सत्ता डाकीण मुजोर झाली तर…!

पुढारी मंडळी हे खरे जनसेवक आहेत किंबहूना त्यांनी तसे असावे ही लोकशाहीची अपेक्षा आहे.या अपेक्षेतूनच पुढारी मंडळींवर कार्यपालीकेवर अंकूश ठेवण्याची जबाबदारी आहे.कार्य पालिकेकडून जनहिताला प्राधान्य दिले जाते की नाही यासाठी हा अंकूश आवश्यक मानला जातो.विशेषतः सत्तेवर असलेल्या पुढाऱ्यांवर या जबाबदारीचे ओझे थोडे अधिक आहे.प्रत्यक्षात मात्र ही जबाबदारी पार पाडतांना पुढारी जमात कर्तव्यापासून विचलीत होऊ लागली असल्याचे दिसते.मुंबई पोलिस दलातील सहा.पो.उपनिरिक्षक सुनिल भगवंत टोके यांनी ना.मलिक यांना लिहीलेल्या पत्रातून  हाच वास्तवार्थ निर्भिडपणे प्रस्तूत होतो आहे.
जो तळे राखतो तो पाणी चाखतो,हा निसर्गाचा नियम असला तरी उस गोड लागला म्हणून मुळासकट खायचा नसतो असाही निसर्गाचा संकेत आहे.तथापी राजकारणात निर्ढावलेल्या सत्तालोलूप मंडळींना चाटूनपुसून ओरपायची सवय लागल्याने लोकशाहीचा अर्थच बदलून गेला आहे.आपल्या लोकशाहीत लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून राजसत्तेत सहभाग नोंदवून देशाचा राज्याच्या कारभाराचा गाडा ओढला जावा ही राजकीय पुढाऱ्यांकडून अपेक्षा आहे.संसदीय लोकशाही प्रणालीत लोकांमधून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनी देशा किंवा राज्याच्या हिताचे धोरण राबविण्याचे कार्य पार पाडावे.हे कार्य पार पाडण्यासाठी राज्य घटनेने  कार्य पालिका नावाची स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे.सत्तेत आणि विरोधात बसलेल्या विरोधकांनी समन्वयातून धोरण तयार करून राष्ट्र हित पर्यायाने जनहिताचे निर्णय घेऊन कार्यपालिकेकडून ते अंमलात आणायचे.अशी ही खरी कार्यपध्दती आहे.या कार्यपध्दतीत राष्ट्र आणि जनहिताला कुठेही इजा होणार नाही,मुळ हेतू बाधीत होणार नाही याची खबरदारी घेऊन कार्यपालिकेवर अंकुश ठेवण्याचे अधिकार याच राज्य घटनेने लोकप्रतिनिधींना आहेत.त्यासाठी कायदे करण्याचे अधिकारही  या मंडळींना प्राप्त झाले आहेत. सार्वजनिक या कायद्याचे पालन जनतेने ,कार्यप्रणालीने करावे तसेच जनप्रतिनिधींनाही कायदे पालनाचे तेव्हढेच बंधन आहे,तथापी कायदे करणारी मंडळीच कायद्याचे उल्लंघन करतांना पाहून कार्यपालिकाही नको एव्हढे धाडस दाखवून प्रसंगी कायदेमंडळालाही कोलत असल्याचे चित्र पाहण्याचे दुर्दैव लोकशाहीच्या नशिबी आले आहे.याच धाडसातून परमजीत सिंग,सचिन वाझे नावाची पिलावळ राजकारण्यांच्या मानगुटावर बसून कार्यपालिकेतील सत्यवादींचा दिवसाढवळ्या खून करीत असल्याचे वास्तवही याच लोकशाहीत अनुभवायला मिळत आहे.अशा या प्रवृत्तींची मिलीजूली कार्य पालिकेतील प्रमाणिक कर्तव्य दक्षतेला प्रभाव हिन करू लागल्याने सत्य मेव जयते हे ब्रिद काही काळासाठी काळवंडत असले तरी सारी परेशानी झेलत,सोसत दैदिप्यमान विजय मिळवते हेही वास्तव आहे.सध्या महाराष्ट्रात व्हायरल होत असलेले एक पत्र अशा जातकुळींच्या चेहऱ्यावरचा पडदा फाडण्यास सक्षम ठरल्याचे म्हणता येईल,अर्थात या पत्रात नमुद मुद्यांची सत्यता पडताळणे हा वेगळा मुद्दा असला तरी यातील मजकूर बऱ्यापैकी तथ्य मांडतो.हेही नाकारता येणार नाही. मुंबई पोलीस दलातील  सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक, सुनिल  भगवंत टोके, यांनी  नवाब मलिक याःना उद्देशून लिहिलेले हे पत्र प्रातिनिधीक म्हणून विचारात घ्यायला हवे.नवाब मलिक एक जबाबदार मंत्री आहेत.राजकारणात आणि सत्तेतही नवखे नाहीत.कार्यपालिकेचा कारभार त्यांना चांगला अवगत आहे.तरीही एखाद्या गुन्ह्यात तोच तोच पंच वारंवार कसा असा बाळबोध प्रश्न विचारतात.यावर पत्र लेखकाने उपस्थित केलेला मुद्दा अगदीच टाकाऊ नाही. महाविकासआघाडीचे  पाप आहे सचिन वाझे,परमवीर  सिंग,काझी,शर्मा,माने या सर्वांनी अनेक मनमानी कारभार, बेकायदेशीर कृत्ये,खून,खंडण्या,वसुली कांड केली जी येथील सन्मानीय  न्यायव्यवस्था व समाजाला, लोकशाहीला अभिप्रेत नव्हती.ज्या वेळी वाझे गँग ऑफ मुंबई पोलीस यांच्या काळ्या कारनाम्याचे भयानक गुन्हेगारी कृत्य जनतेसमोर माध्यमांतून सर्व सामान्य जनतेच्या दरबारात उघडे पडले त्यावेळी सचिन वाझे काय दहशतवादी आहे का?त्याचे समर्थन करणारे महाविकास आघाडी सरकार सोयीचे राजकारण करत नाही का? हा आक्षेपही वास्तववादी आहे.अर्थात नवाब मलिक आणि एनसीबी यांच्यातील वादाला अनेक कंगोरे आहेत.त्याची उहापोह या पत्रात नाही.पत्रलेखकाची एकूण कुवत लक्षात घेता ते धारिष्ट्यया पत्रात दिसले नसेल कदाचीत,पण सत्तेवर कुठला पक्ष आहे,कोण मंत्री आहे यावर ही प्रवृत्ती विकसीत होत नाही,तर काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतांश मंडळीच्या अंगात सत्ता नावाची डाकीण शिरली की कार्य पालिकेचे वाभाडे काढून पंगू करण्याचे कारस्थान तहयात सुरू असते हे वास्तव स्वीकारूनच कार्य पालिका हात पाय खोडत आहे हेच अंतिम सत्य आहे.