आरक्षण ओलांडेल्या जि.प.च्या निवडणुका स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश ; 22 जि.प.च्या निवडणुका राहणार प्रलंबित
मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील मागासवर्गीय राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे. ज्या जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणार्‍या पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहे, त्या ठिकाणच्या निवडणुका सध्या घेऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील 22 जिल्हा परिषद व संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित राहणार आहेत.
या प्रकरणात राज्य सरकारने अंतिम निकालाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत उर्वरित निवडणुकांवर स्थगिती कायम ठेवली. राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार व महाराष्ट्र शासन या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने यापूर्वी बांठिया समितीपूर्व स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, राज्य निवडणूक आयोगाने काही ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची कायदेशीर मर्यादा ओलांडली गेल्याचे निदर्शनास आणत 22 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणार्‍या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. सद्यस्थितीत 12 जिल्हा परिषद व 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या असल्या तरी, उर्वरित संस्थांबाबत आरक्षणाच्या मर्यादेचा प्रश्‍न निकाली निघालेला नाही. त्यामुळे या 22 जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्‍चित काळासाठी रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात मांडणी करताना अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याचा पर्याय सुचवण्यात आला होता. परंतु तांत्रिक व कायदेशीर गुंतागुंत लक्षात घेता न्यायालयाने अशा प्रकारची परवानगी देण्यास नकार दिला. दरम्यान, बांठिया आयोगाने शिफारस केलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाच्या वैधतेवर लवकरच अंतिम सुनावणी होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. संबंधित सर्व बाजूंनी तयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या अंतिम निर्णयावरच राज्यातील मागासवर्गीय राजकीय आरक्षणाचा पुढील मार्ग आणि रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

आरक्षणाची स्पष्टता आल्यानंतरच निवडणूक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन भूमिकेमुळे राज्यातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता अनिश्‍चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाची स्पष्टता समोर येत नाही, तोपर्यंत निवडणूक होणार नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, अनेक जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे.