ओबीसी आरक्षणासाठी समताचा एल्गार ; नगरला रस्ता रोको आंदोलनात झाली निदर्शने

अहमदनगर/प्रतिनिधी-ओबीसींना तातडीने आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीतील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील समता परिषद आक्रमक झाली आहे. समता परिषदेच्या नगरमधील कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी येथील जुन्या बसस्थानकाजवळ रस्ता रोको आंदोलन व निदर्शने करून ओबीसींना केंद्र सरकारने तातडीने आरक्षण देण्याची मागणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच ओ.बी.सी. आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. हा ओबीसी घटकांवर अन्याय असल्याने हे आरक्षण पूर्ववत मिळावेत या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने शुक्रवारी जुने बस्थानक येथे निदर्शने करुन रस्ता रोको करण्यात आला. यावेळी परिषदेचे राज्य प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार पांडुंरंग अभंग, प्रदेश सरचिटणीस अंबादास गारुडकर, विभागीय अध्यक्ष मच्छिंद्र गुलदगड, महानगर अध्यक्ष दत्ता जाधव, जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, राज्य प्रचारक नागेश गवळी, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, शिवसेनेचे नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा.माणिक विधाते, नगरसेवक अनिल बोरुडे, बाळासाहेब भुजबळ, संभाजी अनारसे उपस्थित होते.

केंद्र सरकारवर टीका

यावेळी भावना व्यक्त करताना मान्यवरांनी सांगितले की, 1992 साली महात्मा फुले समता परिषदेच्या जालना येथे झालेल्या मेळाव्यात ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी राज्यात लागू करण्याची मागणी केली, त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मंडल आयोग महाराष्ट्रात लागू केला. सामाजिक समतेच्या संघर्षात मागास असलेल्या ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण यामुळे प्राप्त झाले. त्यामुळे ओबीसी वर्गातील अनेक कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत काम करण्याची संधी मिळाली. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान ओबीसी वर्गाची माहिती राज्य सरकार व केंद्र सरकारने द्यावी, असे सुचवले. पण, 2011 साली झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असतानाही ती माहिती न्यायालयाला न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्यात आले. केंद्र सरकारने हा डाटा न्यायालयाला दिला असता तर ओबीसी आरक्षण टिकले असते, असा दावा यावेळी करण्यात आला.

त्यांची जनगणना होते, पण…

या देशात शेळ्या-मेंढ्या व जनावरे यांची मोजणी केली जाते. परंतु ओबीसी समाजाची जनहितासाठी जनगणना राज्य सरकार व केंद्र सरकार जाणूनबुजून टाळत आहे. ओबीसींची जातनिहाय संख्या निश्‍चित झाल्यास त्यांना आर्थिक फायदे मिळू शकतात. ओबीसींचे शिक्षण व नोकरी यातील आरक्षण जरी शिल्लक असले तरी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. म्हणून राज्य शासनाने त्वरित राज्य मागास आयोगामार्फत जनगणना करुन केंद्रामार्फत आरक्षण पूर्ववत करावे व मंडल आयोगाच्या उर्वरित शिफारस राज्याला लागू करुन विधान मंडळ व लोकसभा यात ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनात सचिन गुलदगड, विष्णूपंत म्हस्के, बजरंग भुतारे, अशोक तुपे, दीपक खेडकर, भरत गारुडकर, अनिल इवळे, बबनराव घुमटकर, प्रा.संजय गारुडकर, वसंत रांधवणे, अशोक कानडे, नानासाहेब गाडेकर, डॉ.सुदर्शन गोरे, बाळासाहेब गिरमे, परेश लोखंडे, सुषमा पडोळे, मंगल भुजबळ आदींसह विविध ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हलगीचा झाला निनाद

आंदोलनात सुरुवातीला बसस्थानकाजवळील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले व आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. यावेळी जागो ओबीसी जागो…. ओबीसी का नारा है.. आरक्षण हमारा है… ओबीसींची जनगणना झालीच पाहिजे…अशा घोषणांसह हलगी व तुतारीने निनादाने परिसर दणाणून गेला. या आंदोलनामुळे रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली होती. यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले व पोलिस ठाण्यात नेले.