“सर्वोच्च”साठी भांडण कशाला!

संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यात सर्वोच्च कोण असा वाद देशाचे उप-राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी उभा केला आहे. असा वाद भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अधूनमधून उफाळून येत असला तरी, आतापर्यंत, संसदच सर्वोच्च असं वक्तव्य जाहीरपणे करण्याचा कोणी प्रयत्न केला नाही. किमानपक्षी राज्यसभा सदस्याने तरी केल्याचे ऐकिवात नाही. भारतीय संसदेचे दोन सभागृहे आहेत. त्यात तर, राज्यसभा सदस्य हे प्रतिनिधींच्या प्रतिनिधींमधून निवडले जातात. त्यामुळे, वरिष्ठ सभागृहाचा मान असलेल्या राज्यसभेचा खर्च अधिक होत असल्याने त्या सभागृहाची आवश्यकता काय? असाही विवाद लोक अधूनमधून करित असतात. भारतीय लोकशाही ही संविधानातील ‘चेक अँड बॅलन्स’ या तत्वावर उभी आहे. संविधानाने प्रत्येक संस्थेचे अधिकार ठरवून दिले आहेत. कोणतीही संस्था एकमेकांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करू शकत नाही.‌ यात, हे देखील गृहीत आहेच की, निवडून आलेल्या सदस्यांची संसद ही सर्वोच्च आहे. कारण कायदे बनविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. परंतु, कोणताही कायदा बनविताना नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येणार नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, ही देखील संविधानिक वस्तुस्थिती आहे. अर्थात, न्यायालयांना राष्ट्रपतींना निर्देश देण्याचा अधिकार आहे का? हा मुद्दा उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी महत्वाचा मानला आहे. नुकत्याच झालेल्या एका निवाड्याने राष्ट्रपतींना निर्देश दिले आहेत. आम्ही कुठे जात आहोत? देशात काय चाललंय? आपण अत्यंत संवेदनशील असायला हवे. कोणी रिव्ह्यू दाखल करायचा की नाही हा प्रश्न नाही. या दिवशी आम्ही लोकशाहीसाठी कधीही सौदेबाजी केली नाही. राष्ट्रपतींना कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घेण्यास बोलावले जाते आणि तसे न केल्यास ते कायदा बनते. म्हणून आमच्याकडे असे न्यायाधीश आहेत जे कायदे करतील, कोण कार्यकारी कार्ये पार पाडतील, जे सुपर-संसद म्हणून काम करतील आणि त्यांच्याकडे पूर्णपणे नाही. हा त्यांचा आक्षेपाचा मुद्दा आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण हे देखील पहायला हवं की, संसदेतील एका सदस्याने न्यायपालिकेवर दंगली भडकविण्याचा आरोप केला आहे. भारतीय लोकशाही प्रगल्भतेकडे जात असताना वाद होवू शकतात; परंतु, कोणताही वाद हा संस्थांच्या वर्चस्वावरून नव्हे, तर, त्यातील गुणात्मकता वाढीच्या दृष्टीने व्हायला हवा. त्यादृष्टीने उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी एक उदाहरण चांगलं दिलं; ते म्हणतात की, ” १९७५ मध्ये देशातील ९ उच्च न्यायालयांनी मानवी मौलिक अधिकारांचे रक्षण करणारा निर्णय दिला असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी मौलिक अधिकार नाकारणारा निर्णय दिला होता.” आणीबाणीच्या काळातही मूलभूत अधिकार निलंबित केले जाऊ शकत नाहीत, असा निर्णय देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांनी दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने, 4:1 बहुमताच्या निकालात, कुप्रसिद्ध एडीएम जबलपूर प्रकरणात (1976) त्यांना रद्द केले, तत्कालीन सरकारला जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकारासह नागरिकांचे मूलभूत अधिकार गोठवण्याची परवानगी दिली. संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात सर्वोच्च कोण यावर तणाव निर्माण होवू नये, अथवा भांडण निर्माण होवू नये, याची काळजी देशातील शिखरस्थ संस्था आणि नेत्यांनी घ्यावी, ही लोकशाहीतील जनसामान्यांची अपेक्षा !