शेतकर्‍यांच्या ऐतिहासिक लढयाला बळ !

केंद्र सरकारने आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संमत केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर ओढवली ती केवळ शेतकर्‍यांच्या एकजुुटीच्या बळावर. कृषी कायदे मागे घेण्यामागं ज्याप्रकारे शेतकर्‍यांची एकजूट आहे, तशीच त्याला उत्तरप्रदेश आणि पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांची किनार देखील आहे. शेतकरी संघटनांच्या होणार्‍या महापंचायतीमुळे योगी सरकार आणि मोदी सरकारला धडकी भरल्यामुळेच हे कृषी कायदे मागे घेण्यावाचून मोदी सरकारपुढे दुसरा पर्याय नव्हता.
तब्बल एक वर्षांपासून शेतकर्‍यांची धरणे आंदोलने सुरू असून, यात तब्बल 700 पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा बळी गेला, तरी देखील शेतकरी आपल्या आंदोलनातून मागे हटला नाही. विशेष म्हणजे, कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय शेतकर्‍यांनी आपले हे आंदोलन सुरूच ठेवले. आज त्या आंदोलनाला यश मिळाले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण ते कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. शेतकर्‍यांची आजची जी दयनीय परिस्थिती आहे, त्याला मुख्यतःसरकारी धोरण कारणीभूत आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर तरी शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा होती. मात्र सातत्याने शेतकर्‍यांना स्वालंबी होऊ दिले नाही. सातत्याने भांडवलशाही धर्जिणे निर्णय घेत शेतकर्‍यांकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे शेतकर्‍यांवर आजची वेळ आलेली आहे. त्यात केंद्र सरकारने लादलेल्या कृषी कायद्यामुळे शेतकरी खवळून उठला नसता तर नवलच. शेतकरी पेटून उठला, दिल्लीच्या थंडीत तो गारठून पडत असतांना देखील, त्यांनी आपले धरणे आंदोलने सोडले नाही. कोर्ट कचेर्‍या, पोलिसांचा आंदोलने मोडून काढण्यासाठी केलेला जबरदस्ती, यासर्व बाबींना शेतकर्‍यांनी आपल्या एकजुटीने मात देत, या कृषी कायद्यावर विजय मिळवला. मात्र कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला, किंवा शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारली अशी परिस्थिती अजिबात नाही. तर शेतकरी धोरणांचा विचार करून, त्यादृष्टीने आपल्याला कायदे राबवावे लागतील. शेतकर्‍यांच्या धोरणावर सातत्याने चर्चा झडत आहेत, मात्र त्यावर कोणतीही उपाययोजना होतानां दिसत आहे. शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. शासनाने विविध समित्या नेमल्या, सरकारकडे संबंधीत समित्यांनी दिलेत. काही वैयक्तिकरित्याही सामाजिक संस्था व व्यक्तींनी अहवाल दिलेत, त्यावर पर्यायही सुचविले. राज्य सरकारने जे अहवाल स्विकारले त्यावर उपाय योजले, पण बळीराजाच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. शेतकर्‍यांचे जीवनमान, कौटूंबिक जीवन, कौटूंबिक आर्थिक स्तर, शेती प्रकार, कौरडवाहू, अर्धबागायती, घरातील खर्च, वाढत्या महागाईचा शेती भांडवलावर होणारा बोझा आजारपाजारांवर वाढते खर्च, शेतकर्‍यांच्या कुटूंबातील पिढ्यानपिढ्यांचे दारिद्रय, कुटूंबात