संविधानिक चौकटीच्या उद्ध्वस्तीचा मार्ग ! 

महाराष्ट्रातील शिंदे – फडणवीस सरकारचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही टांगणीला असतानाच, त्यांनी महाराष्ट्रातील तरुणांच्या संदर्भात अतिशय भीषण असा निर्णय जो जाहीर केला आहे; तो म्हणजे सर्व शासकीय पदे खासकरून वर्ग तीन आणि वर्ग चार ची ही खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून भरायचा अध्यादेशच त्यांनी काढला आहे. खाजगी क्षेत्राकडून होणाऱ्या भरतीत ओबीसी, अनुसूचित जाती – जमाती या प्रवर्गांचे आरक्षण शेड्युल राबविले जाणार नाही. त्याचप्रमाणे शासन यंत्रणेचा सध्याचा असलेला दृष्टिकोन पाहता अल्पसंख्यांक समुदायातील तरुणांची भरतीही या खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून होणार नाही. त्याचबरोबर खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी ही भरती कुठल्याही वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने नाही, त्यामुळे यात किमान वेतन कायद्याचं पालन कसं होईल, कशाप्रकारे होईल याची कोणतीही हमी नाही! शिवाय सध्याचा जो शासकीय कर्मचारी वर्ग आहे हा कर्मचारी वर्ग त्याच्या कामाच्या अनुषंगाने तो प्रशासन कसं अधिकाधिक उत्तमोत्तम करता येईल यासाठी प्रयत्न करत असताना, जेव्हा त्याची भरतीच खाजगी संस्थामार्फत होईल तेव्हा तो त्याच्या खाजगी संस्थांच्या शोषणाला अधिक बळी पडेल. त्यामुळे त्याच्या  कामाच्या गुणोत्तर याचा परिणाम होईल. दुसरी बाब जी खाजगी संस्था ही नोकर भरती करणार आहेत, त्या काही एखाद्या संतांच्या तत्त्वज्ञानातून आलेल्या नसणार! त्यामुळे त्यांचं तत्व हे भांडवली तत्व असेल आणि भांडवली तत्त्वानुसार केवळ नफा कमविणे हाच त्यांचा उद्देश असणार आहे!  बऱ्याच वेळा अशा कंपन्या आउटसोर्सिंग करताना एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीकडे आपलं काम सोपवते आणि त्यामध्ये शासनाकडून संबंधित कर्मचाऱ्याला मिळणार वेतन दुसऱ्या कंपनीला तो अधिकार ट्रान्सफर करताना बऱ्याच वेळा ते वेतन कमी केलं जातं, असा खाजगी क्षेत्राचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. बरं महाराष्ट्र शासनाने या ज्या काही न‌ऊ संस्थांना नेमले आहे, ज्यांच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रातून सरकारी नोकरांची भरती होईल, अशा प्रकारचे काम २०१४ पासूनच देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना दोन कंपन्यांना देण्यात आले होते. क्रिस्टल आणि ब्रिक्स या दोन कंपन्यांना यापूर्वी हे काम दिले गेले आहे. त्या कंपन्या अजूनही ते काम करत आहे. त्यामुळे त्यांचा रिझल्ट योग्य नाही असं आतापर्यंत दिसून आलेलं आहे!  महाराष्ट्रात  जो सर्वे झाला २०२२-२३ चा या सर्वेच्या अनुषंगाने काय दिसत आहे की, शासन संस्थेमध्ये वर्ग एक आणि वर्ग दोन यांची संख्या अनुक्रमे २८ हजार आणि ४४ हजार एवढी सध्या दिसते आहे. ज्यामध्ये १६ हजार वर्ग एकची आणि ३० हजार वर्ग दोनची पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे वर्ग तीनच्या पदावर देखील सध्याच्या सर्वेक्षणानुसार ३ लाख ४८ हजार पदे ही भरलेली दिसत आहेत तर, १ लाख ४६ हजार पदे अजूनही रिक्त आहेत. वर्ग चारची ६५ हजार पदे ही भरलेली दिसत आहेत, तर ५८ हजार पदे रिक्त आहेत. अर्थात, वर्ग चारची पदे हे जास्त असली तरी बऱ्याच काळापासून वर्ग चारची पदे ही आऊटसोर्सिंग केली जात आहेत. म्हणजे खाजगी क्षेत्राकडून त्यांना कॉन्ट्रॅक्टवर घेतले जात आहे. आजपर्यंत डेलीवेजेस किंवा कॉन्ट्रॅक्टवर काम करणाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याची हमी नाही. त्यांना कामाच्या तासांची सुरक्षितता नाही. दुसरी बाजू म्हणजे कोणत्याही पद्धतीने यात सामाजिक आरक्षणाचा समावेश होत नाही. म्हणजे एकंदरीत भारतीय संविधानाच्या तत्त्वालाच उध्वस्त करणारी ही चौकट आहे. अशा प्रकारचा जो जीआर आहे तो खरंतर कोणत्याही पातळीवर रद्द करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे कोणताही शासकीय अधिकारी कर्मचारी जेव्हा आपल्या पदाचा पदभार घेतो तेव्हा तो पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतो. तो ज्या ठिकाणी काम करणार आहे त्या ठिकाणी कोणतीही गोष्ट तो बाहेर त्या संदर्भात कोणाला हानी पोहोचवणारी माहिती तो देऊ शकत नाही. परंतु खाजगीकरणातून अशी जेव्हा भरती होईल तेव्हा त्यांच्यावर शासकीय व्यवस्थेचा अंकुश नसल्यामुळे अशा पद्धतीची कार्य शैली अबाधित राहणार नाही. त्यामुळे एकूणच सामाजिक स्वास्थ्याला, स्थैर्याला, समाजाच्या आर्थिक स्थैर्याला, आणि राजकीय स्थैर्याला  देखील बाधक असणारी ही व्यवस्था खरे तर तात्काळ रद्द करण्याची गरज आहे!  सरकारच्या स्थायित्वाविषयी जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित आहे, तोपर्यंत असे निर्णायक अध्यादेश त्यांनी निश्चितपणे काढू नये!