आश्रमशाळांतील प्रवेशबंदीचा ‘तुघलकी’ आदेश मागे घ्या; अन्यथा आयटीडीपी कार्यालयावर धडक मोर्चा

किनवट – ना उजेड पोहचू द्यायचा, ना अन्यायाची आरोळी बाहेर पडू द्यायची! एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट अंतर्गत येणार्‍या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि वस्तीगृहांमध्ये व्हिडिओ चित्रीकरण व बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशावर प्रशासनाने लादलेली बंदी म्हणजे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर आणि सत्याच्या आव्हाजावर घातलेली गदाच आहे. हा जाचक आणि माहितीची नाकेबंदी करणारा आदेश प्रशासनाने तात्काळ मागे न घेतल्यास, आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीच्या वतीने आयटीडीपी कार्यालयावर ’धडक मोर्चा’ काढून संघर्षाचे तुतारी फुंकली जाईल, असा सज्जड इशारा समितीचे अध्यक्ष विकास कुडमथे यांनी दिला आहे. किनवट प्रकल्पाचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी बी. सरवणन यांनी 29 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे (जा. क्र./शिक्षण/शाआशा/संकीर्ण/का.10(3)/2464/2026) आश्रमशाळा व वस्तीगृहांमध्ये पत्रकार आणि त्रयस्थ व्यक्तींच्या प्रवेशासह चित्रीकरणावर बंदी घातली आहे. विद्यार्थ्यांची ’गोपनीयता’ आणि ’शालेय शिस्त’ या गोंडस नावाखाली सुरक्षेचे कारण पुढे करत, मुख्याध्यापक व गृहपालांना दारे बंद करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे. मात्र, प्रशासनाचा हा बुरखा टरकावत आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीने या निर्णयावर आसूड ओढले आहेत. आश्रमशाळांतील निकृष्ट दर्जाचे अन्न, सोयी-सुविधांची दयनीय अवस्था आणि प्रशासकीय भोंगळ कारभार जगासमोर येऊ नये, म्हणूनच हा ‘तुघलकी’ निर्णय लादला गेल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या कॅमेर्‍यांवर बंदी घालून आश्रमशाळांना अंधाराच्या कोठडीत ढकलण्याचा आणि विद्यार्थ्यांच्या व्यथा दडपण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. प्रशासनाने आपली ही हुकूमशाही प्रवृत्ती त्वरित मागे न घेतल्यास, सनदशीर मार्गाने अन्यायाविरोधात एल्गार पुकारत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा महामोर्चा आयटीडीपी कार्यालयाच्या दारात धडकल्याशिवाय राहणार नाही, असा गर्भीत इशारा विकास कुडमथे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकातून दिला आहे.