आण्याचे नारळ काय कामाचं !

दिल्ली येथे भरलेल्या ओबीसी महासंघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात, ‘ मी ओबीसींच्या मतांवर निवडणूका जिंकून येत असल्याने ओबीसींसाठी जे जे आवश्यक असेल ते ते करीन ‘, असे सांगत ओबीसींसाठी माझ्या कार्यकाळात स्वतंत्र मंत्रालय दिले होते, असे ठामपणे सांगून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले राजकीय कार्य ओबीसींच्या हितासाठी असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचवले आहे. यावेळी, स्वतः ओबीसी असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक ओबीसी मंत्री केले गेले असून हे एक प्रकारे रेकॉर्ड आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. हे खरे आहे की, काॅंग्रेस कार्यकाळात प्रत्येक राज्यात एखाद्याच जातीला त्या राज्याची सत्ता सोपवली गेली होती. जसे उत्तर प्रदेश राजस्थान या राज्यात जाट, गुजरात मध्ये पटेल, महाराष्ट्रात मराठा. या जाती मग काही ‘ रूलिंग कास्ट ‘ म्हणून वावरल्या. या सत्ताधारी जातींनी त्या त्या राज्य स्तरावर ओबीसींना राजकीय आणि सामाजिकरित्या दाबून ठेवण्याचाच प्रयत्न केला. ओबीसींचे संख्याबळ पाहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या पध्दतीने एक राजकीय रचना राजकारणात आणण्याचा प्रयोग केला. ज्यात फरांदे-डांगे-मुंढे हे समीकरण बनवले गेले. ज्याचा परिणाम कालांतराने महाराष्ट्र राज्यात सत्ताबदल होताना पाहिले. वरिल तीनही नेत्यांना अनुक्रमे मा-माळी, ध-धनगर आणि व- वंजारी या तीन जातींना एकत्रित करून सत्ता बदलाचा राजकीय प्रयोग करण्यात आला. मात्र, याच दरम्यान, जातींची संख्या जास्त असणाऱ्या मायक्रो ओबीसी जातींना हिंदूत्व या संकल्पनेवर संघटीत करून  ओबीसींना राजकीयदृष्ट्या एकत्रित आणले. परंतु, त्यांनी (शिवसेना) ओबीसींचा राजकीय शक्ती म्हणून फायदा घेतला पण, ओबीसींना सत्तेच्या वर्तुळात आणले नाही. ती बाब प्रथम जर कोणी केली तर, ती नरेंद्र मोदी यांनी. उत्तर प्रदेशासह देशातील अनेक राज्यांतून ओबीसी खासदारांना त्यांनी केंद्रांत मंत्री बनवले.‌ देवेंद्र फडणवीस हे चाणाक्ष नेते असल्याने त्यांनी ओबीसी महासंघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात नेमकेपणाने ही बाब मांडली. मोदींच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी मंत्री आहेत. ज्याती १२ मंत्री कॅबिनेट आहेत. एससी/एसटी समुदायायातूनही २० मंत्री आहेत. सामाजिक अभियांत्रिकी ज्यास म्हणावं ते मोदींनी अगदी प्रभावीपणे अंमलात आणले. याउलट, ‘ जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागिदारी यानुसार छोट्या किंवा मायक्रो ओबीसी जातींना कधीच सत्ता मिळणार नाही. परंतु, मोदींच्या मंत्रीमंडळात कोणत्याही घोषणेशिवाय हा सामाजिक समतोल साधला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मोजक्या शब्दात पण ठळकपणे ही बाब अधोरेखित केली. दिल्लीत भरवलेल्या ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने ओबीसी समुदायाला राष्ट्रीय पातळीवर संघटित करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा सन २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. इतर पक्षांचा अजून अजेंडा तर राहू द्या, पण साधी राजकीय मुत्सद्दीगिरीसुध्दा केली जात नाही. असो. ओबीसी हा २०१४ पासून राजकारणाच्या केंद्रबिंदू झाला आहे. अर्थात, ओबीसींचे स्वतंत्र राजकारण देखील उभे राहिले, पण तेदेखील एकजातीय. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांत समाजवादी विचारांचे ओबीसी सत्ताकारण उभे राहिले. मात्र, या नेत्यांनी यादव पलिकडे आपल्या सत्तेचा परिघ जाऊ दिला नाही. त्यामुळे, जाट नंतर रूलिंग कास्ट ठरलेल्या यादवांनाही सत्ता गमवावी लागली. मोदींनी ज्या विविध जातींना सत्ता परिघात आणले त्याचा राजकीय परिणाम निश्चितपणे पडला. नाही म्हणायला, ओबीसींचे सत्ताकारण तामिळनाडूत उभे राहिले. पण ते तिथल्या आवर्ताच्या बाहेर पडले नाही. पूर्वी असे म्हटले जायचे की, ” कोलकाता को आणे का नारियल मिलता है, पर वह हमारे किस कामकाज? अर्थात ही म्हण तामिळनाडू च्या राजसत्तेचे महाराष्ट्रातील ओबीसींसाठी योग्य उदाहरण ठरावे. कारण कोलकाता शहरात आणे पैशाला नारळ मिळत असले तरी तिथे जाऊन ते घेणे शक्य नाही. त्या अर्थाने तामिळनाडू चे उदाहरण हे फक्त बोलायला ठिक आहे. तिथल्या ओबीसी नेत्यांनी इतर राज्यांतील ओबीसींचा साधा विचारही केला नाही. त्यामुळे, त्यांचा आदर्श न घेतलेलाच बरा.