प.बंगालमध्ये मुख्य सचिव व गृह सचिव पदावरून हटवलेकेंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय : सात सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकार्‍यांचे निलंबन

कोलकाता : पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होताच भारतीय निवडणूक आयोगाने राज्य प्रशासनात मोठा हस्तक्षेप करत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती आणि गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचे आदेश आयोगाने दिले. निवडणूक प्रक्रियेत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार नंदिनी चक्रवर्ती यांच्या जागी दुष्यंत नारियाला यांची पश्‍चिम बंगालचे नवे मुख्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे संगमित्रा घोष यांची गृह व पर्वतीय व्यवहार विभागाच्या प्रधान सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाने हे आदेश तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश देत संबंधित अधिकार्‍यांनी पदभार स्वीकारल्याची माहिती सोमवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत आयोगाला कळवण्यास सांगितले आहे.याशिवाय आयोगाने राज्यातील सात सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकार्‍यांनाही थेट निलंबित केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आढळलेल्या काही गंभीर त्रुटी आणि नियमांचे पालन न झाल्यामुळे ही कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील मतदार नोंदणी व पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान अनेक अनियमितता निदर्शनास आल्या होत्या. त्यामध्ये काही अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश असूनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याची बाब समोर आली होती. दोन निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि दोन सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात झालेला विलंब, बसीरहाट येथील तालुका विकास अधिकार्‍यांच्या सुनावणीतील अनियमितता, प्रशासनाकडून झालेला विलंब आणि काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्यांबाबतची परिस्थिती याबाबत आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती. मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती यांनी गेल्या काही महिन्यांत आयोगाने दिलेल्या काही आदेशांचे योग्य पालन केले नसल्याची नोंद आयोगाने घेतली होती. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांना यापूर्वीच समन्सही पाठवण्यात आले होते. या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर आयोगाने प्रशासनात तातडीने बदल करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानुसार पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुका 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल या दोन टप्प्यांत पार पडणार आहेत. आगामी निवडणुका पारदर्शक आणि शांततेत पार पडाव्यात, यासाठी आयोगाने प्रशासनातील बदल आवश्यक असल्याचे मानले आहे. ज्यांची बदली करण्यात आली आहे, त्या अधिकार्‍यांना निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निवडणूकसंबंधित पदावर नियुक्त केले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.