दस्तनोंदणी करता न आलेल्यांना सरसकट एक हजार रुपये दंड

पुणे / प्रतिनिधीः मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात केल्याच्या निर्णयाचा लाभ घेऊन डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांत मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरलेल्या; पण टाळेबंदीमुळे पुढील चार महिन्यांत दस्तनोंदणी करता न आलेल्या नागरिकांना सरसकट हजार रुपयाच्या दंडाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 30 जूनपर्यंत दंड आकारून दस्तनोंदणी करण्याबाबत राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतर यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने मालमत्ता खरेदी-विक्रीला चालना मिळण्यासाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा लाभ राज्यात हजारो नागरिकांनी घेतला. डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात मुद्रांक शुल्क भरणार्‍या नागरिकांना नियमानुसार पुढील चार महिन्यांत दस्तनोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली होती; मात्र टाळेबंदीनमुळे अनेक जणांना या कालावधीत दस्तनोंदणी करता आलेली नाही. याबाबत ’क्रेडाई’ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार महसूल विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रीतमकुमार जावळे यांनी राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने दिलेल्या प्रस्तावाबाबतची माहिती पत्राद्वारे या संस्थेला दिली आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार एक सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीसाठी शहरी भागासाठी तीन टक्के आणि ग्रामीण भागासाठी दोन टक्के मुद्रांक शुल्क घेण्यात आले. एक जानेवारी ते 31 मार्च 2021 पर्यंत शहरी भागात चार टक्के, तर ग्रामीण भागात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आले. ’नोंदणी अधिनियम 1908’च्या ’कलम 23’ नुसार मुद्रांक शुल्क भरलेल्या दिवसापासून पुढील चार महिन्यांत केव्हाही दस्त नोंदविता येते. या कालावधीत दस्त नोंदणी न केल्यास पुढील चार महिन्यांमध्ये दंड भरून दस्तनोंदणी करण्याची तरतूद आहे. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर पुढील चार महिन्यांत दस्त नोंदणी केली नाही, तर नोंदणी शुल्काच्या अडीचपट, पाचपट आणि साडेसातपट दंड आकारण्याची तरतूद अधिनियमामध्ये आहे. नोंदणी शुल्क जास्तीत जास्त 30 हजार रुपये असते. त्यावर अडीचपट म्हणजे 75 हजार रुपये होतात. त्यापैकी 30 हजार रुपये अगोदर भरले असल्यास उर्वरित 45 हजार रुपये दंड भरण्याची वेळ नागरिकांवर येणार आहे. टाळेबंदीमुळे नागरिकांची अडचण झाली असल्याने संबंधित नागरिकांकडून सरसकट एक हजार रुपये दंड घेऊन दस्त नोंदणी करण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला आहे.