सोसायटयांचं रुपडं पालटणार

भारतासारख्या कृषीप्रधान व्यवस्थेत सेवा सोसायटया या ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सेवा सोसायटयांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना करण्यात येणारा कर्जपुरवठा, पीक योजनेसह अनेक योजनांचे लाभ शेतकर्‍यांना मिळतात. मात्र या सेवा सोसायटयांमध्ये आता बदल करण्याची खरी गरज आहे. ‘विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या या सक्षम करण्यासाठी त्यांना उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आले आहे. ग्रामीण भागामध्ये विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा केला जात असल्याने या सोसायट्या शेतकर्‍यांचा मुख्य आधार असतो. या सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना पीक कर्जही देण्यात येते. पीक कर्जाबरोबरच खते, बियाणे, शेतीची अवजारे यासाठीही सोसायट्या कर्जपुरवठा करतात. मात्र सेवा सोसायटया या अजूनही आर्थिकदृष्टया सक्षम नाहीत. कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळख असणार्‍या या सेवा सोसायटयांची परिस्थिती मात्र गंभीर आहे. त्याचं रुपडं बदलण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायतीचे रुपडे बदलण्यास एक दशकापासून सुरुवात झाली होती. आज ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती डिजिटल झालेल्या आहेत. स्वतःची संगणक यंत्रणा, इंटरनेट, या सर्व सुविधा ग्रामपंचायतीकडे आहेत. त्यामुळे गावाचा कारभार सांभाळणे सहज-सुलभ होत आहे. मात्र त्या तुलनेत सोसायटयांचे काम पूर्वीसारखेच आहे. मात्र केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर खर्‍या अर्थाने सेवा सोसायटयांना अच्छे दिन येतांना दिसून येत आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी देशातील 12 हजारांपेक्षा अधिक सेवा सोसायटयांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच फायदा महाराष्ट्राला देखील होणार आहे. राज्यातील 12 हजार कृषी पतपुरवठा संस्था च्या संगणकीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सर्वच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संलग्न असलेल्या बहुतांश सेवा सहकारी संस्थांमध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे. देशभरात 63 हजार सहकारी सेवा संस्थांचे संगणकीकरण करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. यासाठी राज्य सरकार एकूण खर्चाच्या 40 टक्के भार उचलणार आहे. या योजनेअंर्तगत पुढील पाच वर्षांत म्हणजे सन 2026-27 पर्यंत संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. या योजनेत 12 हजार सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्यात येणार असून या आर्थिक वर्षात चार हजार संस्थांचे संगणकीकरण अपेक्षित आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्श्याची 156 कोटी, 55 लाख रक्कम 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षांत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सन 2022- 23 या वर्षासाठी 51 कोटी, 8 लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. तथापी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना संलग्न असलेल्या बहुतांश सेवा सहकारी संस्थांमध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही. अजूनही जुन्याच पद्धतीने कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरवण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे. सोसायटयांचे रुपडे पालटल्यानंतर शेतकर्‍यांचे कामकाज सोयीचे आणि वेगवान होणार आहे, यात शंका नाही. त्याचप्रकारे शेती देखील डिजिटल हायटेक होण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांच्या बांधावर पोहचवण्याची गरज आहे. तरच शेतकरी सुखी होईल.