आघाडीच्या चाकाला केंद्राची खुट्टी !

धावत्या गाडीच्या चाकात खीळ घालणे म्हणजे नेमके काय? हे महाराष्ट्राला चांगलेच परिचीत आहेत.गाडीच्या चाकात खुट्टी ठोकली की गाडी जागेवर थांबते,हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा जुना अनुभव.हा अनुभव सध्या महाविकास आघाडी सरकार घेत आहे तर बांधावरचे भांडण गावकीवर आणणाऱ्या भाऊबंधांच्या भुमिकेत आहे केंद्र सरकार.महाविकास आघाडी सरकारच्या गाडीच्या चाकात राज्यपाल नावाची खुट्टी फिट बसवून केंद्र सरकारने विकासाचा गाडा थांबविल्याचा आरोप महाविकास आघाडी करीत आहे.अर्थात यात जनविकासाची कुठली कामे थांबली हा संशोधनाचा मुद्दा असला तरी त्या बारा जणांचे राजकीय पुनर्वसन खोळंबल्याचा तळतळाट मात्र राज्यपालांच्या माथी जमा होतोय.
मानवी जीवनात संख्या शास्राला अनन्य महत्व आहे.काही आकड्यांचे महत्व प्रत्यक्षात अनुभवाला येते तेंव्हा कळते.यापुर्वी वाजपेयींसाठी १३ चा आकडा अशुभ असल्याचे सांगीतले जात होते.त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राच्या विद्यमान राजकारणात १२ या आकड्याची चर्चा जोरात येऊन तो महत्वाचा बनला आहे.मुळात महाराष्ट्राचे सत्ताकारण २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर झालेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे लक्षवेधी ठरले ते बारा या आकड्यामुळेच.या नाट्याचा उगम झाला तो बारा मतीतून. त्यानंतर बाराचा मित्र अंक असलेल्या तीन पक्षांची आघाडी होऊन सरकार स्थापन झाले.प्रत्येकी दोन म्हणजे एकूण सहा मंत्रांनी शपथ घेतली तीही १२ डिसेंबरला जो या सरकारचे मुख्य प्रवर्तक शरद पवार यांचा वाढदिवस आहे.अशा आघाडी सरकारच्या नशीबी महत्वाचा ठरलेला बाराचा अंक दोन वर्षानंतरही पाठ सोडायला तयार नाही. गेली काही महिने या १२ सदस्यांच्या निवडीचा प्रश्न भिजत घोंगड्याप्रमाणे पडला असताना पावसाळी अधिवेशनात भाजपाचे बारा आमदार निलंबीत करण्याची वेळ महाविकास आघाडी सरकारवर आली.राजकीय वर्तुळात हा निव्वळ योगायोग मानायला कुणी तयार नाही.या घटनेनंतर बारा द्या बारा घ्या अशा प्रतिक्रीयाही उमटू लागल्या,तरीही या बाराचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही.महाविकास आघाडीच्या कुंडलीत राज्यपालांच्या दशेचा अडसर असल्याचा दावा राजकीय ज्योतीष करू लागले आहेत. नेहमीच्या व्यवहारीक जीवनात चालू काम बंद पाडण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्यांकडून अडथळे निर्माण केले जातात याचा अनुभव आपण नेहमीच घेत असतो,त्याला खीळ घालणे किंवा खुट्टी मारणे असे म्हटले जाते, धावत्या गाडीच्या चाकात खीळ घालणे म्हणजे नेमके काय? हे महाराष्ट्राला चांगलेच परिचीत आहेत.गाडीच्या चाकात खुट्टी ठोकली की गाडी जागेवर थांबते,हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा जुना अनुभव.हा अनुभव सध्या महाविकास आघाडी सरकार घेत आहे तर बांधावरचे भांडण गावकीवर आणणाऱ्या भाऊबंधांच्या भुमिकेत आहे केंद्र सरकार.महाविकास आघाडी सरकारच्या गाडीच्या चाकात राज्यपाल नावाची खुट्टी फिट बसवून केंद्र सरकारने विकासाचा गाडा थांबविल्याचा आरोप महाविकास आघाडी करीत आहे. अर्थात यात जनविकासाची कुठली कामे थांबली हा संशोधनाचा मुद्दा असला तरी त्या बारा जणांचे राजकीय पुनर्वसन खोळंबल्याचा तळतळाट मात्र राज्यपालांच्या माथी जमा होतोय.
विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन वेळा एकमताने निर्णय घेत राज्यपालांकडे सदस्यांच्या नावाची फाईल पाठवली होती. पण त्याला राजभवनामधून कधीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्यपालांना यातील काही नावावर आक्षेप असल्याचे सुरुवातीला बोलले जात होते.अर्थात राज्यपालांचा हा आक्षेप अगदीच अनाठायी आहे असे अजिबात म्हणता येणार नाही.या बारा सदस्यांची नियुक्ती करणे हा पुर्णपणे राज्यपालांचा अधिकार आहे.विविध क्षेत्रात नाविन्यपुर्ण योगदान दिलेल्या अभ्यासू तज्ञ सदस्यांची नियुक्ती या जागेवर व्हावी अशी घटनेची अपेक्षा आहे.सरकारने सुचवलेल्या नावांमध्ये एखाद दुसारा अपवाद सोडला तरी उर्वरीत नावांना राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचे दिसते,विविध क्षेत्रातील अभ्यासपूर्ण योगदानाशी या मंडळींचा दुरवर संबंध नाही,या निकषावर राज्यपालांची भूमिका समर्थनीय असली तरी त्यालाही काही राजकीय किनार आहे.राज्यपाल निकषावर ठाम राहून नव्हे तर राजकीय अभिनिवेश ठेवून या प्रस्तावाला रोखत असल्याची वाच्यता आहे,हे खरे असेल तर चिंताजनक आहे. सर्वच नावे राज्यपालांना पसंत नसतील तर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्याची कल्पना देणे क्रमप्राप्त ठरते.यासंदर्भात राजभवनाकडून कुठलीही हालचाल होताना दिसत नाही, म्हणूनच हे प्रकरण न्याया प्रविष्ठ ठरले.
मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी या निर्णयावर १५ दिवसांत निर्णय घ्यायला हवा असे राज्य घटनेच्या १७३(३) कलम सांगते. राज्यपाल आपले कर्तव्य विसरले असा आक्षेप म्हणूनच घेतला गेला..दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने केंद्रातील या प्रश्नी राज्यपालांचे कार्य आणि कर्तव्य याबाबत केंद्रातील अटर्नी जनरलचे मत मागवले होते. पण हे मत ही आजपर्यंत प्राप्त झाले नाही.यावरून केंद्रालाही राज्यपालांची अडेलतट्टू भूमिका मान्य आहे असे दिसते.सत्तेचा घास हिसकावून घेतलेल्या महाविकास आघाडीला धडा शिकविण्याची ही संधी केंद्र सरकार राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून साधत आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तर असा राज्यपाल यापूर्वी कधीही पाहिला नाही असे फटकारे मारत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही अवगत केले आहे. घटनेनुसार राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशींना मान्यता देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करून असला चमत्कारिक राज्यपाल यापूर्वी कधीही पहिला नसल्याचे सांगत कोश्यारी यांचा शरद पवार यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे. या सर्व घडामोडी होत असतानाच राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे राजभवन येथे अशी कोणतीही फाईल आलीच नाही असे उत्तर एकदा राजभवनमधून देण्यात आल्याने या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळाले होते.चमत्कार झाला आणि अखेर फाईल राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे सुरक्षित असल्याचे उत्तर माहिती अधिकारातून उघड उत्तराखंडमधील मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीचा एक अंक सुरू होता. कोश्यारी हे उत्तराखंडचे. आणि त्यांनी तिथे मुख्यमंत्रीपदही भूषविले आहे. त्यामुळे ते पुन्हा त्या पदासाठी प्रयत्न करत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. अर्थात राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्य निवडीचा त्याच्याशी थेट संबंध नसला तरी तो राजकारणातील एक दबाव तंत्र आणि भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना खूष करण्याचा एक भाग असू शकतो अशी सर्वत्र दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती ती आजही कायम आहे.. विधान परिषदेवर असलेल्या रिक्त जागा भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर त्याबाबत सत्वर काही तरी निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का तसेच कोणताही निर्णय न घेता विधान परिषदेवरील राज्यपाल नाम नियुक्त सदस्यांची पदे अशीच रिक्त ठेवू शकतात का ? असा खडा सवाल न्यायालयाने आता उपस्थित केला आहे. राज्यघटनेमधील तरतुदीचे पालन करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का? असे महत्त्वाचे प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत. याचा सरळ अर्थ असा की राज्यपाल हे आपले घटनात्मक कर्तव्य विसरले आहेत. राज्यपालपदी असताना कोणताही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता काम करणे हे खरे तर अपेक्षित असते. राज्यपाल हा कोणत्याही पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतो. पण अनेकदा राज्यपाल हे राजकीय भूमिकेत वावरत असतात. जर केंद्रांत आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल तर मग राज्यपाल हे पद केवळ शोभेचे बाहुले ठरते. पण वेगळ्या पक्षाचे सरकार असेल तर राज्यपाल नेहमी राजकीय दृष्टीकोन ठेवून समांतर सरकार चालविण्याचा प्रयत्न करतात. याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता अगदी पश्चिम बंगालचे उदाहरण घेतले अथवा लक्षद्वीपचे तेथे राज्यपालांचा राज्य कारभारामधील वाढता हस्तक्षेप निदर्शनास येतो. एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना नीट काम करू द्यायचे नाही असा चंग अनेक राज्यपाल बांधतात. मग कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असा अहवाल केंद्रा कडे पाठवून राज्य सरकार बरखास्त करण्याचे उद्योग या आधी अनेक राज्यपालांनी इमाने इतबारे केले आहे. अर्थात या कामाचे त्यांना राजकीय बक्षीस मिळतेच. ते मिळावे यासाठी तर हा खटाटोप करण्यात आलेला असतो.महाराष्ट्रातही तेच घडत आहे.भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला खुश करण्यासाठी राज्यपाल पदाचा वापर करणारे कोश्यारी केंद्राच्या हातचे बाहूले आहेत.किंबहूना महाविकास आघाडीच्या धावत्या गाडीचा वेग रोखण्यासाठी कोश्यारी यांचा केंद्र सरकारकडून खुट्टीसारखा केला जात आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.