जनता, न्यायालय आणि विरोधक यांना संशय असणारा एन्काऊंटर !

लोकशाही व्यवस्थेत कायदा आणि सुव्यवस्था या गोष्टीला सर्वोच्च महत्त्व असते. परंतु, जेव्हा राज्यव्यवस्थेत या गोष्टी हरवतात तेव्हा जनतेच्या म्हणजे लोकशाही मधल्या सर्वोच्च असणाऱ्या लोकांच्या संदर्भात कोणतीही शासन व्यवस्था बेफिकीर किती आहे, ही बाब निदर्शनास येते. बदलापूर येथील लैंगिक प्रकरणातील संशयित याचा ज्या पद्धतीने एन्काऊंटर करण्यात आला, ही बाब वैचारिक आणि सुसंस्कृत महाराष्ट्राला पचणारी नाही. एक सर्वसामान्य सफाई कर्मचारी असलेली व्यक्ती त्याच्या मध्ये विकृती निर्माण होते आणि त्या विकृतीला कायद्यानुसार शिक्षा होण्याच्या आधीच, पोलिसच न्यायालय बनते, तेव्हा, सर्वसामान्य असणाऱ्या जनतेच्या दृष्टीने त्या लोकशाही व्यवस्थेत पोलीस राज निर्माण झालं, असा त्याचा अर्थ होतो. न्यायालयाने देखील या संदर्भात पोलिसांना प्रश्न विचारले आहेत की, जेव्हा कुठल्याही क्षणी पोलिसांनी गोळीबार करताना कंबरेच्या खाली गोळीबार करणे आवश्यक असताना, एखाद्या संशयिताच्या थेट डोक्यात गोळी मारली जाते आणि त्यासाठी पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या आरोपीपासून बचाव करण्याकरता ही गोष्ट करण्यात आली, अशी बाब पुढे करणे म्हणजे, पोलिसांनीच कायदा मोडण्यासारखे आहे, असं न्यायालयाने विचारलेला प्रश्नांवरून तरी जाणवतं! यापूर्वी, विधीतज्ञ असीम सरोदे यांनी थेट न्यायालयात जाण्याची भाषा करत ‘एन्काऊंटर म्हणजे खून:, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाची असल्याचे त्यांनी प्रत्यक्षदर्शी बोलूनही दाखवले. त्याच वेळी माहिती अधिकाराखाली कार्य करणारे केतन तिरोडकर यांनी या संस्थेचे संचालक नेमकं काय करतात, याविषयी थेट आरोप करत न्यायालयाची पायरी चढण्याचा त्यांनी संकल्प केला.

एका बाजूला राज्यातील सर्व विरोधी पक्ष या घटनेवर विश्वास ठेवायला तयार नाही; त्यावेळी, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ज्यांनाअतिशय शालीन आणि संस्कृत नेता मानलं जातं; त्यांनीही या प्रश्नावर अतिशय गंभीर स्वरूपाचे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून; हा कोल्ड ब्लडेड मर्डर आहे, असा आरोप करताना त्यांनी आपण कधीकाळी राज्याचे प्रमुख होतो, ही गोष्ट नजरेआड केलेली नाही! याचा अर्थ, या सर्व प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष हा राज्यव्यवस्था आणि जनता त्याचबरोबर लोकशाही आणि अराजकता याच्याशी तुलना करूनच याकडे पाहिलं जाईल. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गँगस्टर असताना जे एन्काऊंटर झाले, त्या संदर्भातही अनेक प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते; परंतु एकमेकांचे शत्रू असणाऱ्या चे झालेले ते एन्काऊंटर याविषयी आजही जनतेला तितकीशी सहानुभूती नाही. परंतु, एखादा आरोपी सराईत गुन्हेगारासारखा गुन्हेगार मानून त्याचा एन्काऊंटर करणं आणि तेही शस्त्रसज्ज असलेल्या पोलिसांनी, हे महाराष्ट्राला पचलेलं नाही. त्यामुळे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जो आरोप केला आहे, तो आरोप अतिशय गंभीर आहे. त्याचवेळी, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या एन्काऊंटरची चौकशी करण्याऐवजी थेट त्याचं समर्थन करत आहेत; याचा अर्थ कायदा आणि सुव्यवस्थेची चौकट मोडण्याचे प्रयत्न राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्रीच करीत आहेत, असं दृश्य महाराष्ट्राच्या नजरेसमोर आता उभा राहिले आहे. अर्थात हा वाद राजकीय नसून लोकशाही व्यवस्थेतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा असण्याबरोबरच कोणत्याही प्रकारचा आरोप झाल्यानंतर त्या संशयित आरोपीला कायद्याच्या पूर्ण चौकटीतून स्वतःच्या बचावाची पूर्ण संधी दिल्यानंतरच त्याविषयी न्यायालय निर्णय देऊ शकते. परंतु, पोलीसच न्यायालयाची जेव्हा भूमिका बजावण्याचा कार्यक्रम हाती घेतात, तेव्हा, राज्याची जनता असुरक्षित अनुभव करते. ही बाब आज काही नागरिकांना किंवा लोकांना पटण्यासारखी नसली तरी ती उद्या त्यांना पटेल, यात मात्र कोणतीही शंका नाही!