डॉ. बाबा आढाव यांना सॅल्यूट!

सामाजिक चळवळीचे महामेरू डॉ. बाबा आढाव यांनी वयाच्या ९५ व्या वर्षी लोकशाही बचावासाठी केलेले आत्मक्लेष उपोषण, हे निश्चितपणे केवळ अभिनंदनास पात्र आहे; नव्हे तर, त्यांना सॅल्यूट करण्यात इतपत अभिमानास्पद आहे. डॉ. बाबा आढाव यांनी वेळोवेळी आंदोलन केली. त्या आंदोलनाची निश्चित अशी ध्येय राहिली.  ते ध्येय त्यांनी साध्य ही केली. कष्टकरी असलेल्या समुदायाचे त्यांनी संघटन करून त्यांचे हक्क आणि अधिकार संघर्षांती मिळवून दिले. त्यामुळे, हमाल-मापाडी संघटना ही महाराष्ट्रामध्ये आपले अधिकार जे मिळवू शकले, त्याचं श्रेय पूर्णपणे डॉ. बाबा आढाव यांचे आहे. राजस्थानमध्ये मनूचा पुतळा बसवल्यानंतर तो पुतळा हटविण्यासाठी, त्यांनी महाराष्ट्रातून राजस्थान पर्यंत लॉंग मार्च आयोजित केला होता.  तो लॉंग मार्च त्यांनी तडीस नेला. आजही राजस्थानच्या न्यायालयातील त्या मनूच्या पुतळ्याचे उद्घाटन होऊ शकलेले नाही. त्याचप्रमाणे त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये ‘एक गाव एक पाणवठा’ ही चळवळ राबवली आणि ती चळवळ महाराष्ट्रामध्ये अतिशय यशस्वी राहीली. त्यांनी जी जी कार्य आपल्या चळवळीच्या अनुषंगाने आपल्या हाती घेतली, त्यामध्ये त्यांना यश मिळाले. किंबहुना, तो लढा त्यांनी अतिशय प्रामाणिक आणि पूर्ण विचारांनी दिलेला असल्यामुळे, त्या लढ्यांचे रूपांतर यशस्वीतेमध्ये झालं. नुकताच, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल लागला. या निकालावर राजकीय पक्षांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने विचार होत असला तरी, इव्हीएमच्या प्रश्नावर मात्र मोठ्या प्रमाणात शंका उपस्थित झाल्या. नेमका हाच मुद्दा घेऊन डॉ. बाबा आढाव यांनी आत्मक्लेष उपोषण सुरू केले. या माध्यमातून त्यांनी लोकशाही बचावाचा हा लढा दिला असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. कारण, देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षालाच नव्हे तर देशातील मतदारालाही आपलं मत आपण ज्यांना दिलं, त्याच उमेदवाराला गेले की नाही, याबद्दल खात्री नाही.  म्हणून देशभरामध्ये याविषयी संशय आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वकिलांनी यापूर्वी आंदोलन केलं. अजूनही ते सुरू आहे. येत्या १० डिसेंबरला ही त्यांचे आंदोलन होणार आहे. आता राजकीय पक्षांनी त्यावर भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. निवडणूक आयोग या सगळ्या घेऱ्यामध्ये येत असताना, डॉ. बाबा आढाव यांनी सुरू केलेलं आत्मक्लेष आंदोलन हे निश्चितपणे सत्ताधाऱ्यांवर आणि निवडणूक आयोगावर एक नैतिक दबाव आणणार ठरलं आहे. अर्थात, निवडणूक आयोगाला यावर निश्चितपणे भूमिका घ्यावी लागेल. कारण, देशभरातील जनतेच्या मनात निवडणूक आयोगाच्या विषयी वाढत असलेली शंका, ही लोकशाहीला धोक्याची घंटा आहे; हे डॉ. बाबा आढाव यांचं म्हणणं मतदारांच्या मनावर ही चांगल्याच प्रकारे बिंबले आहे, यात शंका नाही. लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही सत्ताधारी पक्ष सत्तेत येत असतो, जात असतो; परंतु, लोकशाहीतील सत्ता आमच्याकडे कायम राहावी आणि यासाठी यंत्रणा वेठिस धरण्याचे प्रकार सत्ताधारी करत असतील, तर, ती बाब कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्तेत असलेले पक्ष विरोधात जातात, विरोधात असलेले सत्तेत येतात, ही प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमध्ये मतदार त्यांना सत्तेच्या आत बाहेर करत असतो. त्यामुळे लोकशाहीतील अंतिम आणि मुख्य सत्ताधारी ही जनता असते. त्याच जनतेच्या मनात हा संशय असेल तर निवडणूक आयोगाने तो दूर करायला पाहिजे. नव्हे तर, निवडणूक आयोगाने ज्या ईव्हीएमवर संशय आहे, त्या ईव्हीएमच्या तांत्रिक चाचणी करत बसण्याचे आव्हान देण्यापेक्षा, इव्हीएम हटाव सारखी भूमिका जी जनतेची बनली आहे, त्याचा आयोगाने गंभीरपणे विचार करावा. आयोग संविधानाच्या अनुषंगाने स्वायत्त असला, तरी तो जनतेच्या भावनांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही! ही मर्यादा आयोगावर आहे आणि या मर्यादाचे भान ठेवून त्यांनी अमलात आणावी. यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांच्या आत्मक्लेष उपोषणाकडे पाहायला हवे. महाराष्ट्रामध्ये चळवळीची परंपरा आहे. जीवनाच्या अंतिम क्षणातही डॉ. बाबा आढाव, हे सामान्य जनतेचा आणि लोकशाहीचाच विचार करीत आहेत; ही महाराष्ट्राच्या चळवळीची, समतेची, स्वातंत्र्याची भूमी असल्याचे द्योतक आहे आणि याबद्दल निश्चितपणे डॉ. बाबा आढाव यांना सॅल्यूट करायला हवा!