नगर मर्चंटस बँकेत त्या सभासदांनाही मतदान अधिकार

अहमदनगर प्रतिनिधी– अहमदनगर मर्चंटस बँकेच्या मागील सप्टेंबरमध्ये झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केलेल्या पोटनियम दुरुस्तीला सहकार विभागाने मंजुरी दिली आहे. बँकेने मार्च 2022 मधील निर्णयाची अंमलबजावणी उशिराने म्हणजे थेट सप्टेंबर 2022 मध्ये वार्षिक सभा घेवून केली. यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केल्याने 1000 (एक हजार) रुपयांचा शेअर्स असलेल्या सभासदांना बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाल्याची माहिती बँकेचे ज्येष्ठ सभासद राजेंद्र चोपडा(Rajendra Chopra) यांनी दिली. दरम्यान, बँकेच्या ठराविक कर्जदारांकडे 130 कोटींची थकबाकी असून, त्यांच्याकडील वसुली साठी कोणते प्रयत्न होता हेत, असा सवालही त्यांनी बँकेच्या सत्ताधारी संचालक मंडळाला केला आहे.

याबाबत चोपडा यांनी सांगितले की, अहमदनगर मर्चंटसबँकेने मतदानास पात्र सभासदांसाठी जाचक अटी-शर्ती लागू केल्या होत्या. सभासदांकडे किमान 2 हजार रुपये मूल्याचा शेअर्स असावा व किमान 7 हजार रुपयांची ठेव असावी अशा नियमांमुळे हजारो सभासद मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहणार होते. पण, केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे ही बंधने हटविण्यात आली. मात्र, याची अंमलबजावणी तातडीने न करता बँकेने टाळाटाळ केली. याबाबत वारंवार पाठपुरावा केल्यावर आधी संचालक मंडळात आणि नंतर वार्षिक सभेत तशी पोटनियम दुरुस्ती केली. त्याला सहकार विभागाने 19 ऑक्टोबर रोजी मान्यता दिली असून सहकारी संस्थांचे अपर निबंधक (प्रशासन) शैलेश कोतमिरे(Shailesh Kotmire) यांनी तसे पत्र बँकेला दिले आहे. या पोटनियम दुरुस्तीमुळे सभासदांचा लोकशाही हक्क कायम राहणार आहे. अहमदनगर मर्चंटस बँकेच्या सभासदांनी फक्त 1 हजार रुपयांच्या शेअर्सची तरतूद करून घ्यावी तसेच विविध फर्म, कंपन्यांच्या भागीदारांनी मतदानाचा हक्क देण्या संदर्भातील पत्र बँकेला देवून पोहोच घ्यावी. वास्तविक, वेगवेगळ्या जाहिरातींवर बँकेकडून लाखोंचा खर्च केला जातो. पण, हे करताना बँकेने सभासदांमध्ये मतदान हक्क जागृतीसाठी जाहिराती करण्याची गरज होती. बँकेचे नेतृत्व पाच दशकां पासून अनुभव असलेले व्यक्तिमत्व नेतृत्व करीत आहे. बँकेच्या संचालक मंडळात दोन सीए, दोन टॅक्स प्रॅक्टिशनर असतानाही कायदा समजून घेत पोटनियम दुरुस्ती करण्यास तब्बल सहा महिने विलंब करण्यात आला. यासाठी मी स्वत: सभासद या नात्याने वारंवार बँकेशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला. आताबँकेत ज्या सभासदांचे 100 किंवा 500 रुपयांचे शेअर्स असतील, त्यांनी बँकेत जावून उर्वरित रक्कम भरल्यावर त्यांची सक्रिय सभासद म्हणून नोंद होईल व त्यांना मतदानाचा हक्क मिळेल यादृष्टीने बँकेने पावले उचलावीत, असे आवाहनही चोपडा यांनी केले आहे.

केंद्र सरकारच्या 97 व्या घटना दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकांमधील सभासदांवर आलेली बंधने या घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्याने दूर झाली आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही घटनादुरुस्ती केल्यानंतर राज्यपालांनीही अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी सभासद पाच वर्षातून किमान एकदा तरी वार्षिक सभेला हजर असला पाहिजे व त्याच्या नावावर बँकेत किमान सात हजारांच्या ठेवी हव्या ही बंधने आता नसणार आहेत. त्यामुळे 1000 रुपयांचा शेअर्स असलेल्या सभासदांना मतदानाचा हक्क मिळाला आहे, असेही चोपडा यांनी स्पष्ट केले. अहमदनगर मर्चंटस बँक ही सभासद, खातेदार,ठेवीदारांच्या जिव्हाळ्याची बँक आहे व मर्चंटस बँक ही व्यापारी, व्यावसायिक,खातेदार, ठेवीदार, सभासदांचे प्रेम असलेली बँक आहे. परंंतु, सत्ताधार्‍यांचा कारभार हा ठराविक लोकांपुरताच मर्यादित राहिलेला आहे. 50 वर्षे पूर्ण होत असताना या बँकेच्या इतिहासात प्रथमच एन.पी.ए. 150 कोटींच्या पुढे गेलेला आहे. सत्ताधारी याला करोना महामारीचा कालखंड कारणीभूत असल्याचे सांगतात.परंतु, खरी परिस्थिती चुकीचे कर्जवाटप व वसुलीत हात आखडता घेणे यामुळे उद्भवलेली आहे, असा दावा चोपडा यांनी केला आहे.

तर, ऑडीट रिपोर्ट जाहीर करू – ठराविक 10 ते 12 कर्जदारांकडे जवळपास 130 रुपयांचे कर्ज आहे. त्याची वसुली प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे. एमआयडीसी येथील साळी प्रकरणात कोणतेही मॉर्गेज न घेता 10कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. याप्रकरणी तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कटारिया यांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीचे काय झाले, हे सुध्दा एकदा जाहीर करावे असे आव्हान चोपडा यांनी दिले आहे. आता त्याच प्रकरणात वसुलीसाठी बॅकेने एनसीएलटीकडेे दाद मागितली आहे. त्यासाठी वकील फी म्हणून आतापर्यंत 1 कोटी 75 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा सभासद वठेवीदारांवर अन्याय आहे. ही माहिती खोटी असल्यास तसे मला लेखी कळवावे. अन्यथा, येत्या काळात बँकेचा ऑडिट रिपोर्ट जाहीरपणे प्रसारमाध्यमांत दिला जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील, असेही राजेंद्र चोपडा यांनी म्हटले आहे.