मराठी माणसांची गळचेपी !

राज्यात निवडणुका असो की, राजकारण मराठी माणसांचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत असतो. मराठी माणसाभोवतीच राज्याचे राजकारण चालते, हा महाराष्ट्र स्थापन होण्यापासूनचा अनुभव आजही तसाच आहे. मात्र याच मराठी माणसाचे पाय खेचण्याचे काम अलीकडच्या काही वर्षांत सातत्याने सुरू आहे. विशेष म्हणजे मराठीच्या मुद्दयावर स्थापन झालेले प्रादेशिक पक्ष असतांना देखील.
महाराष्ट्रातील गुंतवणूक शेजारी राज्य असलेल्या गुजरातकडे वळवल्यानंतर हा मुद्दा प्रकर्षांने समोर आला. मात्र मराठी माणसाला कायमच दुय्यम वागणूक देण्याची पद्धत आज अस्तित्वात आलेली नाही. तर ती अनेक वर्षांपासून अव्याहतपणे सुरु आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील एकाही व्यक्तीला देशाचे पंतप्रधान होऊ दिले नाही. काँगे्रसमध्ये असतांना, यशवंतराव चव्हाण यांना पंतप्रधानपदाची चालून आलेली संधी हातून निसटली. त्यानंतर शरद पवारांना काँगे्रसमधून अशी संधी मिळले असे वाटत असतांना, त्यांचे पंख छाटण्याचेच काम करण्यात आल्यामुळे ते काँगे्रसमधून बाहेर पडले. ही झाली काँगे्रसची अवस्था. मात्र भाजपमध्ये देखील तीच अवस्था होते की काय, अशी शंका वाटायला लागते. पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून नितीन गडकरी यांच्याकडे बघितले जात होते, मात्र त्यांचे नाव केव्हाच चर्चेतून गायब झाले आहे. अशातच भविष्यातील पंतप्रधानपदाचा मराठी चेहरा म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बघितले जाते. मात्र भविष्यात काय होईल, याचा अंदाज आत्ताच वर्तवणे चुकीचे ठरेल. वास्तविक पाहता उत्तर, दक्षिण भाषिक पट्टयातील नेत्यांना कायमच दिल्लीत नेतृत्वाची संधी मिळत आली आहे. मात्र महाराष्ट्राला ती संधी अद्याप मिळालेली नाही. त्याचप्रकारे महाराष्ट्र हे सर्वच बाबतीत अग्रेसर असे राज्य आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकीचा ओघ सातत्याने या राज्यात वाढत चालला आहे. मात्र हा गुंतवणूकीचा ओघ गुजरातने आपल्याकडे वळवल्याचे अनेक घटनांवरून दिसून येत आहे. गेल्या 10 वर्षांतील आकडेवारी बघितली, तर अनेक प्रकल्प, गुंतवणूक गुजरातने महाराष्ट्रातून पळविली आहे. वास्तविक पाहता, अशा बाबींकडे राजकारण म्हणून न पाहता, सर्वपक्षीयांनी याविरोधात एकवटण्याची गरज आहे. त्यासाठी जनआंदोलनाचा रेटा उभारावा लागला तरी, चालेल, पण याविरोधात उभे राहण्याची गरज आहे. वेदांता गु्रपचा एक अहवाल सार्वजनिकरित्या लीक झाला. सोशल माध्यमांवर हा अहवाल मोठया प्रमाणांवर फिरत असून, या अहवालातून स्पष्ट दिसून येते की, महाराष्ट्र सरकारने गुजरातपेक्षा अनेक सोयी-सुविधा या प्रकल्पांसाठी वेदांता गु्रपला देऊ केल्या होत्या. 20 वर्ष एकाच दरात पाणी आणि वीज मिळणार होती, शिवाय पुण्यातील तळेगाव येथे 1100 एकर जमीन देण्यात येणार होती. याउलट गुजरातमध्ये वेदांता गु्रप ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प उभारतोय, ती जागा या प्रकल्पासाठी अनुकूल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वेदांता गु्रप अनेक बाबी अनुकूल नसतांना, हा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेत आहे, याचाच अर्थ वेदांता गु्रपवर कुणाचा दबाव आहे का, असाही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतो. यावरुन राज्यातील राजकारण तापले असतांना, एकमेकांवर खापर फोडणे थांबवण्याची गरज आहे. अशावेळी सर्वच पक्षांची नेत्यांनी एकत्र येत महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्रश्‍नांवर जाब विचारला पाहिजे. मात्र अलीकडच्या काही दशकांत ही परिस्थिती महाराष्ट्रात बघायला मिळत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. हेच महाराष्ट्राचे दुर्देव म्हणावे लागेल. मात्र सर्वच पक्षांकडून मराठी माणसांचा वापर केवळ राजकारणापुरता केला जातो. राजकारण आले की, मराठी माणूस कायमच चर्चेत असतो. अन्यथा त्याच्याकडे कायमच दुर्लक्ष केले जाते, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.