Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

…तर, महापालिकेतील कोटयावधीचा टेंडर घोटाळा येईल उजेडात

ओढ्या नाल्यांवरील अतिक्रमण काढण्यास डॉ. जावळे उदासीन का ?

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः अहमदनगर महानगरपालिकेतील टेंडर घोटाळा हा काही थोडा-थोडका नसून, याप्रकरणी सीबीआयने चौकशी केल्यास कोटयावधींचा घोटाळा उजेडात येण्

श्रीगोंद्यातील निंबवी गावचा मतदानावर बहिष्काराचा इशारा
नगर मर्चंटस बँकेत त्या सभासदांनाही मतदान अधिकार
कर्मवीर काळे यांच्या जयंतीनिमित्त ‘महाराष्ट्राचा हास्य कल्लोळ’ कार्यक्रम

अहमदनगर/प्रतिनिधी ः अहमदनगर महानगरपालिकेतील टेंडर घोटाळा हा काही थोडा-थोडका नसून, याप्रकरणी सीबीआयने चौकशी केल्यास कोटयावधींचा घोटाळा उजेडात येण्याची शक्यता आहे. टेंडर घोटाळा आणि शहराचा विकास या दोन्ही बाबींचे समीकरण बघता टेंडर काढून, तो पैसा काही राजकारण्यांना हातात धरून, ठेकेदारांच्या घशात घातला जातो. परिणामी शहरांचा विकास तसाच रखडला जात आहे. शहराच्या विकासाबरोबरच ओढ्या नाल्यांचा प्रश्‍न गंभीर असून, शहरातील तब्बल 41 ठिकाणी ओढे-नाले बुजवल्या असल्याच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्या होत्या. मात्र या तक्रारीनंतर 7-8 महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर देखील ओढ्या नाल्यांवरील अतिक्रमक काढण्यास महानगर पालिकेला अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. याबाबतीत महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे देखील उदासीन दिसून येत असल्यामुळे हा प्रश्‍न तपास रखडण्याची चिन्हे आहेत.

शहरातील ओढया नाल्यांचा प्रश्‍न गंभीर असून, त्यामुळे भविष्यात नगर शहराला मोठा धोका निर्माण होवू शकतो. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या सल्ल्यांना केराची टोपली दाखवून, ओढे-नाले बुजवून अतिक्रमण वाढत चालले आहे. त्यासाठी काही आमदार, नगरसेवक आणि महानगर पालिकेतील अधिकारी संगनमताने या अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्व दुर्लक्ष करत आहेत. तब्बल 7-8 महिन्यांपासून या तक्रारी सुरू असतांना, महापालिका आयुक्त डॉ. पालिकेच्या अर्थसंकल्प सभेत ओढ्या नाल्यांवरील अतिक्रमण काढण्याचे आश्‍वासन देतात. यावरून डॉ. जावळे यांना देखील आश्‍वासनांची सवय झाली असून, वेळ मारून नेण्याची सवय लागल्याचे दिसून येत आहे.पालिका आयुक्त डॉ. आयुक्त यांना आपल्या कामाची छाप सोडण्याची संधी असून, त्यांना नगरच्या राजकारणातील बारकावे माहीत असल्यामुळे त्यांनी धाडस दाखवत ओढ्या-नाल्यावरील अतिक्रमण काढण्याची गरज आहे. ओढ्या-नाल्यावरील अतिक्रमणांची चौकशी केल्यास नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांचे अर्थपूर्ण संबंध उजेडात येण्याची शक्यता आहे.

आपत्ती व्यवस्थापनाचा 25 लाखाचा निधी जातो कुठे? – शहराच्या आपत्ती व्यवस्थापनासाठी महापालिकेचा स्वतंत्र असा आराखडा असतो. त्याचप्रमाणे शहरातील ओढे-नाले साफ-सफाईसाठी तब्बल 25 लाखाच्या निधीची तरतूद करण्यात येते. मात्र दरवर्षी ही साफ-सफाई होत नाही. मग हा 25 लाखाचा निधी नेमका कुणाला दिला जातो, त्याचे कोणती  साफ-सफाई केली, याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचा आरोपच सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडिया यांनी केला आहे. तसेच महापालिकने एकाही ओढया नाल्याची साफ-सफाई केल्याचे दाखवून देण्याचे आव्हानही चंगेडिया यांनी दिले आहे.

आयुक्त नेमके करताय काय ? – महापालिका आयुक्त अतिशय जबाबदारीचे पद. डॉ. पंकज जावळे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्यापासून नगरकरांच्या मोठया अपेक्षा आहेत. त्यामुळे शहरातील अनेक गंभीर प्रश्‍न सोडवतील आणि शहरातील नागरी सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील, अशी अपेक्षा असतांना, डॉ. जावळे मात्र अपयशी ठरतांना दिसून येत असल्याचे चित्र आहे.  

डीपी प्लॉनिंगमध्ये ‘अर्थ’पूर्ण घोटाळा – शहराचे नियोजन करत असतांना, डीपी प्लॉनिंगमध्ये ’अर्थ’पूर्ण घोटाळा झाल्याचे वास्तव दिसून येत आहे. डीपीमध्ये ओढे-नाल्याची रुंदी-लांबीचा समावेश असतो. मात्र नगररचना विभाग आणि महापालिकेकडून डीपीतून अनेक ओढे-नाले अदृश्य करून टाकल्यामुळे या ओढया-नाल्यांतील अतिक्रमणाच्या प्रश्‍नांवर महापालिका आणि नगररचना विभाग पडदा टाकू पाहत आहे, ते केवळ ‘अर्थ’पूर्ण संबंधामुळेच.

COMMENTS