काश्मीरबाबत सरकार मोठा निर्णय घेणार

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी जम्मू काश्मीरबाबत बैठक होणार आहे. यात बैठकीला जम्मू काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीत जम्मू काश्मीरबाबत मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. तत्पूर्वी मोदी आणि जम्मू काश्मीरमधील नेत्यांच्या बैठकीपूर्वी एलओसीवर 48 तासांचा अति दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यासोबतच हायस्पीड इंटरनेट सेवाही बंद ठेवल्या जाऊ शकतात.

मोदी यांच्यासोबत दिल्लीत होणार्‍या सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती या श्रीनगरहून दिल्लीत पोहचल्या आहेत. 24 जून रोजी होणार्‍या सर्वपक्षीय बैठकीत त्या सहभागी होतील. तसेच या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी जम्मू काश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना आणि पक्षाचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ताही जम्मूहून दिल्लीसाठी रवाना झाले. गेल्या काही दिवसांपूर्वी जम्मू काश्मीरच्या राजकीय पक्षांची गुपकर संघटनेने बैठकीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जम्मू काश्मीरच्या एकूण 16 नेत्यांना आमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370, 35 ए हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यातील नेत्यांसोबत संवाद करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जम्मू आणि काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणे हाच बैठकीचा प्रमुख अजेंडा राहणार असल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी स्पष्ट केले; मात्र विशेष दर्जाच्या मागणीबाबत त्यांनी कुठलेही मत व्यक्त केले नाही. जम्मू आणि काश्मीरातील काँग्रेस नेत्यांसोबतही याबाबत चर्चा करणार असून, त्यानंतर पक्षश्रेष्ठींचेही मार्गदर्शन घेणार असल्याचे आझाद यांनी सांगितले. दरम्यान, काँग्रेसच्या जम्मू आणि काश्मीर धोरण आखणी गटाच्या बैठकीत पक्षाच्या भूमिकेबाबत अंतिम स्वरूप देण्यात येणार असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.