आरक्षणात आरक्षण हवे! 

आपल्या सदरातून आपण व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार महिला आरक्षण विधेयक संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सादर केले. हे विधेयक सादर होण्याबरोबर काँग्रेसने यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली; ती म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा देखील एक जुमला आहे. याचे कारण सध्या देशात विविध प्रवर्गांकडून जी आरक्षणाची मागणी होते, त्यासाठी न्यायालयात आकडेवारी किंवा डेटा मागितला जातो. त्यासंदर्भात शासनाकडे डेटा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे २०२१ ची जनगणना केल्याशिवाय, महिला आरक्षण विधेयकाला किती जागा नेमक्या निश्चित करायच्या या संदर्भात निश्चितपणे प्रश्न राहील. दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष नेते असलेले मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी, महिला आरक्षण विधेयकात मागासवर्गीय महिलांचाही कोटा ठरविण्यात यावा. एससी, एसटी आणि ओबीसी या महिलांना या आरक्षणामध्ये आरक्षण मिळावं, ही मागणी त्यांनी केली. त्याबरोबरच बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी देखील महिला आरक्षण  विधेयकाचे स्वागत करत समाजाचा ५०% हिस्सा असणाऱ्या महिलांना ५० टक्के आरक्षण असावं, अशी मागणी केली. पण, सध्याचे विधेयक सादर केले आहे त्यामध्ये कोटा अंतर्गत कोटा देखील मंजूर करण्यात यावा. म्हणजेच एकूण महिला आरक्षण विधेयकामध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांचा आरक्षणाचा कोटा देखील त्यात नमूद करण्यात यावा; त्याशिवाय हे विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही, असा त्यांचा होरा आहे. अर्थात ही बाब आपण याच सदरामधून दोन दिवसांपूर्वी सांगितली होती. प्रमुख राजकीय नेते लालूप्रसाद यादव, नितेश कुमार, दिवंगत शरद यादव, मुलायमसिंग यादव आणि रामविलास पासवान या पाच नेत्यांनी महिला आरक्षण विधेयक, हे आतापर्यंत रोखून धरलेले होते. कारण, त्यांची मागणी सातत्याने होती की, महिला आरक्षणामध्ये ओबीसी, एससी आणि एसटी या महिलांचा आरक्षणाचा कोटा निश्चित करण्यात यावा. त्याशिवाय हे विधेयक मंजूर करण्यास त्यांचा विरोध राहिला. त्यामुळेच १९९६ पासून हे विधेयक सातत्याने रेंगाळत आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असतानाच, हे महिला विधेयक आले होते. त्यानंतर अनेक वेळा ते संसदेत आले. परंतु कोणत्याही वेळी ते मंजूर झाले नाही. यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी देवानेच त्यांची निवड केल्याचे म्हटले असले, तरीही, या महिला आरक्षण विधेयकामध्ये जोपर्यंत एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांचे आरक्षण निश्चित होत नाही, तोपर्यंत हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकत नाही. कारण, हे विधेयक भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर असतानाच मंजुरीसाठी येते. परंतु, यामागील त्यांची अडचण वेगळी आहे. जी याच सदरातून आम्ही काल देखील मांडली होती की, संसदेतील उच्च जातीयांचे प्रतिनिधित्व कमी होत असल्याने, ते भरून काढण्यासाठी महिला आरक्षणाची नीती वापरली जाते आहे. महिला आरक्षणासाठी उतावीळ असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला ओबीसी, एससी आणि एसटी महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी काय अडचण आहे, त्यासाठी ते तयार का नाहीत, ही बाब देखील अतिशय गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराला संसदेत उच्च जातींचे कमी होत जाणारे प्रमाण भरून काढायचे आहे आणि त्या आधारे त्यांना संपूर्ण लोकशाही सभागृहावर उच्च जातीयांचा बहुमताने कब्जा करायचा आहे. अशीच रणनीती यामागे दिसते. परंतु, याउलट भारतीय जनता पक्षामध्ये अनेक खासदार हे एससी, एसटी आणि ओबीसी या प्रवर्गातून आहेत. त्याचबरोबर काँग्रेस आणि इतर सर्वच पक्षांमध्ये खासदारांची संख्या ही अधिक आहे. त्यामुळे या आरक्षणामध्ये या प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण देखील निश्चित करण्याशिवाय सरकारला गत्यंतर राहणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक केवळ सादर करून उपयोगाचे नाही. केवळ त्याच स्वरूपात ते सादर करणे उपयोगाचे नाही; देशातील बहुसंख्य राजकीय नेत्यांची आणि खासदारांची मागणी आहे की, महिला आरक्षण विधेयकात सर्व प्रवर्गातील महिलांचे आरक्षण निश्चित केल्याशिवाय हे विधेयक मंजूर होऊ नये. यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आपले प्रयत्न करतील, हे मात्र निश्चित.