केंद्राचे आणखी एक आर्थिक पॅकेज ; कोरोनातून सावरण्यासाठी योजनेवर काम सुरू

नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गाचा प्रभाव कमी झाला म्हणताना आता देशात आलेली दुसरी लाटही सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे देशात अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर टाळेबंदी किंवा कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार पुन्हा एकदा प्रोत्साहनपर आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याचा विचार करत आहे. त्या दृष्टीने काम सुरू असल्याची आहे.

महामारीच्या दुसर्‍या साथीमुळे गरीब नागरिकांच्या उपजीविकेच्या साधनांवर परिणाम होणार आहे. स्टिम्युलस पॅकेजमुळे त्यांना सावरायला मदत होईल. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज पाच टप्प्यांत जाहीर केले होते. त्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी तीन लाख 70 हजार कोटी रुपये, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी 75 हजार कोटी रुपये, वीज वितरण कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटी रुपये, आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी 15 हजार कोटी रुपये तसेच स्थलांतरित मजुरांसाठी मोफत अन्नधान्य, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी अधिक तरतूद, काही घटकांना करसवलत आदींचा समावेश होता. 2019-20 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर केवळ 4.2 टक्के एवढाच होता. 11 वर्षांतला हा नीचांक होता. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे टाळेबंदी लागू करावी लागला आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. आता देशभर कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि खासकरून बँकांच्या कर्जवसुलीवर परिणाम होणार आहे. दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अद्याप तरी कर्जवसुलीचे हप्ते भरण्यासाठी सवलत दिलेली नाही. टाळेबंदी किंवा संचारबंदीसारखे कडक निर्बंध लागू केल्यामुळे, तसेच मॉल, दुकाने बंद केल्यामुळे कर्ज घेतलेल्यांवर विपरीत परिणाम होणार असून, त्यामुळे थकित कर्जाचे प्रमाण वाढण्याची भीती बँकांना वाटते आहे.

कर्जवसुलीवर वाईट परिणाम

नव्याने आढळणार्‍या कोरोनाबाधितांपैकी 80 टक्के कोरोनाबाधित सहा महत्त्वाच्या राज्यातील असून, बँकांकडून दिल्या जाणार्‍या कर्जांपैकी 45 टक्के कर्जं या राज्यांत दिली जातात, असे गेल्या आठवड्यात फिच या पतमापन संस्थेने म्हटले आहे. त्यामुळे बँकांच्या कार्यक्षेत्रात आव्हानात्मक वातावरण असेल. कोरोनाच्या दुसर्‍या साथीमुळे कर्जांच्या वसुलीवर दुष्परिणाम होईल. कॉर्पोरेट क्षेत्रातला आत्मविश्‍वास घटू शकेल आणि बँकांचा व्यवसाय पुढे विस्तारण्यात त्याचा वाईट परिणाम होईल, असे ’फिच’ने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात मोठा फटका

महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे बँकांना मोठा फटका बसणार आहे. कारण सर्व बँकांच्या एकूण कर्जांच्या सुमारे 25 टक्के कर्जं महाराष्ट्रातील व्यक्ती आणि व्यवसायांना दिली गेली आहेत. 31 मार्च 2020 पर्यंतच्या स्थितीनुसार, व्यावसायिक बँकांच्या कर्जांपैकी 24 टक्के कर्जांचे वाटप महाराष्ट्रात झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार स्टिम्युलस पॅकेज देण्याबद्दल विचार करत आहे.