पुन्हा कोर्टात जाऊ व नाराजी दूर करू : मंत्री सत्तार

अहमदनगर/प्रतिनिधी-जमिनीच्या फेरफार प्रकरणामध्ये स्थगितीचे अधिकार नसतानाही दिलेल्या आदेशावरून महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत तसेच सत्तार यांनी माफीनाम्यात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. या पार्श्‍वभूमीवर मंगळवारी नगर येथे पत्रकारांशी बोलताना, कोर्टाची नाराजी असेल तर पुन्हा कोर्टात जाऊ आणि नाराजी दूर करू, असे स्पष्टीकरण मंत्री सत्तार यांनी दिले.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील हर्सुल सावंगी येथील 50 कोटी बाजारमूल्य असलेल्या 13 हेक्टर 14 आर जमिनीच्या नोंदीबाबत तहसीलदारांच्या आदेशाला स्थगिती महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांनी स्थगिती दिली होती. यावर खंडपीठाने सत्तार यांची खरडपट्टी काढली व तहसीलदारांच्या आदेशाला थेट स्थगिती देणे बेकायदा असून, यापुढे अधिकाराचा वापर करून हस्तक्षेप करू नये, अशी तंबी दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगर येथे बोलताना मंत्री सत्तार म्हणाले, न्यायालयाने या प्रकरणात तात्पुरती चौकशी सांगितली होती, त्यात कोणतीही हेअरिंग किंवा आदेश दिलेला नव्हता. मात्र, जेव्हा दोन पार्ट्यांचे भांडण असते, तेव्हा एक पार्टी आपले म्हणणे कोर्टापुढे मांडत असते, असे सांगून सत्तार म्हणाले, इतकेच नाही तर हा विषय चर्चेचा नसून कोर्टात विषय आल्याने आम्ही देखील म्हणणे मांडले असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

धोरणात्मक निर्णय गरजेचा
राज्यामध्ये दस्त नोंदणी सुरू आहे. मात्र, दस्तनोंदणीच्या सोबत असणार्‍या लीगल-इनलीगल लेआउट किंवा तत्सम बाबींच्या संदर्भामध्ये धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. अधिवेशनामध्ये याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असे सांगून ते म्हणाले, मात्र दस्तनोंदणी चालत असणारे अनेक विषय आहेत. त्या विषयासंदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल किंवा जे प्लॉट आहेत, त्यांच्या संदर्भातला विषय असला तरी त्यावर अधिवेशनामध्ये चर्चा घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल, असे ते म्हणाले.
विकास कामे करताना निधी लागतो. पण राज्य सरकारचे हक्काचे जीएसटीचे पैसे दोन वर्ष झाले, तरीही केंद्र सरकार द्यायला तयार नाही. एकप्रकारे केंद्र सरकार कुटील नीती अवलंबत आहे, असा आरोप सत्तार यांनी केला. आज केंद्र सरकारकडे राज्याचा हक्काचा 34 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटीचा परतावा असताना, आज ते द्यायला तयार नाही. वास्तविक पाहता शिवसेना-भाजप युती ही तीस वर्षापासूनची मैत्री असताना ते राजकीय डाव खेळत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

ठराविक व्यक्तींचे ते सरकार
देशामध्ये नेहमीच नवनवीन कायदे होत असतात. परिवर्तन होत असते. सरकार धोरण ठरवत असतील, मात्र हे जनतेचे सरकार आहे, असे वाटले पाहिजे. हुकूमशाही चालत नाही. केंद्रामध्ये काही ठराविक व्यक्तींचे सरकार झाले आहे, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला.