ज रक्कम भरून दागिने सोडवूनही नेले जात नसल्याने बँकेने संबंधित कर्जदारांना नोटिसा दिल्या होत्या, समक्ष भेटून कर्ज रक्कम भरण्याचे सांगितले होते. त्यावेळीच त्यांनी ते त्यांचे कर्ज नसल्याचे नोटिसांच्या लेखी खुलाशाद्वारे स्पष्ट करायला हवे होते, पण असे कोणीही स्पष्ट केले नसल्याने कर्जदारांच्या कर्ज घेतलेच नसल्याच्या म्हणण्यातील फोलपणाही स्पष्ट झाला आहे.