कोरोनाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा : ठाकरे

मुंबई/प्रतिनिधीः राज्यासह देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहे. त्यामुळे कोरोना महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करून गरीब व दुर्बल व्यक्तींना टाळेबंदीच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सानुग्रह अर्थसहाय करण्यास मान्यता मिळावी, असे साकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एका पत्राद्वारे घातले आहे. 

’राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या होत असून रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. 30 एप्रिलपर्यंत ही रुग्ण संख्या 11.9 लाखापर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर 2020 मध्ये संपूर्ण देशात सक्रिय रुग्ण दहा लाख पाच हजार होते. सध्या एकट्या महाराष्ट्रात पाच लाख 64 हजार सक्रिय रुग्ण आहेत. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणासाठीच्या ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा चिंतेची बाब आहे’ असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. राज्याला बाराशे टनापेक्षा अधिक ऑक्सिजनची गरज आहे. एप्रिल अखेरीपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी दिवसाला दोन  हजार टन इतकी होऊ शकते. देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सिजन घेण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे, आम्हीदेखील स्थानिक व आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करीत आहोत; मात्र वेळ वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या ऑक्सिजनची वाहतूक इतर मार्गानी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाई मार्गे आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे’, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. इंडियन पेटंट अ‍ॅक्ट 1970 च्या कलम 92 नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत, जेणे करून ते रेमडेसिवीर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील, अशीही मागणी त्यांनी केली. टाळेबंदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रतिप्रौढ व्यक्ती दररोज 100 रुपये आणि मुलांना प्रत्येकी 60 रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून ते म्हणतात, की एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी)  मधील केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्तादेखील लगेच मिळावा, जेणे करून कोविड मुकाबल्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल. अनेक लघु उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसाय यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांत बँकांकडून कर्जे घेतली आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत त्यांची ओढाताण होते आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताणदेखील पडत आहे. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना बँकांना द्याव्यात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

जीएसटी परताव्याला मुदतवाढ मिळावी

कोविड संसर्गामुळे लहान व्यापारी व उद्योग अडचणीत आहेत. त्यामुळे मार्च एप्रिलची जीएसटी परतावा मुदत आणखी तीन महिने वाढवून मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे.