सीमाप्रश्‍नांचा वाढता गुंता

गेल्या 60-62 वर्षापासून भिजत ठेवलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाला अखेर तोंड फुटले आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होत होते. मात्र, आता दोन्ही राज्यातील आंदोलकांनी खाजगी वाहनांसह काही ठराविक समाजाच्या लोकांना लक्ष्य केल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही राज्यात भाजप सत्तेत सहभागी आहे. मात्र, वाद का मिटवला जात नाही? असा सवाल आता सीमावर्ती भागातील गावांमध्ये उपस्थित केला जात आहे. याबरोबरच आंदोलकांकडून होत असलेल्या शासकिय व खाजगी मालमत्तेच्या नुकसानीस जबाबदार कोण? असाही सवाल उपस्थित होत आहे. गेल्या काही दिवसापासून कर्नाटकचे मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर, अक्कलकोट परिसरास जत तालुक्यावर दावा केल्याने वातावरणात गरमाई वाढली. तर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आम्ही  दि. 3 रोजी आयोजित केलेला दौरा रद्द करून बाबासाहेबांनी दिलेल्या सनदशिर मार्गाचा महापरिनिर्वाण दिनी आदर करत बेळगावला जाण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्यातही कुठेतरी माशी शिंकली आणि दौरा रद्द केल्याने महाराष्ट्राचे सत्तेत्तील नेत्यांनी पराभव पत्करल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाची ठिणगी बेळगावमधील हिरबागेवाडी टोलनाक्यावर महाराष्ट्राच्या वाहनांवर हल्ल्याने पडली. कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केल्याचे वृत्त आहे. सीमाप्रश्‍न दोन्ही राज्याच्या निर्मितीपासूनचा आहे. याला आतापर्यंतची सर्व सरकारे जबादार आहेत. त्यांनी सीमाप्रश्‍न सोडवला ना सीमाभागातल्या नागरिकांचे प्रश्‍न. या प्रश्‍नी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण व आत्ताचे माजी मुख्यमंत्री आ. उध्दव ठाकरे यांनीच जोरदार आवाज उठवला होता. या प्रकरणामुळे दोन्ही राज्याच्या सीमावर्ती भागातील लोकांना नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे. याचा परिणात आगामी अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांना कोलीत मिळाले आहे. तसेच इतक्या दिवसात शिंदे-फडणवीस सरकार पडणारच्या चर्चा सुरु होत्या. त्याला आता निमित्त येण्याची शक्यता आहे. उद्योग गुजरातला, नेते गुवाहाटीला तर गावे कर्नाटकला जाणार असे म्हणून कुठे नेवून ठेवला महाराष्ट्र अशा घोषणा होवू लागल्या आहेत. या मुद्द्यावरुन आता सत्ताधार्‍यांचे कान टोचण्यास सुरुवात झाली आहे. दोन्ही राज्यात भाजपची सत्ता तर केंद्रातही भाजप बहुमतात असताना असा प्रकार होणे म्हणजे काही तरी नव्या संकटाची नांदी असल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी अशाच प्रकारे लोकांना बुचकाळ्यात पाडून गुंतवणूकदारांना गुजरातला, राजकारण्यांना गुवाहाटीला तसेच आता गावांना कर्नाटकात नेण्याचा डाव टाकला आहे. मात्र, हा डाव फक्त दाखविण्याचा दात असण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत केंद्रासह राज्यातील नेत्यांनी काहीतरी मोठा घपला केल्याचे आगामी काही दिवसांनी लक्षात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या सर्व घटनाक्रमांमध्ये महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री असताना राष्ट्रवादीचे नेते खा. शरद पवार यांनी सीमाप्रश्‍नी पोलिसांचे आव्हान उधळून लावत कर्नाटकात सभा घेतल्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. तसेच खा. शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारला 48 तासांची मुदत दिली. तुम्ही प्रश्‍न सोडवला नाही तर मी पुन्हा बेळगावला जाईन, असा इशारा दिल्याने फडणवीस आणि शिंदे यांच्यावरील दबाव वाढत चालला आहे. या प्रकाराने सत्ताधारी गटाचे मंत्री कात्रीत सापडू लागले आहेत. भाजपचे प्रमुख असलेल्या फडणवीसांना कोंडीत पकडण्याची संधी महाविकास आघाडी आता सोडणार नसल्याचे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना अंदाज आला आहे. त्यामुळे सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी फडणवीसांना प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत.