एससी आरक्षण, धर्मावलंब आणि केंद्र सरकार !

शेड्युल कास्ट या प्रवर्गातून मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन धर्मात प्रवेश केलेल्या दलितांची स्थिती बौद्ध धम्मात प्रवेश केलेल्या शेड्युल कास्ट बरोबर तुलना करता येणारी नाही, असे एफिडेविट केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने  न्यायालयाच्या समोर केलेली आहे. अर्थात २०१९ मध्ये दाखल केलेले हे ऍफिडेविट हे वर्तमान केंद्र शासनाच्या धोरणानुसारच आहे. मात्र यापूर्वी २०११ मध्ये देखील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने या संदर्भात जी भूमिका घेतली होती, त्या भूमिकेशी विसंगत आहे. सन २०११ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने वरिष्ठ न्यायालयासमोर एफिडेविट दाखल करताना असे म्हटले होते की, ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्मात प्रवेश करण्यापूर्वी शेड्युल कास्ट जातींना ज्या परंपरा किंवा ज्या अनुभवांना सामोरे जावे लागले त्याच परंपरा कायम असतील आणि त्यांचा अनुसूचित जाती म्हणून अजूनही त्या पद्धतीनेच त्यांना वर्तन त्यांच्याशी वर्तन केले जात असेल तर याचा अर्थ ते अनुसूचित जाती या घटकाला मिळणाऱ्या रिझर्वेशन साठी पात्र समजण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. अर्थात ख्रिश्चन आणि मुस्लिम धर्मातील शेड्युल कास्ट जे धर्मांतरित झाले आहे त्यांचा स्वतंत्र सर्वे किंवा अभ्यास करण्याची गरज आहे त्यासाठी विशेष पद्धतीने अभ्यास करूनच त्या संदर्भातले निष्कर्ष काढले जावेत परंतु सध्या जे लक्षात येते आहे त्या अनुषंगाने धर्मांतरित अनुसूचित जातीला त्या त्या धर्मात जाऊन त्याच प्रकारचे अनुभव आजही मिळत असल्याने त्यांना सामाजिक क्षेत्रातील आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी भूमिका राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने यापूर्वीच घेतलेली आहे. परंतु सध्याची केंद्र शासनाची भूमिका ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगापेक्षा वेगळी आहे असे मात्र यातून निष्पन्न होत आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालयाचे यावर मात्र प्रतिपादन असा आहे की जे अनुसूचित जातीतील लोक यांनी बौद्ध धम्मात प्रवेश केला आहे त्यांनी 1956 मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे सामाजिक उत्थानाचे आव्हान केले होते त्याला अनुसरून त्यांनी बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला आहे परंतु ख्रिश्चन अथवा मुस्लिम धर्मात जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांनी वेगळ्या प्रलोभनाला बळी पडून धर्मांतर केले आहे अशा प्रकारच्या मांडणीला सध्याच्या केंद्र सरकारने दिलेल्या ऍफिडेविटमध्ये नमूद केले आहे. याच ऍक्टिव्हेट मध्ये म्हणतात ना पुढे असे नमूद केले गेले आहे की दलित ची ख्रिश्चन अथवा मुस्लिम झाले त्या धर्मांतरानंतर त्यांचा जातीव्यवस्थेविषयीचा हा जो अनुभव होता तो त्या ठिकाणी राहिलेला नाही किंबहुना त्या ठिकाणी त्यांचा तो दर्जा हरवला आहे त्यामुळे त्यांचा विचार हिंदू जातीतील अनुसूचित जातीच्या लोकांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने करावा लागेल असेही केंद्र शासनाच्या २०१९ च्या ऍफिडेविटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ वर्तमान केंद्र सरकारने बौद्ध वगळता आणि हिंदू धर्म वगळता जे इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी झालेले आहेत, त्यांना आरक्षण किंवा इतर जातीय सवलती देण्याचे धोरण नाकारले असल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात शीख धर्मात असलेल्या अनुसूचित जातीनांही आरक्षण लागू आहे. अनुसूचित जाती या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जाती होत्या. जे खासकरून हिंदू धर्माचे वैशिष्ट्ये होते. परंतु, याच त्रासदायक वैशिष्ट्यांना कंटाळून ख्रिश्चन आणि मुस्लिम झालेल्या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य आणि आजचे दलित यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्यात यावा, यावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग ठाम आहे.