बेरोजगार मुलं, अडचणी अभावी शाळे पासून उच्च शिक्षणापासून, योग्य दिशा, मार्गदर्शनाच्या अभावाने दुरावलेले मुलं, पाल्य शेतीला जोडधंद्यांचा, प्रक्रीया उद्योगांचा अभाव, उत्पादनाधारित नसलेली कर्जव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्तीत पिक नुकसानीचे वाढते प्रमाण विजेचे वाढते दर, अशा अनेक प्रश्‍नांच्या गुंत्यात अडकलेला शेतकरी वर्ग जो मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्राचा कोरडवाहू क्षेत्रात आहे. शेतकरी आत्महत्यांवर अनेक तज्ञ, विद्वानांची अनेक वेळा चर्चा केल्या. माध्यमांनी सातत्याने लिहिले, दाखवले मात्र शेतकरी आत्महत्येचं मूळ शोधण्यात कुठेतरी राहून गेलं? याची सल आहे. बदलत्या काळात विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत कुठेतरी कोरडवाही शेतकरी विकासाच्या मुळ प्रवाहात आणण्यासाठीचे प्रयत्न खुजे पडताहेत. दोष मात्र दिला जातो, ज्याने शेतीचा बांधही पाहिला नाही, कधी नांगर हाकला नाही. असा तज्ञवर्ग जेव्हा आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांबाबत नको ते बरळतो तेव्हा कुठेतरी शेतकरी दुखावला जातो. अनेक समित्यांनी अनेक अहवाल दिलेत, काहींनी शेतकर्‍यांना दोषच दिला. पी. साईनाथांनी केलेला अहवाल मात्र सरकारने आत्मसात का केला नाही? हाच प्रश्‍न सतावतो आहे.
शेतात राबणारा, मातीतून पिकलेलं बाजारात मातीमोल विकणारा शेतकरी समजून घेण्यापेक्षा त्यांच्यात दोष शोधण्याचे काम अनेकांनी केलं. म्हणतात ना, ‘ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं’ हे असं आहे जे जाणायला मन लागतं तेही संवेदनशील म्हणतात ना, जावा त्यांच्या गावां, हे सगळं जाणून घेण्यापेक्षा स्वतःला शेतकर्‍यांची पोरं समजून सत्तेत मशगुल मोठमोठ्या पदांवर, विद्यापीठांत पदव्या मिळवून ‘सगळं काही आम्हाला ठाव’ म्हणणारी मंडळी खूप झालीय. शेतीपुढील मुळ प्रश्‍न, अडचणी, शेतकर्‍यांचे कौटूंबिक, आर्थिक जीवन, निसर्गावर आधारित शेतील, शेतकर्‍याला पाण्यात पाहणार्‍या कर्ज देणार्‍या बँका, संस्था, सरकारी योजना व कृषी सवलतीपासून गरीब गरजू शेतकर्‍यांची होणारी विवंचना, शेतकर्‍यांसाठी माहिती मार्गदर्शन केंद्राचा अभाव, गावातील शिकलेल्या मुलांची शहराकडे असणारी ओढ, गावाकडे शिकलेल्यांचे दुर्लक्ष, तज्ञांचे कागदी आराखडे, भाषणे हे सर्व शेतातील मातीत राबणार्‍या शेतकर्‍यांच्या शेतात पेरायला मात्र कोणी त्याग करायला तयार नाही. जोपर्यंत गावाकडे शिक्षण, रोजगार, मार्गदर्शन, कर्जाचे समान वितरण, होणार नाही तोपर्यंत या बाजारबुणग्या परिस्थितून शेतकरी बाहेर येईल कसा? शेतकरी आत्महत्यांसारख्या संवेदनशलि विषयावर बोलतांना, लिहीतांना यातनेसोबत गाठ असावी लागते, शेतकरी उभा राहील पण त्यांची थट्टा थांबायला हवी, पिढ्यानपिढ्या ज्या शेतकर्‍यांनी एकुण सर्व समाजाला अन्न दिले तो राबराब राबला म्हणून आपल्या ताटात मिष्ठान्न नांदले याचे भान जोपर्यंत मानवाला येत नाही, जोपर्यंत जेवणाच्या ताटात कष्टणारा, राबणारा शेतकरी दिसत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवणेसाठीच्या उपाययोजनांना उकल होणार नाही.