‘एक देश, एक निवडणूक’ वर शिक्कामोर्तब !

नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एक देश, एक निवडणूक घेण्याचे वचन भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते, त्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून, सदर विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे समोर येत आहे. हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर झाल्यास पुढील 2029 च्या निवडणुका एक देश, एक निवडणूक या तत्वावर होण्याची शक्यता आहे. 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश, एक निवडणूकचा पुरस्कार केला होता. वारंवार होणार्‍या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले होते. एक देश, एक निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल 18 हजार 626 पानांचा आहे. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी पॅनेलची स्थापना करण्यात आली. हा अहवाल भागधारक-तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर 191 दिवसांच्या संशोधनाचा परिणाम आहे. समितीने सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. दरम्यान, एक देश, एक निवडणूक’ हे तत्व लागू करण्यापूर्वी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. यासाठी राज्य घटनेमध्ये घटनादुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल किंवा मुदतीपूर्वी सभागृह विसर्जित करावे लागेल. इतकेच नाही तर काही विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काहींचा नियोजित वेळेपूर्वी समाप्त करावा लागेल. त्याचबरोबर यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये या विषयावर सहमती बनवणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच आपण यासाठी तयार असल्याचे जाहीर केले. संपूर्ण देशभर हे तत्व लागू केल्यानंतर निवडणुकांमध्ये होणारा पैशांचा अपव्यय टळेल. राज्यांनुसार सतत निवडणुका करण्याचा त्रासही संपुष्टात येईल. निवडणुकीच्या काळात वापरल्या जाणार्‍या काळ्या पैशांवरही यामुळे लगाम बसू शकतो, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर सरकारी साधनसंपत्तीचा वापरही मर्यादीत होईल. देशातील विकासकार्‍यांवरही याचा फारसा परिणाम होणार नाही. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवण्यात आलेल्या समितीने 62 राजकीय पक्षांशी यासंदर्भात संपर्क साधला होता. यापैकी 32 पक्षांनी एक देश एक निवडणुकीचे समर्थन केलं. तर 15 पक्षांनी याला विरोध केला. 15 पक्षांनी यावार कोणतंही उत्तर दिलं नाही. भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांची टीडीपी, नीतीशकुमार यांची जेडीयू, चिराग पासवान यांची एलजेपी एक देश एक निवडणूकीसाठी राजी आहेत.

घटनादुरूस्तीसाठी राज्यांची परवानगी गरजेची नाही – एक देश, एक निवडणूक या घटनात्मक सुधारणेसाठी राज्यांची मान्यता घेण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगानं अधिकार्‍यांशी चर्चा करुन एकत्र मतदार यादी आणि मतदान ओळखपत्र तयार करावे. त्यासाठी मतदार यादीसंबंधीचे अनुच्छेद 325 मध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीसाठी राज्यांची परवानगी गरजेची नाही.