महसूल तूट चिंताजनक

महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरकारकडून विविध विकास योजना आणल्या जात असल्या, यासोबतच राज्याकडून सर्वाधिक महसूल गोळा होत असला तरी, नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आलेली महसूल तूट ही चिंताजनक आहे. महसूल तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार पुन्हा कर्ज काढणार असेच दिसून येत आहे. त्यामुळे एकीकडे विकास प्रकल्पांचा खर्च, त्यातच वेळेवर प्रकल्प पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यांना द्यावे लागत असणारा वाढीव निधी, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यामुळे महसूल तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारला महत्वाच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. गेल्या पाच वर्षात कुठे नेऊन ठेवला माझा महाराष्ट्र असे म्हणण्याची वेळ करदात्यांसह सामान्य जनतेवर आली आहे. सामान्य जनतेला कोणतीही सुविधा देताना शासन बर्‍याच ठिकाणी चाळणी लावत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. मात्र, महाराष्ट्राला अधोगतीच्या दिशेने नेणार्‍या राजकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होवू नये, असेच धोरण असल्याचे पहावयास मिळत आहे. राज्यासह केंद्र सरकारच्या मर्जीतील उद्योजकांना मोफत जागा, करमाफीचा लाभ याबरोबरच बँकांच्या कर्जमाफीचाही लाभ दिला जातो. याचा थेट बोजा सामान्य जनता व करदात्यांवर होतो. करदाते नियमानुसार कर भरत असतानाही त्यांच्या मागे विविध यंत्रणांचे शुक्लकाष्ट लागल्याचे पहावयास मिळत आहे. सरकारी यंत्रणा व्यवस्थीत काम करत नसल्याने सामान्य जनता व उद्योजकांची सरकारी कामे वेळेत पुर्ण होत नसल्याने कागदोपत्री काही त्रुटी ठेवूनच उद्योजक काम करत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. या प्रकारामुळे सरकारी महसुलाच्या वसूलीमध्ये घट झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शिवसेना-भाजप युतीमध्ये मिठाचा खडा पडल्यापासून सर्वसामान्य नागरिकांना आपण कोठे निघालो आहोत, हे समजत नाही. कोरोनाच्या महामारीतून बाहेर पडताच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी पगार वाढीसह विलीणीकरणाच्या मुद्द्यावरून पुकारलेल्या बंदमुळे राज्याचा कारभार सुरळीत चालण्यापेक्षा बिघडत गेला. एसटीची नाळ ग्रामीण भागाशी जोडलेली आहे. ही नाळ या संपामुळे पुर्णत: तुटली. मात्र, यामध्ये मालदार व्यक्ती मालदारच बनला तर गरिबांना स्वत:ची जमीनही विकता येणार नाही, अशी स्थिती महाविकास आघाडीच्या काळात जमीन हस्तांतरण कायद्यात केली. त्यामुळे शेतकर्‍याच्या नावावरील मालमत्तेत एकतर शेतकरी राहत होता. नाहीतर  7/12 तून पुर्णत: हद्दपार करण्याच्या तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. याचा फायदा सरकारी यंत्रणेच्या अधिकारी वर्गाला चांगला झाला. एसटी महामंडळाला सरकारमध्ये विलीन तर केले नाहीच उलट संपात सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांना नोटीसांना उत्तरे देत पुन्हा संपात सहभागी होणार नाही, अशी प्रतिज्ञापत्रे देण्याची पाळी आली. यातून सरकारने एक साध्य केले की, हे कर्मचारी पुन्हा संपावर गेल्यास त्यांना घराचा रस्ता दाखवण्याची तरतूद झाली. या सर्व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या हक्कांसाठी सनदशिर मार्गाने जाता येणार नाही. या आंदोलनास सहकार्य करणार्‍या वकीलांसही सरकारी कारवाईसह सामान्यांच्या रोशाला सामोरे जाण्याची वेळ आली. त्यामध्ये बदनामी करणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, प्राणघातक हल्ले झाले होते. त्यामुळे आंदोलकांना भडकण्याचा प्रकार केल्यास सरकार काय करू शकते, याचा हा एक दाखला याद्वारे देण्यात आला. कोरोनाच्या काळात जमीनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला चालना मिळावी म्हणून मुद्रांक शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात आली. ही सवलत देण्यामागचा सरकारचा हेतू काय होता हे कधीही न सुटणारे कोडेच जणूकाही होते. ही सवलत देऊन सरकारने काय साध्य केले, हे कधीही समजणार नसल्याची चर्चा सामान्य नागरिक करत आहे.