Tag: सार्वजनिक धोरण
एआयवर मानवी हस्तक्षेप आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : न्यायव्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी हस्तक् [...]
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वेध !
केंद्रात लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याचे संकेत प्राप्त होतांना दिसून येत आहे. कारण गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना आपला परफॉर्मन [...]
एससी आरक्षण उपवर्गीकरणावरून सरकारची कोंडीबदर समितीची अहवाल जाहीर करण्याची 27 आमदारांची मागणी ;
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, या विषयावर सत्ताधारी आघाडीसमोरील अडचणी [...]
पश्चिम बंगालमधील ओबीसी आरक्षणाचा संभ्रम !
भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षण व्यवस्था ही सामाजिक न्याय, समान संधी आणि ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई या तत्त्वांवर आधारलेली आहे. अनुसूचित जाती, [...]
राजकीय स्पेस की लोकहित ?
भारतीय लोकशाहीत प्रत्येक दशकात काही नव्या राजकीय आणि सामाजिक चळवळी जन्म घेतात. काही चळवळी अल्पकाळ चर्चेत राहतात, तर काही पुढे जाऊन प्रभावी राजकीय शक् [...]
5 / 5 POSTS