रुपयाची अस्थिरता…

वाढती महागाई आणि बाजारातील अस्थिरता याचा मोठा फटका भारतीय रूपयाला बसतांना दिसून येत आहे. त्यातच शेअर बाजार देखील गडगडतांना दिसून येत आहे. त्यातच हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर तर शेअर बाजार अनेक वेळेस कोसळला. त्यात अदानी समूहाचे कोटयावधी रूपयांचे झालेले नुकसान आणि गुंतवणूकदारांचा कोटयावधी रुपयांचा चुराडा नजरेआड करता येणार नाही. मात्र मुडीज या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारताला एक धोक्याचा इशारा दिला आहे. रुपया जर स्थिर राहिला नाही तर, भारताच्या विकासाला ब्रेक लागू शकतो. कारण भारतातील शेअर बाजार सारखा कोसळत असून, रुपया स्थिर राहत नसल्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेने आपली अर्थव्यवस्था बर्‍यापैकी सावरली असून, रूपयाच्या तुलनेत डॉलर स्थिर आहे. अशावेळी भारतीय गुंतवणूकदार भारतीय कंपन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी अमेरिकेच्या कंपन्यात आणि डॉलरमध्ये गुंतवणूक करणे पसंद करतील. परिणामी भारताचा विकास रखडेल, असे गणित या मुडीज संस्थेने मांडले आहे. त्यामुळे रुपयाची अस्थिरता हा आपल्यापुढे गंभीर प्रश्‍न आहे. युनायटेड स्टेट्स (यूएस) महागाई कमी करण्यासाठी युद्ध पातळीवर पावले उचलत असताना आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे पुरवठ्याच्या बाजूने अडथळे येत असतानाही, युरो आणि ब्रिटीश पौंड यांसारखी ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत चलनेही डॉलरच्या तुलनेत रुपयापेक्षा अधिक घसरली आहेत. डॉलरचे आणि रुपयाचे गणित समजून घेतल्यानंतर आपल्याला रुपयाच्या घसरणीचे कारण किती चिंताजनक आहे, ते सूजून येईन. जगात अमेरिकन डॉलर आणि युरोपीयन युनियनमधील देशांचे युरो ही दोन चलने आंतरराष्ट्रीय बाजारात लोकप्रिय आहेत. कारण या चलनाचा नागरिक सर्वाधिक वापर करतात. एक तर ही चलने सगळ्यात स्थिर मानली जातात. अनेक देशांमध्ये या चलनात व्यवहार होतात. म्हणूनच डॉलर आणि युरो ही दोन चलनी नाणी आहेत. त्यातही डॉलर थोडा उजवा. कारण, आंतरराष्ट्रीय बँकांमध्ये असलेल्या एकूण ठेवींपैकी 64 टक्के ठेवी अमेरिकन डॉलरमध्ये आहेत. आणि जवळ जवळ 20 टक्के ठेवी युरो चलनात आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात 85 टक्के व्यवहार अमेरिकन डॉलरमध्ये होतात. जगातली 40 टक्के कर्ज अमेरिकन डॉलरमध्ये दिली जातात. यावरून डॉलरचे महत्व अधोरेखित होते. त्यातुलनेत रुपयाचे चलन आशियाई खंडातील काही देश सोडले, तर कुणी वापरत नाही. अशातच रुपयाची तुलना नेहमी डॉलरमध्ये केली जाते. एकीकडे डॉलर स्थिर तर दुसरीकडे रुपया सारखा खाली घसरत असतो. परिणामी त्याचा मोठा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो. भारतात आपण जेव्हा काही विदेशी वस्तू खरेदी करतो, तेव्हा ते डॉलरच्या स्वरूपात पे करतो. आयातीतील वाढ निर्यातीच्या वाढीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढलेली व्यापार तूट दर्शवते तसेच आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत जवळपास दशकभरातील सर्वाधिक चालू खात्यातील तूट (कॅड) दिसून येते. याही परिस्थितीत आशेचा किरण आहे. ऑक्टोबरमध्ये 55.3 च्या मजबूत पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्स (पीएमआय) वरून दिसून येते की, वाढत्या डॉलर आणि कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने इंपोर्ट बिलमध्ये वाढ झाली आहेच पण यात देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादन बळकट होणे हे ही एक कारण आहे. दुर्दैवाने, निर्यातीच्या बाबतीत अधिक काळजी करण्याची गरज आहे. रुपयाच्या घसरणीचे मूल्यांकन अधिक सूक्ष्म पद्धतीने केले पाहिजे. नेहमीच घसरण होत चाललेल्या चलनाला आर्थिक सिद्धांतातही विनाश काळात आश्रयदाता मानला जात नाही. या लेखात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घसरलेल्या रुपयाच्या परिणामाचे अधिक चांगल्या प्रकारे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रामुख्याने व्यापारातील ट्रेंड, परदेशी गुंतवणुकीचे वर्तन आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिसादावर लक्ष या तीन स्थूल आर्थिक घटनांच्या आधारे अर्थव्यवस्थेच्या मर्यादेचे निदान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वप्रथम रुपयाच्या घसरणीमुळे निर्माण होणारी सर्वात मोठी चिंता ही आयात खर्चात वाढ, उच्च महागाईचा धोका आणि व्यापार तूट वाढणे ही आहे. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीला बे्रक लावण्याची गरज आहे.