जिल्हा लोकल रिट कोर्ट सत्याग्रह जारी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घटनेने प्रदान केलेले मुलभूत अधिकार आणि कायद्याच्या राज्याची ग्वाही पूर्णपणे अमलात आणण्यासाठी जिल्हा लोकल रिट कोर्ट सत्याग्रह पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदच्या वतीने जारी करण्यात आला आहे. या सत्याग्रहाच्या माध्यमातून लोकल रिटचा अधिकार जिल्हा न्यायालयांना देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी व अशोक सब्बन यांनी दिली.

स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात देशात नोकरशाही फक्त पगार हमी योजनेवर काम करते. देशभर टोलवाटोलवी, अनागोंदी, टक्केवारी आणि भ्रष्टाचार सुरू असल्याची प्रचिती जनतेला येत आहे. मतांची खरेदी-विक्री आणि निवडणुकांमध्ये जातीचा वापर त्याचबरोबर दहशतीचे राजकारण यामुळे वोटमाफिया मागच्या दाराने सत्ता मिळवत आहेत. त्यामुळे सरकारमधील मंत्री स्वतःचे कुटुंब आणि नातेवाईकांसाठी सत्ता राबवताना दिसत असल्याचा आरोप संघटनांच्या वतीने करण्यात आला आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये नोकरशाहीवर मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांचा प्रभाव राहिलेला नाही. नोकरशाही शिरजोर झाली आहे. छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेणे सामान्य आणि आर्थिक दुबळ्या माणसांना परवडत नाही. यासाठी जिल्हा न्यायालयाच्या माध्यमातून हायब्रीड न्याय यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. सामान्य माणूस उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊ शकत नाही. या परिस्थितीमुळे भ्रष्टाचार फोफावला आहे आणि शासन, प्रशासनामध्ये डल्ला डोंगर उभे राहिले असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

माहिती अधिकार कायद्याने या देशात क्रांती आणली. परंतु जिल्हा लोकल रिट कोर्टामुळे कायद्याचे राज्य खर्‍या अर्थाने प्रस्थापित करता येणार आणि त्याच वेळेला भारतीय संविधानातील सर्वोच्च अधिकार म्हणजे मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करता येणार आहे. देशभरातील जिल्हा न्यायालय मधील उच्च न्यायालयामध्ये न्यायाधीश होण्याची पात्रता असणार्‍या ज्येष्ठ न्यायाधीशांना जिल्हा लोकल रिट कोर्टावर काम करण्याची संधी देण्याची गरज असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे सामान्य माणसाला जाण्यासाठी पैसे नसतात. शहरांमध्ये त्यांच्या राहण्याची सोय नसते. त्यामुळेच घटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकार सामान्य लोकांना अमलात आणता येत नसल्याचे अशोक सब्बन यांनी म्हंटले आहे.