76 अतिरिक्त शिक्षकांचा धक्कादायक आकडा; नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

नांदेड । प्रतिनिधी
 शासकीय अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरती, विद्यार्थी पटसंख्या आणि संच मान्यता प्रक्रियेतील विसंगतीमुळे नांदेड जिल्ह्यात शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या संच मान्यतेदरम्यान तब्बल 76 शिक्षक अतिरिक्त ठरल्याची बाब समोर आली असून, यामुळे जिल्ह्याच्या शैक्षणिक डोलार्‍यालाच तडा गेला आहे. शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांतील प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्येची काटेकोर पडताळणी केली असती, तर ही वेळ आली नसती, अशी तीव्र प्रतिक्रिया शैक्षणिक वर्तुळातून उमटत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक खाजगी अनुदानित शाळांनी पटसंख्या दाखवताना कागदोपत्री वाढीव आकडे सादर केले. त्यावर विश्वास ठेवून शिक्षक पदांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी असल्याने अनेक शाळांमध्ये चार ते सात शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे किंवा जाणूनबुजून केलेल्या शिथिलतेमुळे हा प्रकार घडल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी तर राजकीय पाठबळ असलेल्या संस्थांना भरमसाठ मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे. शहरातील भिसे नगरमधील अंबिका विद्यालयात 7 , लेबर कॉलनीतील रमाबाई गर्ल्स हायस्कूलमध्ये 6, तर मगनपुरा येथील यशवंत हायस्कूल, गाडीपुरातील गांधी राष्ट्रीय विद्यालय आणि मुखेड येथील शहीद चंद्रकांत खनकरे विद्यालय येथे प्रत्येकी 5 शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. कंधार तालुक्यातील दाताळा येथील शिवाजी हायस्कूलमध्ये 4 शिक्षक अतिरिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही आकडेवारी केवळ संख्या नसून, शैक्षणिक नियोजनातील गंभीर त्रुटींचे द्योतक आहे. ग्रामीण भागातही परिस्थिती चिंताजनक आहे. हिमायतनगर येथील माध्यमिक विद्यालयात 2 शिक्षक अतिरिक्त ठरले असून, जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये प्रत्येकी 1 शिक्षक अतिरिक्त असल्याची नोंद आहे. यात नांदेडचे नंदिग्राम विद्यालय, किनवटमधील संगीतादेवी विद्यालय (खांबळा), कडेगाव-रिठा येथील छत्रपती शिवाजी विद्यालय, हर्डप येथील माध्यमिक विद्यालय, माहूर तालुक्यातील मदनपूरचे छत्रपती संभाजी महाराज विद्यालय, पलाईगुडा येथील दिपला नाईक विद्यालय, देगलूरमधील रावणगाव पूर्ण वस्तीचे माध्यमिक विद्यालय, बिलोलीतील पाटील विद्यालय, नायगाव तालुक्यातील शंकर हायस्कूल, मुखेडचे यशोदा हायस्कूल पार्टी आणि पाळा येथील संताबाई हायस्कूल यांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून बदली, समायोजन किंवा पदकपात यांसारख्या प्रक्रिया राबवाव्या लागणार आहेत. परिणामी अनेक शिक्षकांच्या सेवाभावावर आणि नोकरीच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. काही शिक्षकांनी संस्थाचालकांकडून मोठ्या आर्थिक अपेक्षा पूर्ण करून नियुक्ती मिळविल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ प्रशासनिक नसून नैतिक व आर्थिक गैरव्यवहाराशीही जोडला जात आहे. संच मान्यतेदरम्यान ही बाब उघडकीस आली असली तरी वैयक्तिक मान्यता देताना काही गोष्टी जाणीवपूर्वक दडविण्यात आल्याचा आरोप शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांवर होत आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकार्‍यांचा या प्रक्रियेला मूक पाठिंबा होता का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने वेळेवर पडताळणी केली असती, तर अतिरिक्त शिक्षकांचे ‘पीक’ इतक्या वेगाने वाढले नसते, असे मत शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. विद्यार्थी संख्या घटत असताना शिक्षक भरती वाढत जाणे, हा विरोधाभास अधिक गंभीर आहे. ग्रामीण भागात स्थलांतर, खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांकडे ओढा आणि लोकसंख्येतील बदल यामुळे अनेक शाळांची पटसंख्या कमी झाली आहे. अशा वेळी वास्तव परिस्थितीचा अभ्यास न करता दिलेल्या मंजुर्‍या आता शिक्षण संस्थांवर आर्थिक ओझे बनत आहेत. काही शाळा बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचीही भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने पारदर्शक व काटेकोर धोरण अवलंबणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक शाळेची प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्या, उपस्थिती आणि भविष्यातील प्रोजेक्शन यांचा सखोल अभ्यास करूनच शिक्षक पदांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच अतिरिक्त शिक्षकांचे योग्य समायोजन करून शाळा आणि शिक्षक दोघांनाही न्याय मिळेल, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जूनपासून सुरू होणार्‍या नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर ही परिस्थिती उघड झाल्याने जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्र चिंतेत सापडले आहे. शाळांचे अस्तित्व, शिक्षकांचे भविष्य आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रश्न यामुळे अधिकच गंभीर झाला आहे. प्रशासनाने वेळेत धडक कारवाई केली नाही, तर नांदेड जिल्ह्याचा शैक्षणिक पाया अधिकच डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.