गुन्हेगारीचा चढता आलेख !

देशातील असो की राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेख हा नेहमीच चढता राहिला आहे. यासंदर्भात गेल्या वर्षी 2020 मध्ये झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या लक्षात घेतली तरी हा आलेख चढता असल्याचे स्पष्ट होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी यंत्रणेने 2020 साठीचा आपला अहवालातून अनेक बाबी स्पष्ट होतात. या अहवालात काही गुन्ह्यांमध्ये आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत घट झाली असल्याचे दिसून येत असले तरी एकंदरीत विचार करता गुन्ह्यांमध्ये विक्रमी वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. 2019 या वर्षाच्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये 28 टक्के वाढ झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. ही वाढ पाहता आपल्या देशामध्ये किंवा देशातील विविध राज्यांमध्ये कायदा-व्यवस्थेची स्थिती चांगली आहे, असे कोण म्हणेल. आज महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घडत असलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या घटनांचा परामर्श घेतांना कायदा-सुव्यवस्था ढासळली असे म्हटले जाते. एखाद्या गावात, एखाद्या शहरात किंवा महानगरात कायदा-सुव्यवस्था अस्तित्वात नाही असे केव्हा म्हटले जाते? एकामागून एक खून पडतात, बलात्कार होतात, अपहरण होतात, दरोडे पडतात, जाळपोळ होते. दंगली होतात, याचा अर्थ स्थानिक पोलीस ठाण्याची कायदा-सुव्यवस्था हाताळण्याची क्षमता कमकुवत झाली असा काढला जातो. एका अर्थाने ते खरेच आहे. मात्र वस्तुस्थिती तशी नसते. क्षमता आहे मात्र इच्छाशक्तीला प्रलोभनांना घातलेला वेढा ही क्षमता कुरतडते याची अनेक उदाहरणे देता येतील. कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे सर्वस्वी इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक हेतूवर अवलंबून असते हेच या ठिकाणी नमुद करायचे आहे अर्थात पोलीस यंत्रणेवर वाढलेला राजकीय दबाव आणि वारंवार होणारा हस्तक्षेपही पोलीसांच्या कार्यक्षमतेवर व त्यातून एकुणच कायदा सुव्यवस्थेवर परिणाम करतो हे देखील नाकारता येणार नाही अपूरे मनुष्यबळ हाही मुद्दा तितकाच परिणामकारक आहे. आहे त्या मनुष्यबळावर आणीबाणीची परिस्थिती हाताळणारे पोलीस अधिकारी मात्र पोलीस दलासाठी आदर्श आहेत. घटना घडल्यानंतर तात्काळ मैदानावर हजर होणारे उच्चपदस्थ अधिकारी ज्या पोलीस दलाला लाभले, तिथे कायदा-सुव्यवस्थेचा खासकरून बाऊ केला जात नाही. वातानुकूलीत कक्षात बसून आदेश देणारे पोलीस अधिकारी मात्र कायदा-सुव्यवस्थेला न्याय देऊ शकतील यावर कसा विश्‍वास ठेवायचा? कायदा व सुव्यवस्था ढासळली म्हणजे नेमकं काय झालं? हे स्पष्ट करणारे कुठलेच परिणाम नाही. जो तो आपआपल्या बौध्दिक ऐपतीप्रमाणे, अनुभवावरून, कधी कधी हेतु पुरस्सर सकारात्मक अथवा नकारात्मक अर्थ लावतो. याचाच अर्थ कायदा-सुव्यवस्थेचा दर्जा हा व्यक्ती सापेक्ष असतो. मुळात कायदा सुव्यवस्था म्हणजे काय? तिची सुदृढता स्पष्ट करणारे निकष निश्‍चित केले तरच या विषयाचे परिक्षण करता येईल. कायदा सुव्यवस्था थेट पोलीस खात्याशी संबंधित विषय आहे. अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था राखणे हे या यंत्रणेचे काम अंतर्गत सुरक्षा म्हणजे नेमके काय? तर भारतीय राज्यघटनेने नागरिकाला प्रदान केलेले मूलभूत अधिकार उल्लंघीत करणार्‍या घटकांवर अंकूश ठेवणे, हा त्यातला मूलभूत अर्थ. या मूलभूत अधिकारात अनेक गोष्टी अंतर्भूत आहेत. सर्वप्रथम नागरिकांच्या जीवाला हानी पोहचू नये, जगणे हा मूलभूत अधिकार आहे. नागरिकाच्या मालमत्तेला संरक्षण हा दुसरा मूलभूत अधिकार, सोबत इज्जत इभ्रतीचे संरक्षण हाही मुद्दा आहेच. व्यक्तिगत मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासोबत सामुहिक अधिकाराचेही संरक्षण करण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवरच आहे. हेच वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर समाजात व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत पातळीवर बेदीली माजू नये, अशांतता निर्माण होऊ नये म्हणून सतर्कतेने कायद्याचा अंमल राखणे म्हणजेच कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हे पोलीस यंत्रणेचे काम आहे. यात हाणामार्‍या, खून, दरोडे, टोळीयुध्द, राजकीय सामाजिक संघर्षातून उद्भवणारा वाद, जातपंथ धर्मातील दंगल, महिला तरूणींची छेडछाड, बलात्कार, अपहरण, फुसवणुक, लुटमार यांसारख्या असंख्य गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे, घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करून दोषींना कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार योग्य ती सजा होईल अशा पध्दतीने आरोपपत्र न्यायालयासमोर ठेवणे हे पोलीस यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य जेव्हढ्या कुशलपणे, जिद्दीने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडले जाते तितकी कायदा-सुव्यवस्था सुदृढ आहे असे बोलले जाते.