मॅनहोलने नव्हे व्यवस्थेने घेतलेला बळी !

मुंबई पुन्हा एकदा पावसात बुडाली. पावसाचे प्रमाण विक्रमी असले, हवामान बदलाचे संकट तीव्र झाले, निसर्गाचा रौद्रावतार दिसला, ही सगळी कारणे खरी आहेत; पण साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका ज्येष्ठ नागरिकाचा झालेला मृत्यू निसर्गामुळे नाही, तर व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणामुळे झाला आहे. हा मृत्यू अपघात नसून, तो सार्वजनिक यंत्रणेच्या हलगर्जीपणाचा आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाचा थेट परिणाम आहे.
राज्य सरकारने दहा लाख रुपयांची मदत जाहीर केली, चार अधिकार्‍यांना निलंबित केले, चौकशी समिती नेमली. पण या सगळ्याने त्या कुटुंबाचा आधार परत येणार नाही. प्रत्येक वेळी दुर्घटनेनंतर मदत, निलंबन आणि चौकशीचा क्रम सुरू होतो; मात्र अशा घटना पुन्हा का घडतात, याचा मूलभूत विचार करण्याची वेळ आता ओलांडून गेली आहे. महापालिका आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत दिलेली कबुली धक्कादायक आहे. मॅनहोल सुरक्षित करण्याचे काम सुरू होते, पण आवश्यक सुरक्षा उपाय पाळले गेले नाहीत. बॅरिकेड्स नव्हते, इशारा फलक नव्हते, पर्यायी मार्गाची व्यवस्था नव्हती. केवळ दोन कर्मचारी उभे होते आणि एका निष्पाप नागरिकाचा जीव गेला. ही कबुली म्हणजे केवळ एका घटनेची माहिती नाही; ती आपल्या प्रशासकीय संस्कृतीचा आरसा आहे.
मुंबईत एक लाखांहून अधिक मॅनहोल असून त्यांपैकी बहुतांश ठिकाणी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जातो. मग उरलेल्या काही हजार ठिकाणी काम का प्रलंबित राहिले? पावसाळ्यापूर्वीच सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश होते, बैठका झाल्या होत्या, सूचना देण्यात आल्या होत्या. तरीही काम अपूर्ण का राहिले? आणि जर काम सुरू होते, तर सुरक्षिततेचे प्राथमिक नियम का पाळले गेले नाहीत? या प्रश्‍नांची उत्तरे केवळ चौकशी समितीकडे सोपवून चालणार नाही. आपल्या सार्वजनिक व्यवस्थेतील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे ‘घटना घडल्यानंतरची तत्परता आणि घटना टाळण्याबाबतची उदासीनता.’ एखादा पूल कोसळला की चौकशी होते. रस्त्यावर खड्ड्यामुळे मृत्यू झाला की निलंबन होते. मॅनहोलमध्ये पडून जीव गेला की मदत जाहीर होते. पण या सगळ्याचा शेवट कायम तात्पुरत्या कारवाईतच होतो. प्रणाली मात्र बदलत नाही. विकासकामांच्या नावाखाली शहर सतत उकरले जाते. रस्ते, जलवाहिन्या, मलनिसारण व्यवस्था, भूमिगत सुविधा यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे होतात. कंत्राटदार, उपकंत्राटदार, पर्यवेक्षक, अधिकारी यांची संपूर्ण साखळी अस्तित्वात असते. पण नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्‍न कायम अनुत्तरित राहतो. जबाबदारी सामूहिक झाली की प्रत्यक्षात ती कोणाचीच राहत नाही.
कंत्राटदारांनी सुरक्षेचे नियम पाळले नाहीत, असे आयुक्तांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. मग प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, त्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची होती? कामाची तपासणी करणारे अधिकारी कुठे होते? काम पूर्ण होण्याची मुदत संपूनही प्रलंबित बाबींवर कठोर कारवाई का झाली नाही? सार्वजनिक सुरक्षेच्या प्रश्‍नात निष्काळजीपणा हा केवळ प्रशासकीय दोष नसून तो नैतिक अपयशही आहे. पावसाळा हा महाराष्ट्रासाठी नवीन विषय नाही. दरवर्षी जून ते सप्टेंबर या काळात मुसळधार पाऊस पडतो, नद्या भरतात, शहरांमध्ये पाणी साचते. ही परिस्थिती अपेक्षित आणि पूर्वनियोजित असते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी पावसाच्या नावाखाली अपुर्‍या तयारीचे समर्थन करता येणार नाही. जर प्रत्येक वेळी त्याच चुका होत असतील, तर ती नैसर्गिक आपत्ती नसून मानवनिर्मित व्यवस्थात्मक समस्या आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात तंत्रज्ञान, माहिती आणि संसाधनांची कमतरता नाही. प्रत्येक मॅनहोलची नोंद, त्यावरील कामाची स्थिती, सुरक्षा यंत्रणा आणि देखभाल यांचे डिजिटल निरीक्षण सहज शक्य आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भूस्थानिक नकाशे आणि तत्काळ माहिती प्रणालीच्या युगात उघडा मॅनहोल नागरिकाचा जीव घेतो, ही वस्तुस्थिती लाजिरवाणी आहे. प्रश्‍न साधनांचा नाही; प्रश्‍न इच्छाशक्तीचा आणि उत्तरदायित्वाचा आहे. या घटनेने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आणला आहे. आपल्या शहरी विकासात माणूस केंद्रस्थानी राहिलेला नाही. रस्ते, प्रकल्प, उड्डाणपूल, सौंदर्यीकरण यावर भर दिला जातो; पण पादचार्‍यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होते. फुटपाथ अडविले जातात, इशारा फलक नसतात, कामाच्या ठिकाणी संरक्षणाची व्यवस्था नसते. शहर हे वाहनांसाठी नव्हे, तर माणसांसाठी असते, हा मूलभूत सिद्धांत आपण विसरत चाललो आहोत. चार अधिकार्‍यांचे निलंबन ही सुरुवात असू शकते; पण ती अंतिम कारवाई असू नये. दोषी कंत्राटदारांवर फौजदारी जबाबदारी निश्‍चित करणे, कामांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण व्यवस्था उभारणे आणि सार्वजनिक कामांमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे, ही काळाची गरज आहे. अन्यथा निलंबन हा केवळ लोकक्षोभ शांत करण्याचा औपचारिक उपाय ठरेल. पावसाचा वाढता तीव्रपणा हवामान बदलाच्या संकटाची जाणीव करून देत आहे. आगामी काळात अतिवृष्टीच्या घटना वाढणार आहेत. त्यामुळे शहरांची पायाभूत संरचना अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि नागरिकाभिमुख करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. जलनिस्सारण व्यवस्था, मॅनहोल सुरक्षा, पूरनियंत्रण आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन या सगळ्यांकडे दीर्घकालीन दृष्टीने पाहावे लागेल.लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे जनतेचे सेवक असते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाचा जीव सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ही केवळ कायदेशीर नाही, तर नैतिक बांधिलकी आहे. एका निष्पाप व्यक्तीचा जीव गेला, कारण कुणीतरी बॅरिकेड लावले नाहीत, इशारा फलक उभे केले नाहीत आणि काम पूर्ण होण्याची वाट पाहत राहिले. ही चूक नाही; हा विश्‍वासघात आहे. साकीनाक्यातील उघडा मॅनहोल हा प्रत्यक्षात आपल्या व्यवस्थेतील उघड्या पडलेल्या जबाबदारीचे प्रतीक आहे. त्यावर जाळी बसविण्याइतकीच गरज उत्तरदायित्व, शिस्त आणि संवेदनशीलतेची जाळी विणण्याची आहे. अन्यथा प्रत्येक पावसाळ्यात आपण नवे मृत्यू मोजत राहू, नवी मदत जाहीर करत राहू आणि नवी चौकशी समिती नेमत राहू. शहराचा विकास उंच इमारतींनी मोजला जात नाही; तो नागरिक किती सुरक्षित आहेत, यावर ठरतो. आणि जोपर्यंत एका सामान्य माणसाला रस्त्यावर चालतानाही आपल्या जीवाची खात्री देता येत नाही, तोपर्यंत कोणताही विकास हा अपूर्णच राहणार आहे.