राजकीय नेत्यांचा सपंत्तीचा सोस !

खरंतर राजकारणाच्या माध्यमातून समाजकारण करण्याची प्रथा या देशात होती. देशाचा विकास करण्याची इच्छा असलेले घरा-दारावर तुळशीपत्र ठेवून राजकारणात यायचे. मात्र आता ते दिवस संपले आहेत. कारण राजकारण म्हणजे संपत्ती कमावण्याचा राजमार्ग ठरवतांना दिसून येत आहे. कारण राजकारणात आल्यानंतर आणि एकदा का आमदार किंवा खासदार झाल्यानंतर त्या लोकप्रतिनिधींची संपत्ती पाच वर्षांत किती वाढते, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. खरंतर लोकप्रतिनिधींना मिळणारे मानधन, आणि सोयी-सुविधा यांचा विचार केल्यास त्यांची संपत्ती अतिशय तुल्यबळ वाढ व्हायला हवी. मात्र त्यांची संपत्ती कोटींच्या कोटी उड्डाणे घेते. नुकत्याच लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत अनेक आमदारांनी आपले शपथपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहेत. त्याचा अभ्यास केल्यास या लोकप्रतिनिधींची संपत्तींची आकडे पाहून डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहत नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास पाच वर्षांत मंत्री धनंजय मुंडेंची संपत्ती सुमारे 31 कोटी रुपयांनी वाढली. आरोग्य साहित्य, वाहन खरेदीमुळे कायम वादाच्या भोवर्‍यात राहिलेले आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या संपत्तीत पाच वर्षांत 50 कोटींची भर पडली आहे. भाजपचे गर्भश्रीमंत मंत्री अशी ओळख असलेल्या मंगलप्रभात लोढा यांची संपत्ती 5 कोटी 43 लाख रुपयांनी वाढली आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मालमत्तेत 5 वर्षांत फक्त 82 लाख रुपयांची भर पडली असली तरी त्यांच्या पत्नीच्या संपत्तीत 3 कोटी 25 लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. धनंजय मुंडे, त्यांची पत्नी व कुटुंबाकडे 53 कोटी 80 लाखांची संपत्ती आहे. छगन भुजबळांच्या नावावर 11 कोटी 20 लाख 41 हजारांची स्थावर मालमत्ता आहे. त्यांच्या पत्नीच्या नावावर 16 कोटी 53 लाखांची मालमत्ता आहे. भाजपचे गर्भश्रीमंत मंत्री अशी ओळख असलेले मंगलप्रभात लोढा यांच्या संपत्तीत पाच वर्षांत 5.43 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यांनी यंदा त्यांच्याकडे 447 कोटींची स्थावर जंगम मालमत्ता असल्याचे म्हटले आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी होण्या अगोदर या नेत्यांच्या उत्पन्नातील आणि लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर असलेले उत्पन्न डोळे दिपवणारे आहे. कारण लोकप्रतिनिधी होण्याच्या आधी यांच्या नावावर कोणताही जमीन-जुमला संपत्ती नसते. मात्र लोकप्रतिनिधी होताच उद्योगधंदे वाढतात, संपत्ती वाढते, महागड्या चारचाकी गाड्या येतात, जमीन-जुमला येतो. बरं निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली संपत्ती ही केवळ दाखवण्यासाठी असते. अज्ञात सपंत्ती किती आहे, त्याचा कोणताही थांगपत्ता नसतो. सर्वसामान्य माणूस असो की शेतकरी तो प्रत्येक वर्षी आणि प्रत्येक दिवस दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करत असतो. तो आपल्या मुला-बाळांना चांगले शिक्षण देवू शकत नाही की तो आपल्या मुलांना चांगल्या सुख-सुविधा देवू शकत नाही. त्याचा संघर्ष कधीही संपत नाही. मात्र लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर कोट्यावधींची संपत्ती येते कुठून, हा महत्वाचा विषय आहे. बरं ज्या लोकप्रतिनिधींकडे कोट्यावधींची संपत्ती आहे, त्यांच्या शिक्षणाचा विचार केल्यास त्यांचे शिक्षण पाहिल्यानंतर अवाक व्हायला होते. कारण आजमितीस राज्यातील बहुतांश आमदार, मंत्री यांचे शिक्षण दहावी आणि बारावीच्या पुढे नाही. वास्तविक पाहता प्रत्येकाला संपत्ती मिळवण्याचा आणि कमावण्याचा अधिकार आहे, मात्र तो मेहनत आणि प्रतिभेच्या बळावर. मात्र आजमितीस लोकप्रतिनिधींकडे असणारी बहुतांश संसपत्ती ही भ्रष्टाचारातून आणि गैरमार्गाने आलेली असल्याचे दिसून येते.उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीचा आरोप कोणावरही झाला, तर अशा व्यक्तीबाबत चर्चा सुरू होतात. कोणी किती आणि कसा काळा पैसा गोळा केला, याचे आडाखे बांधले जातात. आणि तो काही अर्थी योग्य देखील असतो. तर काही ठिकाणी ही संपत्ती आपल्या श्रमातून कमाविली असते. मात्र खर्‍या अर्थाने सांगायचे झाल्यास राजकारणी ज्या विचाराने राजकारणात येतात, तो विचार त्यांचा शेवटपर्यंत टिकत नाही.