इंदापूरला ’उजनी’तून पाणी देण्याचा निर्णय रद्द

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

इंदापूरला ’उजनी’तून पाणी देण्याचा निर्णय रद्द

पुणे जिल्ह्यातून येणार्‍या सांडपाण्याच्या नावाखाली उजनी धरणातून पाच हजार दशलक्ष घनफूट पाणी इंदापूरला नेण्याचा निर्णय शासनाने अखेर आज रद्द केल्याने गेल्या 17 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे .

रस्त्यावर भांडणे करू नका म्हटल्याच्या रागातून विनयभंग
विद्यार्थ्यांना शिक्षण क्षेत्रात करिअर करण्याच्या विविध संधी उपलब्ध आहे : योगेश गलांडे
एन डी आर एफ यूनिट ५ पुणे यांनी जालन्यात दिले आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे 

ॠोलापूर / प्रतिनिधी : पुणे जिल्ह्यातून येणार्‍या सांडपाण्याच्या नावाखाली उजनी धरणातून पाच हजार दशलक्ष घनफूट पाणी इंदापूरला नेण्याचा निर्णय शासनाने अखेर आज रद्द केल्याने गेल्या 17 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे .

    उजनी धरणातील पाण्याचे शंभर टक्के वाटप झाले असतानाही याच धरणातून पाच हजार दशलक्ष घनफूट पाणी इंदापूरसाठी नेण्याचा निर्णय 22  एप्रिल रोजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी घेतला होता. त्यामुळे दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली. विविध संघटनांनी गेले 17 दिवस जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडले होते. जिल्हाभर ’रास्ता रोको’ आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी काल अखेर आपला मोर्चा बारामती येथील शरद पवार यांच्या निवासस्थानाकडे वळवल्यावर शासन खडबडून जागे झाले. आज खुद्द पाटील यांच्या इस्लामपूर येथील निवासस्थानासमोर शेतकर्‍यांनी आंदोलन करताच तातडीने चावी फिरली आणि मंत्रालयातून हा पाणी उचलण्याचा आदेश रद्द करण्याचे पत्र बाहेर पडले. शिवसेना आमदार शहाजी पाटील यांनी आपल्याच सरकारला रक्तरंजित आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करीत हा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर जयंत पाटील यांनी मुंबई येथे हा आदेश रद्द करीत असल्याची घोषणा केली; मात्र तरीही आदेश निघत नसल्याने संघटना अधिक आक्रमक होत गेल्या. शेवटी बारामती आणि इस्लामपूर येथील आंदोलनानंतर जलसंपदा विभागाने तातडीने हा आदेश रद्द करण्याचे लेखी पत्र दिले. काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनीही याला तीव्र विरोध केला होता. या निर्णयाने सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पानिपत होईल, असा संदेश जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार व नेत्यांनी पक्षाला दिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँगे्रसनेही याबाबत दोन पावले मागे येत हा निर्णय रद्द केला आहे.

COMMENTS