पक्षांतर्गत बंडाळी रोखण्याचे आव्हान !

पंंजाबमध्ये अमरिंदर सिंग यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर काँगे्रसमधील राजकीय लाथाळया काही शांत होण्याची चिन्हे नाहीत. काँगे्रसने पंजाबला चरणजीत सिंग चन्नी यांच्या रूपाने पहिला दलित मुख्यमंत्री देत, राजकीय वर्चस्वाच्या स्पर्धांना शह दिला असला तरी, काँग्रेसमधील राजकीय लाथाळयामुळे आगामी विधानसभा निवडणुका एकत्र येऊन लढण्याचे काँगे्रससमोर सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. शिवाय अमरिंदर सिंग कोणती भूमिका घेतात, यातून काँगे्रससमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते.

अमरिंदर सिंग हे पंजाबमधील मासलिडर असून, ते भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच अमरिंदर सिंग, स्वतःचा पक्ष काढू शकतात. या दोन्ही शक्यता वर्तवण्यात येत असली तरी, अमरिंदर सिंग चाणाक्ष आणि धूर्त राजकीय नेते आहेत. वार्‍याची दिशा ओळखून आपली चाल ते नेहमी बदलत असतात. त्यामुळे ते कोणती भूमिका जवळ करतात, ही भूमिका पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पंजाबमधील सुमारे 32 टक्के लोकसंख्या दलित आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत दलित मते खेचण्यासाठी काँगे्रसने मुख्यमंत्रीपदासाठी दलित चेहरा दिला असला तरी, पंजाबचा गड राखणे, काँगे्रससमोर आणि चरणजीत सिंग चन्नी यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे. दलित मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार देऊन काँगे्रसने विरोधकाला मात दिली आहे. दुसरे म्हणजे, याद्वारे काँग्रेसने विरोधी भाजप आणि अकाली दलाला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. मात्र काँगे्रसला पक्षांतर्गत मतभेद बाजूला सारावे लागणार आहे. कारण नवज्योतसिंग सिद्धूला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा मानण्यास पंजाबमधील काँगे्रस आमदारांची नकारघंटा आहे. अशावेळी काँगे्रसला एकसंध ठेवणे मोठे आव्हान आहे. अन्यथा काँगे्रसची शकले उडू शकतात. वास्तविक, अकाली दलाने निवडणूक जिंकल्यास दलित नेत्याला उपमुख्यमंत्रिपद देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, तर भाजपने निवडणूक जिंकल्यास दलित मुख्यमंत्री करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. काँग्रेसने चन्नींच्या बहाण्याने दोन्ही पक्षांना धोबीपछाड दिली आहे. पंजाबच्या इतिहासात दलित चेहरा मुख्यमंत्री होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आतापर्यंत राज्यात फक्त जाट शीख मुख्यमंत्री बनले आहेत. पंजाबमध्ये 32 टक्के दलित मतदार आहेत. यामध्ये शीख आणि हिंदू समाजातील दलितांचा समावेश आहे. पंजाबमध्ये जाट शीख समाज केवळ 19 टक्के आहे, परंतु आतापर्यंत त्यांनी पंजाबवर राज्य केले आहे. यामुळेच राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा बनवायला सुरुवात केली. दलितांना उच्च पदावर बसण्यास सांगून जातीय ध्रुवीकरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळेच काँग्रेसने दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदी बसवून मोठा संदेश दिला आहे. एकीकडे अकाली दलाने निवडणूक जिंकल्यास दलित उपमुख्यमंत्री करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अकाली दलापासून विभक्त झाल्यानंतर भाजपने म्हटले होते की, जर आम्ही निवडणुका जिंकल्या तर आम्ही दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्री करू. आम आदमी पक्षाने अनेकदा असे म्हटले आहे की, त्यांनी दलितांच्या सन्मानासाठी पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून हरपाल चीमा यांची नियुक्ती केली आहे. चन्नी यांना मुख्यमंत्री बनवल्यानंतर, आता काँग्रेसने दलितांना आकर्षित करण्यासाठी या सर्व समस्यांवर तोडगा काढल्याचे बोलले जात आहे. पंजाबमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री करण्याच्या सूत्रामागे खरे कारण म्हणजे, जर एखाद्या हिंदू चेहर्‍याला मुख्यमंत्री केले तर जाट शीख आणि दलित यांना उपमुख्यमंत्री बनवता येईल. जर एखाद्या शिखाला मुख्यमंत्री केले, तर हिंदू आणि दलित नेत्याला उपमुख्यमंत्री बनवता येईल. या सूत्राद्वारे काँग्रेस विरोधकांना आणि विशेषतः अकाली दलाच्या हिंदू आणि दलितांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याच्या निवडणूक आश्‍वासनाला छेद देऊ शकते.पंजाबच्या विधानसभेच्या एकूण 117 जागांपैकी 34 जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. राज्यातील एक तृतीयांश दलित लोकसंख्या मालवा (दक्षिण-पूर्व भाग) आणि माढा भागात (अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपूर आणि पठाणकोट) राहतात आणि त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. त्यामुळे दलित चेहरा देऊन, काँगे्रसने विरोधकाला शह देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काँगे्रससमोर अंतर्गत बंड शमवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. अन्यथा पंजाब काँगे्रसमध्ये काँगे्रसची शकले उडाल्यास आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूकीत काँग्रसला यश मिळवणे अवघड जाणार आहे.