थेट भरतीचा घाट कशासाठी ?

केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात यूपीएससी हा आयोग स्वायत्त असा आयोग आहे. या आयोगाकडून देशभरात दरवर्षी आयएएस, आयपीएस, आयआरएससह विविध पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येते. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीच्या माध्यमातून या पदांची निवड केली जाते. या परीक्षेची तयारी लाखो विद्यार्थी अनेक वर्षांपासून करत असतात. सर्वात कठीण परीक्षा यूपीएससीची परीक्षा समजली जाते. असे असतांना परीक्षा न घेता थेट केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्यासंदर्भातील जाहिरात यूपीएससीने काढली आहे. आयोगाने विविध मंत्रालयांमध्ये भरण्याच्या 45 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे परीक्षा न घेताच वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्याचा मोदी सरकारची योजना यापुढेही सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या योजनेवर आता टीका होतांना दिसून येत आहे. कारण जे लाखो विद्यार्थी यूपीएससीच्या परीक्षेची तयारी करतात, त्यांच्या भाव-भावनांशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. कारण आजमितीस आयएएस झाल्यानंतर अनेक अधिकारी परदेशात जावून शिक्षण घेतात. पदव्युत्त पदवी, डॉक्टरेट सारख्या पदव्या परदेशात जावून मिळवतात. अर्थातच ते अधिकारी या विषयातील तज्ज्ञ असतात. कारण त्यांनी त्या विषयामध्ये स्पेशलायझेशन केले असते. असे असतांना अशा अधिकार्‍यांची या पदांवर निवड करण्याऐवजी थेट भरतीचा घाट कशासाठी घातला जात आहे. शिवाय ही थेट भरती यूपीएससीच्या माध्यमातून घेवून केंद्र सरकार यूपीएससीला बदनाम करतांना दिसून येत आहे. आजमितीस यूपीएससीची परीक्षेची तयारी लाखो विद्यार्थी करतात.

त्यातून केवळ हजार, अकराशे विद्यार्थ्यांची दरवषीर्र् निवड होते. त्यानंतर दरवर्षी अशीच सायकल सुरू राहते. लाखो विद्यार्थ्यांतून हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार आणि इतर विद्यार्थी पुन्हा परीक्षेची तयारी करतात. या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी सामावून घेण्याची योजना आखण्याऐवजी या विद्यार्थ्यांच्या भाव-भावनांशी खेळण्याचा प्रकारच हा या थेट भरतीतून दिसून येत आहे. खरंतर सरकारकडून किंवा यूपीएएसीकडून आयएएस निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना विविध विषयात तज्ज बनवण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. किंवा अशा विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांची संधी देवून नामांकित विद्यापीठातून तो अभ्यासक्रम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यास अशा तज्ज्ञांची गरज भासणार नाही. आणि आयएएस, आयपीएस म्हणून जॉईन झालेले अनेक अधिकारी अशा पदव्या मिळवतात, आणि आपल्या विषयात तज्ज्ञ होतात. असे असतांना सरकारला अशा तज्ज्ञांची आयात करण्याची गरज का भासत आहे, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो.

खरंतर आजमितीस केंद्र सरकारकडे अनेक आयएएस अधिकारी, असतांना त्यांना वरिष्ठ पदांवर संधी देता येवू शकते. शिवाय दरवर्षी आयएएस पदाच्या जागांत वाढ करून या जागा भरून काढता येईल, मात्र ही प्रक्रियाच मोडीत काढत या जागांवर तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड करण्याचा घाट घातला जात आहे. देशभरातील विद्यापीठामध्ये कुलगुरूंची निवड कोणत्या निकषावर होते, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्या व्यक्तीच्या त्या सरकारप्रती किती निष्ठा आहे, हे बघूनच अशा व्यक्तींची निवड केली जाते. त्यामुळे ज्या 45 जागांवर ज्या तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, त्यांच्या निष्ठा या तज्ज्ञ म्हणून बघितल्या जाणार नाही तर, त्यांच्या निष्ठा सरकारप्रती असलेल्यांचीच या पदावर निवड होणार, यात शंका नाही. वास्तविक पाहता या प्रक्रियेला विरोध होत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील यावर टीका केली आहे. कारण यातून आरक्षण देखील डावलण्यात येणार असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणावर आणि थेट भरतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते.